फेवाताल अतिक्रमणबारे जाँचबुझ गर्न समिति बनाउनू: सर्वोच्च
फेवा नजिकबाट केबलकार चलाउन नदिनु
काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले पोखराको फेवातालमा अतिक्रमण गरिएकाबारे अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले आइतवार फेवाताल अतिक्रमण भएकोबारे अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठनका लागि सरकारका नाममा आदेश दिएका सर्वोच्चका सहप्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीले बताए ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीबाट दायर रिटमा आदेश जारी गर्दै नयायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न आदेश जारी गरेको छ।
कालाखेतीका अनुसार आदेशमा पार्कभिलेज होटेल बनाएको फेवाताल अतिक्रमण गरे नगरेको र होटलबाट निस्किएका फोहरले फेवाताललाई प्रदूषण गरेको नगरेको अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्न सरकारलाई भनिएको छ ।
सर्वोच्च्ले जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला नापी कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको समिति गठन गर्न आदेश भनेको छ ।
त्यही आदेशमा फेवाताल अतिक्रमण गरिएका संरचनासमेत हटाउन भनिएको छ । सहप्रवक्ता कालाखेतीले समितिलाई यथाशीघ्र प्रतिवदेन बुझाउने समेत आग्रह गरिएको छ ।
विसं २०६८ असार २३ गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले पार्कभिलेज होटेलले फेवाताल अतिक्रमण गरी भवन बनाएको भन्दै उक्त होटेलको दर्ता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
यस्तै फेवातालसम्बन्धी भगवती पहारीले दायर भएको रिटमा न्यायाधीश मिश्र र मल्लको संयुक्त इजलासले आज सुनवाइ गर्दै फेवाताल क्षेत्रनजिक केवुलकार सञ्चालन नगर्न आदेश दिएका छन् ।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ। २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व हराउने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
