काठमाडौं : फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बन हुने प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाको प्रस्तावित बुँदामा मधेसकेन्द्रित दलले असहमति राखेका छन् ।
फौजदारी अभियोगमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय दाबी गरिएका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने प्रस्तावमा कांग्रेस पनि विपक्षमा उभिएको छ । एमालेले भने राजनीतिमा अपराधीकरण रोक्न निलम्बन पक्षमा खडा भएको छ । यो नियमावली पारित भए फौजदारी अभियोग लागेका कैलाली–१ बाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीको पद स्वतः निलम्बन हुन्छ ।
०७० को नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो ।
कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलको असहमतिका कारण नियमावली मस्यौदा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । कैलालीबाट राजपाका तर्फबाट चुनाव जितेका सांसद चौधरीलाई थुनामै रहेका बेला शपथ खुवाउनुपर्ने प्रस्ताव मधेसकेन्द्रित दलले गरेका थिए ।
‘आज रेशमजी होला, भोलि अर्को होला’, राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निर्वाचित सांसदको पद निलम्बन हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ कर्ण नियमावली मस्यौदा समिति सदस्य हुन् ।
कर्ण फौजदारी अभियोगमा निलम्बन हुने व्यवस्थासहित ०७० मा बनेको नियमावली समितिका सभापति थिए ।
फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पनि उभिएको छ । ‘सरकारसँग दुईतिहाइ छ । प्रहरीले पक्राउ गर्नेबित्तिकै सांसद पद निलम्बन हुने हो भने सत्तापक्षले यसको दुरुपयोग गर्न सक्छ’, कांग्रेसका मीन विश्वकर्माले भने ।
विगतका नियमावलीमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था रहे पनि अब भने सांसदको पद निलम्बन गर्न नहुने विश्वकर्माको तर्क छ । ‘सत्तापक्षले सांसद थुन्दै, अभियोग लगाउँदै संसद्बाट आफू अनुकूलका काम गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो आशंका हो’, विश्वकर्माले भने । तर, समिति सभापति एवं एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेल भने सांसद र सर्वसाधारणका लागि समान कानुन लागू हुनुपर्ने भन्दै फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बन हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
सांसदको पद निलम्बन हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो : कर्ण
पक्राउलगत्तै निलम्बन हुँदा सत्तापक्षबाट दुरुपयोग हुन सक्छ : विश्वकर्मा
थुनामा रहेकाले पनि सांसदकै सुविधा पाउँदा दण्डहीनता बढ्छ : पोखरेल
‘विगतको अभ्यासका आधारमा पनि निलम्बन गर्नुपर्छ’, पोखरेल भन्छन्, ‘फौजदारीजस्तो अभियोगमा थुनामा रहेका सांसदले सांसदकै हैसियतमा राज्यको सुविधा दिने हो भने दण्डहीनता बढ्दै जान्छ । राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्छ ।’
नियमावली मस्यौदामा कांग्रेसले संसदीय समितिको संख्या घटाउनुपर्ने अडान पनि राखेको छ । हाल ११ वटा समितिको प्रस्ताव गरिएकामा कांग्रेस बढीमा ९ वटा समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छ । ‘प्रदेशमा पनि संसदीय समिति बन्दै छन्,’ कांग्रेसका विश्वकर्मा भन्छन्, ‘त्यसैले केन्द्रमा धेरै समिति बनाउनुको अर्थ छैन ।’ सभापति पोखरेल भने दुई वटा मन्त्रालय हेर्ने गरी समितिको संख्या निर्धारण गरिएको तर्क गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
