एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि अझै तुलनात्मक रूपले साना मानिएका देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप अन्त्य हुन सकेको छैन । समानतामा आधारित द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्धको विस्तारका लागि ठूला अथवा शक्तिशाली राष्ट्रले पञ्चशीलका मान्यतालाई स्वीकार गरी व्यवहारमा पनि देखाउनुपर्छ । यथार्थमा यस्तो नहुने हुँदा आजको विश्वमा पनि द्वितीय विश्वयुद्धअगाडि जस्तै ठूला र साना राष्ट्रहरूका बीचको अन्तरविरोध समाप्त हुन सकेको छैन । राष्ट्रहरू स्वतन्त्ररूपमा आफ्नो भाग्य निर्माण गर्न चाहन्छन् र आफ्नै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छन्, तर उनीहरूको यस्तो आकांक्षा र प्रयासमाथि बाहिरी हस्तक्षेपले बाधा हाल्ने गरेको छ ।
उदाहरणका लागि दक्षिण र उत्तर कोरियामाथि बाहिरी दबाब र हस्तक्षेप नभएको भए ती दुई राष्ट्र या त आजसम्म एउटै राष्ट्र भएका हुन्थे अथवा एक आपसमा समानताका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गरेको अवस्थामा हुने थिए । भर्खरै उत्तरी कोरियाली नेता र दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिका बीचमा शिखर वार्ता सम्पन्न भएको छ र उनीहरूले निकट भविष्यमा कोरियाको एकीकरण हुने र त्यो छिटै हुन नसकेमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढाउने आशा र विश्वास देखाए । तर दुवै देशका नेताहरूलाई थाहा छ- उनीहरूले जतिसुकै इमानदारी साथ यस्तो आकांक्षा राखे पनि कोरियन राजनीतिमा अमेरिकाको हस्तक्षेपको कारणले अमेरिकाले नचाहेसम्म त्यो सम्भव हुने छैन ।
अमेरिकाको प्रमुख चिन्ता कतै आफ्नो प्रभाव क्षेत्र गुम्छ कि र कतै दुई देश मिलेर गए भने अमेरिकाले अर्बौं डलरको मूल्यका हातहतियार बिक्रीबाट पाउने लाभ गुमाउनुपर्छ कि भन्ने हो । आज उत्तर कोरियासँग आणविक हतियार र खासगरी अमेरिकासम्म प्रहार गर्न सक्ने आणविक हतियारसहितको क्षेप्यास्त्र नभएको भए अमेरिकाका लागि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाका बीचमा द्वन्द्व बढिरहेको अवस्थामा नै बढी फाइदा हुने थियो र त्यसबाट उसको अर्थतन्त्र अझै बलियो हुँदै जाने थियो । उत्तर कोरियासँग अणुबमजडित क्षेप्यास्त्र हुँदा र तिनको निशाना आफ्नै देश बन्न सक्ने खतरा भएकाले मात्र अमेरिकाले जसरी पनि उत्तर कोरियालाई निशस्त्रीकरण गर्नुपरेको छ ।
दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति तुलनात्मक रूपमा उदार र शान्तिका पक्षपाती भएकाले उनले साहस गरेर उत्तर कोरियाली नेतासँग मित्रताको हात बढाएका छन् । तर उनलाई थाहा छ- उनका जति राम्रा प्रयास भए पनि अमेरिकाको स्वीकृति नहँुदासम्म दुई देशको बीचको सम्बन्धमा तात्विक अन्तर आउँदैन । उत्तर कोरियाली नेता र अमेरिकी राष्ट्रपतिका बीचमा प्रस्तावित वार्ता भयो भने पनि अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा सर्त राख्ने र जसरी पनि उत्तर कोरियालाई निशस्त्रीकरण खोज्ने प्रयास हुन सक्छ । अहिले दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिले उत्तर कोरियाको सुरक्षाको चिन्ता अथवा उसको सुरक्षाको प्रत्याभूति र विद्यमान नाकाबन्दी हटाई उसलाई आर्थिक लाभका अवसर पनि सँगसँगै दिलाउनुपर्छ भनेका छन् ।
नेपालले कुनै पनि देशमाथिको अत्यधिक निर्भरतालाई हटाएर सकेसम्म बहुआयामिक विकासका लागि चीनलगायतका अन्य देशहरूसँगको बहुआयामिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ । जसले गर्दा देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा लम्कियोस् ।
तर अमेरिकाको तर्फबाट सर्वप्रथम विनसर्त सबै आणविक हतियार नष्ट गर्नुपर्ने र आणुबम बनाउने सबै सुविधा परित्याग गर्नुपर्ने प्रस्ताव आउन सक्छन् । यसरी एकतर्फी रूपमा सर्त आएको खण्डमा र उत्तर कोरियाको सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएमा दुई देशले चाहँदाचाहँदै पनि शान्ति र मित्रताको बाटो अवरुद्ध हुन सक्छ । यो एउटा उदाहरण मात्र को कि कसरी आजको शताब्दीमा शक्तिशाली राष्ट्रहरू र स्वतन्त्रताप्रेमी राष्ट्रहरूका बीचमा अन्तरविरोध कायमै छ । यसको अर्थ शक्तिशाली राष्ट्रहरूका बीचमा अन्तरविरोध छैन भन्ने होइन, तर अन्तरविरोध मुख्य गरेर व्यापारिक लाभमाथि केन्द्रित छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको चिन्ता त्यस्तो कमजोर राष्ट्रहरूको तुलनामा कम हुन्छ । उदाहरणका लागि आज अमेरिका र चीन अनि रूस र युरोपियन राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरूका बीचमा पनि अन्तरविरोध छ, तर त्यसको प्रकृति फरक छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा एउटा प्रमुख चिन्ताको विषय हो । केही समयअघि नेपालका प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमणमा गए र उनले पनि यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले जस्तै सत्ता सम्हालेपछि पहिलो भ्रमण भारतकै गर्ने परम्परा निर्वाह गरे । उनलाई थाहा थियो- उनले त्यसो नगरेका भए त्यसको परिणाम उनको प्रतिकूल हुने थियो । २००७ सालदेखि नै यहाँका शासकहरूले भारतको इच्छाअनुसार वैदेशिक नीति अवलम्बन गर्ने गरेको र त्यसो नगरी स्वतन्त्ररूपमा भारतको चाहना विपरीत केही कदम उठाउँदा आफ्ना पूर्वज प्रधानमन्त्रीहरूले भोगेको परिणाम पनि प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नै थियो ।
त्यसैले उनले पनि सुरक्षित बाटो नै अनुसरण गरे । नेपालको आफ्नो विकासका लागि छिमेकी मुलुकहरू मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएका देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसै अनुरूप चीनसँग नेपालको सम्बन्ध विस्तार हुँदैछ र भर्खरै चीनको यात्राबाट फर्केका विदेशमन्त्रीले चीनसँग बहुआयामिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभअन्तर्गत नेपालले धेरै परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ र त्यसबाट नेपालको पूर्वाधार विकासका साथसाथै अन्य क्षेत्रमा धेरै मद्दत पुग्न सक्छ । तर नेपालको चीनसँगको सम्बन्धमा खासगरी नेपाललाई चीनको रेल मार्गले जोड्ने र चीनसँग भएको पारवहन सन्धिअुनसार चीन भएर अन्य मुलुकसँग नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध बढाउने कुरा महत्वपूर्ण छन् ।
चीन र नेपालले इमानदारीपूर्वक कार्ययोजना अघि बढाउन खोजे पनि यसमा भारतको कस्तो दृष्टिकोण रहन्छ र भारतले त्यसलाई सहजरूपमा लिन्छ कि लिँदैन भन्ने प्रश्न पनि अहं छ । अन्य देशलाई हानी नोक्सानी नहुने गरी दुई देशका बीचमा सम्बन्ध बढाउँदा पनि तेस्रो देशल के भन्छ र के गर्छ भनी डराइरहनुपर्ने अवस्थाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता खण्डित गर्छ । हो नेपालले आफ्नो भूमिकालाई कुनै अर्को राष्ट्रको विरुद्धमा कतैबाट पनि उपयोग गर्न दिनु हुँदैन । तर आफ्नै विकास र समृद्धिका लागि पनि अर्को देशको कारणले गर्दा अड्किरहनुपर्ने उदाहरणले एक्काइसौं शताब्दीको विडम्बनालाई नै प्रदर्शित गर्दछ । यस्तो अवस्था विद्यमान रहँदासम्म समानतामा आधारित सम्बन्ध स्थापित हुन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअगाडि गरेको भारत भ्रमणमा पनि नेपालले भोग्नुपरेका यी समस्याका सम्बन्धमा छलफल भएन । उदाहरणका लागि नेपाल र भारतबीचमा विगतमा भएका असमान सन्धि र तिनको कारणले नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र जलस्रोतको उपयोगमा भोग्नुपरेका वाधाको समाधान नहुँदासम्म नेपालको स्वतन्त्रताले पूर्णता पाउने छैन । यस्ता विषयमा राष्ट्रिय अडान दह्रोसँग उठाउन सक्ने नेतृत्वबाट नै नेपालको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालाई सुदृढ बनाउन सकिनेछ ।
परिपक्व नेतृत्व भएपछि मात्र देशको आधारभूत आर्थिक संरचनाको विकास सम्भव हुन्छ । देशको कमजोर आर्थिक व्यवस्था रहँदासम्म अन्य देशले पनि गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् । आजको संसारमा सम्पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर कुनै पनि राष्ट्र हुन सक्दैन, तर आधारभूत कुरामा पनि परनिर्भरता रहिरह्यो भने देशको स्वाभिमान माथि उठ्न सक्दैन । उत्तर कोरियाकै कुरा गर्दा आज अमेरिकी राष्ट्रपति त्यहाँका नेतासँग वार्तागर्न तयार हुनुको पछाडि पनि त्यो देशले तुलनात्मक रूपमा आधारभूत कुरामा आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेको कारणल नै हो । उत्तर कोरियाले आधुनिक ज्ञानविज्ञानको क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको हुँदैनथ्यो भने उसलाई अन्य राष्ट्रले गम्भीरतापूर्वक लिने थिएनन् ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि जब हामी आत्मनिर्भरको बाटो अघि बढेर आधारभूत विकासका कार्य पूरा गर्नेछौं त्यतिबेला मात्र अन्य राष्ट्रले हामीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछन् । आज भारत र नेपालको बीचको सम्बन्धलाई पनि समानताका आधारमा अगाडि बढाउन देशको विकास पहिलो सर्त हो । यसका लागि नेपालले भारतमाथिको अत्यधिक निर्भरता हटाउनुपर्ने हुन्छ । सबैमा एउटै राष्ट्रमाथि निर्भर हुने हो भने समान हैसियतको स्थान पाउन सकिँदैन । त्यसैले पनि चीन अथवा अन्य देशसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारतको के प्रतिक्रिया होला भन्ने डरबाट मुक्त हुनैपर्छ ।
उत्तर कोरिया आफ्नो आयातनिर्यातका लागि चीनमाथि अत्यधिक निर्भर थियो । अन्य देशहरूले साथ छोडेमा पनि चीनले पश्चिमी देशहरूले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीमा साथ दिने छैन भन्ने विश्वास उत्तर कोरियाली नेताहरूमा रहेको हुन सक्छ । तर चीनले अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमी देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको माध्यमबाट लगाएको नाकाबन्दीलाई चीनले पनि साथ दिएपछि उत्तर कोरियाली नेताहरूलाई नयाँ ढंगबाट सोच्नुपर्ने बाध्यता भयो ।
त्यसैले पनि अनपेक्षितरूपमा छिटोछिटो उत्तर कोरियाली नेताले दक्षिण कोरियासँग सम्बन्ध सुधार गर्ने इच्छा देखाएर केही महिनाअघि सियोलमा भएको ओलम्पिक खेलमा आफ्ना खेलाडीलाई पठाएर सबैलाई आश्चर्यमा पारिदिए । चीनले पनि उसको विरुद्धको नाकाबन्दीमा साथ दिएपछि उत्तर कोरियाले वैकल्पिक बाटाहरू खोजेको हुनुपर्छ । त्यसैले चीनले पनि उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीचको बढिरहेको सम्बन्धलाई चासोका साथ हेरिरहेको छ र कतै उत्तर कोरियाले लिएको कदमले गर्दा कोरियन प्रायद्वीपका चीनको भूमिकाको महत्व कम भएर जाने त होइन भन्ने प्रश्नले पनि चिनियाँ राजनीतिक तहमा चिन्ता उत्पन्न गराएको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि हामी भारत तर्फबाट भएको नाकाबन्दीबाट धेरैपटक पीडित भइसकेका छौं । त्यसैले त्यसबाट पाठ नसिकेर सधैं एउटै देशमाथि आ िश्रत भइरहने हो भने भोलि पनि हिजोको जस्तै अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले नेपालले चीनसँग र चीनको भूमि भई अन्य देशहरूसँगको व्यापारिक सम्बन्धका सबै सम्भावनाका विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । यसको अर्थ यो होइन कि हामी भारतको सट्टा अर्को देशमाथि निर्भर हुनुपर्छ । हामी एकोहोरो रूपमा भारत अथवा चीन कसैमाथि आ िश्रत हुनु हुँदैन।
हाम्रा सम्बन्धमा आपसी हित र एकअर्काको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताप्रतिको सम्मानका आधारमा हुनुपर्छ । कुनै पनि देशसँगको सम्बन्ध दया मायाका आधारमा स्थापित हुन सक्दैन । आजको युगमा स्थापित हुने सम्बन्ध लेनदेनका आधारमा हुन्छ । अमेरिकाको नजिकको र अमेरिकी सहयोगबाट शक्तिशाली भएको इजरायलले पनि समयसमयमा अमेरिकी सरकारले चहेजस्तो गरेको हुँदैन । आज इजरायल यति सक्षम भएको छ कि भोलि अमेकिारले उसलाई दिने सहयोग बन्द गरिदिए पनि त्यो देशको अस्तित्व संकटमा नपर्ने कुरा त्यहाँका नेताहरू मान्छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा अब विकासवाद र समृद्धिबाट आउने कुरा गरेका छन् । यसका लागि नेपालले कुनै पनि देशमाथिको अत्यधिक निर्भरतालाई हटाएर सकेसम्म बहुआयामिक विकासका लागि चीनलगायतका अन्य देशहरूसँगको बहुआयामिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ र छिट्टै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने विकासका कमहरूलाई निश्चित समय अवधिमा पूरा गरेर देखाउनुपर्छ । यसरी नै देशको समृद्धि र स्वतन्त्रतालाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
