काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशको अनुदान बढाउने भएको छ । यसका लागि आगामी वर्षको बजेटमा दुई खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ । चालु आवको बजेटमा स्थानीय तहलाई दुई खर्ब २५ अर्ब अनुदान दिएको थियो । सात प्रदेशलाई एक अर्ब दुई करोडका हिसाबले सात अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो ।
आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहको अनुदान यथावत राखेर प्रदेशको अनुदान बढाउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय लागेको छ । ‘चालु आवमा प्रदेशले धेरै काम गर्न नभ्याइने देखेर कार्यालय स्थापना तथा सञ्चालनका लागि थोरै रकम दिएका हौं’, अर्थ मन्त्रालय अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव भीमसेन तिमल्सिनाले भने, ‘आगामी आवको सुरु देखिनै प्रदेशले खर्च गर्न सक्ने भएकाले अनुदानको रकम बढाउन थालिएको हो ।’
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा–२ बमोजिम संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई एकमुष्ठ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको अनुदान बढाउने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले बताए ।
सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्त आयोगको सिफारिस वित्तीय समानीकरण अनुदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ’, प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘२१ चैत ०७४ मा सरकारले सोहीव्यवस्था बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।’
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । कार्यविधि छलफलका लागि योजना आयोग र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । ऐनमा यस्तो अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा विकास र आपूर्तिको, अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकासका लागि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कुनै प्रकारको विभेदमा परेका वर्गा तथा समुदायको उत्थान र विकास गर्न केन्द्रिय सरकारले विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा स्थानीय तहको अनुदान यथावत राखेर प्रदेशको अनुदान बढाउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय लागेको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान समेत प्रदान गर्ने कानुनी अधिकार दिएको छ । आगामी आवको बजेटमार्फत स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले अन्तः शुल्क र राजस्वको ३० प्रतिशत अनुदान पाउने कानुनी आधार समेत तयार भएको छ ।
प्रदेशले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन र कृषि आयको कर लगाउन पाउनेछन् । स्थानीय तहले पनि सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन, विज्ञापन तथा व्यवसाय कर लगाउन पाउनेछ । गैरकरतर्फ भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकराले सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क र दण्ड जरिवाना कर असुल गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोछ ।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि चालु आवमा जनसंख्या, विकासको अवस्था, लागत समायोजित क्षेत्रफललाई आधार मानेर स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान हस्तान्तर गरेको छ । सरकारले संघीयतको वास्तविक अनुभूति गर्ने र आफ्नो विकास निर्माण छनोट आफैले गर्ने गरी गाउँपालिकाले न्यूनतम १० करोड र अधिकतम ३९ करोड, नगरपालिकाले न्यूनतम १५ करोडदेखि अधिकतम ४३ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम ४० करोड र अधिकतम ६३ करोड तथा महानगरपालिकाले न्यूनतम ५६ करोडदेखि एक अर्ब २४ करोडसम्म अनुदान प्राप्त गरेका छन् ।
यसका अतिरिक्त स्थानीय तहका लागि सरकारले चालु आवमा सशर्त अनुदान पनि पाएका छन् । उक्त शीर्षकमा ७६ अर्ब ४१ करोड विनियोजन भएको छ । यो शीर्षकबाट गाउँपालिकाले न्यूनतम एक करोड २० लाख र अधिकतम १७ करोड २२ लाख पाएका छन् । नगरपालिकाले न्यूनतम तीन करोड १५लाख र अधिकतम ३१ करोड १७ लाख, उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम १४ करोड ८० लाखदेखि अधिकतम ३१ करोड र महानगरपालिकाले न्यूनतम २८ करोड १२ लाख र अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
