चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सकिन साढे दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सांसदका लागि सरकारले ६ अर्बभन्दा बढी रकम बाँड्ने तयारी गरेको छ। अघिल्लो संसद् सदस्यहरूका लागि आएको उक्त रकम हालका सांसदका लागि हतारहतार वितरणको प्रपञ्च थालिनु लहडको निर्णयतिर जाने संकेत मात्र हो। यसलाई कुनै हालतमा सकारात्मक मान्न सकिन्न।
मुलुकको परिवेश परिवर्तन भइसकेको छ। संघीय व्यवस्था स्थापना भई मुलुकमा तीन तहको शासन प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ। तहगत जिम्मेवारीहरू सृजना भएका छन्। केन्द्रबाट अर्बौंको विकास बजेट स्थानीय तहमा गइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि सांसदमार्फत जिल्लामा विकास बजेट पठाइनु संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत कार्य हो।
मुलुकको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर र जर्जर भइरहेका बेला सांसदहरूलाई तजबिजीमा वितरण गर्ने गरी राष्ट्रिय ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ वितरणको प्रयास थाल्नु राष्ट्रिय हितविपरीत कार्य हो।
विगतमा आफ्नो क्षेत्रमा रकम वितरण गर्ने र कार्यकर्ता रिझाउने उद्देश्यले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा यसरी रकम वितरण गर्ने गलत अभ्यास सुरु गरिएको थियो। त्यतिबेला पनि यो कार्यक्रमको धेरै आलोचना भएकै हो। केहीलाई छोडेर अधिकांश सांसदबाट यो रकम दुरुपयोग भएको थियो। यो रकम सांसदहरूले असारे विकासमा प्रयोग गर्ने र चरम दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ।
तत्कालीन सरकारले आव ०७४/७५ को बजेट ल्याउँदा नै सांसद विकास कोषको रकम विनियोजन गरेको थियो। तर चालु आवको साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा संघीय संसद् तथा अन्य तहको निर्वाचन भएकाले निर्वाचन आयोगले रकम वितरणमा रोक लगाएको थियो। आयोगले रकम वितरणमा रोक लगाएपछि अघिल्लो सांसदका लागि व्यवस्था गरिएको सो रकम सरकारले वितरण गर्न सकेको थिएन। संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न भएर अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका सांसद सेवानिवृत्त भई घर गएपछि उनीहरूका लागि विनियोजन गरिएको रकम वितरण रोकिएको थियो। अहिले त्यही रकम हतार–हतार वितरण गर्ने प्रयास थाल्नु भनेको राज्यले बनाएको मूल संयन्त्र र त्यसको जिम्मेवारीको बर्खिलाप हो।
बदलिएको राज्य प्रणालीको चरित्रसापेक्ष अभ्यास गर्ने हो भने अब सांसदहरूलाई यसरी विकासका नाममा रकम बाँड्ने परिपाटी नै सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रमा तीन करोडभन्दा बढी रकम लैजाने प्रयास गर्नु सो रकमको चरम दुरुपयोग गर्नु हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। साढे दुई महिनाको अवधिमा तीन करोडभन्दा बढी रकम विकास कार्यक्रममा खर्च हुने अवस्था रहँदैन। यो कागजमा विकास योजना सम्पन्न गराएको देखाएर रकम अनियमित किसिमले खर्च गर्ने र कमाउने धन्दाबाहेक केही होइन। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीरपूर्वक सोच्न जरुरी छ। जनताको त्याग र समर्पणबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा लाग्न छोडेर सांसदहरू खुद्रा–मसिना विकास योजनामा भुल्न खोज्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन।
सरकारले विगतको विकास मोडेललाई पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हुँदा अपनाइएका विकास कार्यक्रमले संघीय शासन प्रणालीले आत्मसात गरेका विकास र योजनालाई जनतासमक्ष पुर्याउन सक्दैन। सांसद विकास कोषमा रकम दिने पद्धति सदाका लागि अन्त्य गरेर स्थानीय तह र प्रादेशिक तहलाई नै साधनस्रोतसम्पन्न बनाई ती निकायमार्फत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। संघीय शासन प्रणालीको वास्तविक मर्म पनि यही हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
