भैरहवा विमानस्थलमा हवाई इन्धन डिपो : कठ्ठाको ३५ लाखमा जग्गा अधिग्रहण प्रस्ताव

काठमाडौं : गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले गति लिएसँगै आयल निगमलाई हवाई इन्धन भण्डारण निर्माणको आग्रह गरिएको छ। यसका लागि प्रतिकठ्ठा ३५ लाख रुपैयाँमा जग्गा अधिग्रहणको प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिक उडड्यन प्राधिकरणको विमानस्थल सुदृढीकरण कार्य आयोजनाले जग्गा अधिग्रहणको प्रस्ताव निगमले सोही स्थानमा टेन्डरमार्फत खरिद गरेको मूल्यभन्दा महँगो छ।

निगमले यस टेन्डरमार्फत एक लाख एक हजार एक सय ९३ किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण निर्माणका लागि भैरहवा—परासी सडकखण्डमा जग्गा किनेको थियो। जग्गाको औसत मूल्य १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठा छ। जग्गा अधिग्रहण ऐनअन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने मूल्यांकन समितिले मूल्य निर्धारण गरेको हो। आयोजनाले त्यही दरमा विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको हो। यसअघि भण्डारण गृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै छानविन भएको थियो।

निगमले विमानस्थलमा सातदेखि १० हजार किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन डिपो बनाउने योजना बनाएको छ। त्यसका लागि आयोजनाले विमानस्थलनजिकै डिपो निर्माणका लागि निगमलाई सात बिघा जग्गा मूल्यसहित अधिग्रहण गर्न सकिने आशयपत्र दिएको छ।

आयोजनाले खेतीयोग्य जग्गाको प्रतिकठ्ठा १२ लाख रुपैयाँ मूल्य प्रस्ताव गरेको छ। आयोजना निर्देशक इन्जिनियर ओमनारायण शर्माले निगमलाई पत्र लेखेका छन्। पत्रमा सात बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न ४९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लाग्ने दररेट प्रस्ताव गरेका हुुन्। घर, टहरा, भौतिक संरचना, बोटबिरुवा, फलफूलको बगैंचा र बाँसघारीबाहेक जग्गालाई मात्रै ४२ करोड ५५ लाख ६८ हजार मूल्य निर्धारण गरिएको छ।

आयोजनाले अधिग्रहण गर्न प्रस्ताव गरेको मूल्य निकै ठूलो भएको भन्दै निगमले अहिलेसम्म कुुनै चासो देखाएको छैन। निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले जग्गाको मूल्य निकै महँगो भएको बताए। उनले भने, ‘यो मूल्यमा जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिँदैन। विमानस्थलमा इन्धनको डिपोका लागि सरकारले आफै जग्गा खरिद गरिदिनुुपर्छ। हामी आफै अग्रसर भएर जग्गा खरिद गर्दैनौं। सरकारले आफै प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरेको जग्गामा लाग्ने उचित खर्च बरु हामी उपलब्ध गराउँछौं।’

आयोजनाबाट प्राप्त भएको जग्गा अधिग्रहण दररेटको बारेमा निगमको सञ्चालक समितिमा छलफलसमेत भएको छ। सञ्चालक समितिले यो जग्गा खरिद गर्दा फेरि विवाद आउने भन्दै उक्त जग्गा अधिग्रहण नगर्ने ठहर गरेको छ। विमानस्थलले आफैै जग्गा खोजेर विज्ञको सहयोगमा डिपो निर्माण गरिदिनुुपर्छ भन्ने निगमको धारणा छ। डिपो निगमले सञ्चालन गरिदिने विकल्प पनि निगमले अघि सारेको छ।

यस्तै सरकार आफैले दातृ निकायको सहयोगमा जग्गा खोजेर डिपो निर्माण गरिदिनुुपर्ने र निर्माण भएको डिपो सञ्चालनका लागि निगमलाई हस्तानान्तर गर्नुुपर्ने विकल्प अघि सारेको छ। यसै गरी डिपो निर्माणका लागि सरकार आफैले जग्गाको मुनासिब भाडादर कायम गरी भाडामा जग्गा उपलब्ध गराइदिने विकल्प पनि निगमले अघि सारेको छ। भट्टराईले भने, ‘यसमध्ये जुुन विकल्प सरकारलाई उत्तम लाग्छ, त्योअनुसार हामी अघिबढ्न तयार छौं।’