पोखरा : प्रदेश ४ मा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केन्द्र सरकारले मानव र वित्तीय स्रोतको व्यवस्था नगर्दा प्रदेशका काम ठप्प भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने वातावरण नबनाएको भन्दै रोष प्रकट गरे । ‘आजको दिनसम्म केन्द्र सरकारले मानव स्रोत र वित्तीय स्रोत व्यवस्था नगर्दा काम गर्न समस्या परेको छ’, उनले भने, ‘नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारमा कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न र बजेट प्रस्तुत गर्नसमेत समस्या भएको छ ।’
केन्द्र सरकारसँग ३ महिनादेखि उपसचिवस्तरको निजी सचिव पठाउन अनुरोध गर्दा आजसम्म नपठाएको उनले सुनाए । ‘केन्द्रबाट नपठाए प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोग गठन गरी हामी आफैं कर्मचारी व्यवस्था गछौं भन्ने बेला आएको छ’, उनले भने, ‘क्षेत्रीय स्तरका कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत राख्न केले छेक्यो ? ’ मुख्यमन्त्री गुरुङले पोखरामा सोमबार आयोजित प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्यसम्बन्धी पैरवी तथा अभिमुखी कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
केन्द्रीय मन्त्रीले भाषणमा ५ वर्षको सरकार हो धिपीधिपी हँुदैन भनेको आफूले समाचारमा सुन्दै आएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले व्यवहारमा त्यस्तो नभएको बताए । केन्द्र सरकारको काममा धिपीधिपी भएको उनको भनाइ थियो । ‘भाषणमा धिपीधिपी छैन होला मन्त्रीज्यू । काममा धिपीधिपी छ’, उनले भने । १९७८ सालमा बनेको लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना आजसम्म लागू हुन नसकेको उनले उदाहरण दिए । लोकप्रियता हासिल गर्ने खालको भाषणभन्दा काम गरेर देखाउने बेला आएको उनले सुनाए ।
पहिलेको शासन राम्रो नभएर सात सालदेखि विभिन्न चरणमा संघर्ष गर्दै गणतन्त्र ल्याएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले यो प्रणाली असफल भए ठूलो ‘डिजास्टर’ हुने बताए ।
काम भएन भनेर स्थानीय सरकारलाई गाली गर्नुपूर्व केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न उनले अनुरोध गरे । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले पहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
केन्द्रीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसको के अधिकार रहने त्यो टुंगो नलगाउँदा काम गर्न समस्या आउने उनको भनाइ थियो । कुनै प्रदेशमा ३ वटा क्यान्सर अस्पताल त कुनै ठाउँमा एउटा पनि अस्पताल नहुने अवस्था हुन नहुने उनले बताए । उनका अनुसार प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेशको अवस्था के छ त्यो अध्ययन गरी त्यहीबमोजिम विकासको खाका कोरिनेछ ।
कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले स्वास्थ्यकेन्द्र र दरबन्दीमा पुनःसंरचना गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रदेश ४ को आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेशकुमार चापागाईंले स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रिय अवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले ४७.७ प्रतिशतले व्यक्तिगत खर्चमा स्वास्थ्य सेवा लिँदै आएको जानकारी दिँदै सबै नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने स्थिति सिर्जना गर्ने अवस्था बनाउन चुनौती भएको बताए ।
सन् २०१५ मा भएको स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा ६२ प्रतिशत हेल्थपोस्टमा मात्र आधारभूत सेवासुविधा भएको जानकारी दिए । ५९ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्र एम्बुलेन्स भएको, २० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवामा मात्र सञ्चार सेवा भएको उनले बताए । ७ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा थर्ममिटरसमेत नभएको र १७ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा रक्तचाप नाप्ने यन्त्र नभएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
