भेरी-बबई डाईभर्सनः सहमतिपछि खुल्यो ताला

भेरी-बबई डाईभर्सनः सहमतिपछि खुल्यो ताला

सुर्खेतः विभिन्न माग राख्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई ड्राइभर्सनको कार्यालयमा सोमबार लगाइएको ताला खुलेको छ । मजदुर र स्थानीयले राखेका माग सम्बोधन हुने सहमितपछि मंगलबार दिउँसो आयोजनाको कार्यालयमा लगाइएको ताला खोलिएको हो । 

आयोजना निर्माण कम्पनी, स्थानीयबासी र कामदारबीच सहमतिपछि ताला खोलिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । भेरी–बबई सरोकार समितिको उपसमिति हात्तीखालका अध्यक्ष नवीन सारुका अनुसार मागबारे सहमति जुटेपछि ताला खोलिएको हो । 

यस्ता छन् सहमति 

असन्तुष्ट पक्षले राखेका मागहरुमध्ये कम्पनीले पहिले नै पुरा भइसकेको जनाए पनि पुनःमंगलबार सहमति गरी ताला खोल्नुपरेको छ । विभिन्न बाहानामा आयोजना तथा चिनियाँ कम्पनीबाट निकालिएका दक्ष कामदार सूची उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

यस्तै, आगामी जेठ २० गतेभित्र प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी समस्या समाधानका लागि आयोजना निर्माण कम्पनीले २० वटा इनार (कुवा) निर्माण गर्ने भएको छ । 

आयोजना निर्माण गर्दा अति प्रभावित स्थल भेरीगंगा नगरपालिका–५ हात्तिखाल र गेरुबानी क्षेत्रमा विधुतमार्फत सिँचाइ लिफ्टिङ्ग आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेकाले जेठबाट काम सुरु गर्नेलगायतका सहमति भएका छन् ।

आयोजना निर्माण क्षेत्रमा रहेको जनता प्राविमा आगामी माघ महिनासम्म र सरस्वति प्राविमा २०७६ असारसम्म ध्वनी तथा वायु प्रदुषणरहित पर्खाल निर्माण गर्ने, हात्तिखाल र गेरुवानी अन्तरगत पर्ने मुल सडक तथा रिङ्ग रोडमा पक्की नालासहित विभिन्न खोलाहरुमा आवश्यकता अनुसार कल्र्भड तथा ह्वमपाईप असारसम्म व्यवस्था गर्ने, करकरे खोलामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि तटबन्ध निर्माण शुरु गर्ने सहमति भएको छ । 

त्यसैगरी स्थानीय कृषकलाई प्रविधियुक्त खेतीका लागि कृषिसम्बन्धि तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने र तालिमका लागि समय आपसी सहमझदारीमा तोक्ने सहमति भएपछि ताला खोलिएको भेरी बबई सरोकार समितिको उपसमिति हात्तिखालका अध्यक्षसारुले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.