सरकारको नीति तथा कार्यक्रम १ जेठमा

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम १ जेठमा

काठमाडौं :  राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आगामी जेठ १ गते प्रस्तुत हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनकोे पूर्वसन्ध्यामा सभामुख कृष्णबहादुर महराले  बुधबार  पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जेठको पहिलो साता सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भई पारित गर्ने सदनको कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिए । 

राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को द्वितीय अधिवेशन यही वैशाख २३ गतेका लागि आह्वान गरेकी छन्  । उक्त अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक वैशाख २३ गते अपराह्न ४ बजे प्रारम्भ हुने र बैठकमा अधिवेशन अघि जारी अध्यादेश प्रस्तुत हुने महराले बताए  । 

सभामुख महराले वैैशाख २४ देखि २६ गतेभित्र नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल, संशोधन प्रस्तुत गर्ने अवधि र पारित गर्ने साथै पहिलो बैठकमा प्रस्तुत भएका अध्यादेश स्वीकृत गरिने जानकारी गराए । 

वैशाख २६ गतेदेखि तीन दिनसम्म (प्रि बजेट) विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गर्ने र सभामा छलफल गर्ने जानकारी गराउँदै उनले भने , “जेठ १५ गते संविधानबमोजिम राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्ने, जेठ १७ गते बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने, अर्थमन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्यक्रम छ ।” 

संसद्मा जेठको अन्तिम सातादेखि असारको तेस्रो सातासम्म विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गरी सबै मन्त्रालयका शीर्षकगत छलफल गर्ने र विनियोजन तथा उक्त विधेयकसँग आश्रित अन्य विधयेक पारित गरिने छ । 

असारको अन्तिम सातादेखि सदनमा प्राप्त संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी विभिन्न विधेयकमाथि छलफल गर्ने र दर्ता हुन आएका सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव, संकल्पलगायतका प्रस्तावमाथि छलफल हुने सभामुख महराले  बताए । 

नवनियुक्त सचिव फुयाँल र योगीद्वारा शपथ 

यसैगरी राष्ट्रियसभाका नवनियुक्त सचिव राजेन्द्र फुयाँल र प्रतिनिधिसभाका नवनियुक्त सचिव गोपालनाथ योगीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। 

संघीय संसद् सचिवालयमा एक समारोहकाबीच राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सचिव फुयाँललाई र सभामुख कृष्णबहादुर महराले सचिव योगीलाई शपथ दिलाए । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष तिमिल्सिनाको सिफारिशमा फुयाँललाई र सभामुख महराको सिफारिशमा योगीलाई सचिवमा नियुक्ति गरेकी थिइन । रासस

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.