पोखरा : प्रदेश ४ को सरकारले यो आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सभामा पर्यटनलाई महत्व दिइएको बजेट प्रस्तुत गरे। बजेटले पर्यटन, कृषि र ऊर्जा र पूर्वाधारलाई महत्व दिएको छ।
नेपाल सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत यसअघि नै पठाएको १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँलाई स्रोत मानेर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको हो। राजस्वका कुनै पनि स्रोत नभएको हुँदा बजेटको सिंगो स्रोत त्यही अनुदान भएको छ। ५३ प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी चालु खर्चका लागि छ।
५४ करोड १ ला ख २५ हजार र चालुतर्फ ४८ करोड ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेटले प्रदेशका ३ सय गाउँलाई नमुना पर्यटकीय गाउँ बनाउने लक्ष्य राखेको छ। 
प्रादेशिक संरचनाको प्रबन्ध मिलाउने, प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, भौगोलिक तथा सामाजिक सन्तुलनसहितको प्रादेशिक विकास गर्ने ५ वटा उद्देश्य बजेटले राखेको आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले सुनाए। ‘पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन, कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई प्राथमिकताको रुपमा लिइएको छ’, उनले भने।
सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी देश पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई पोखरा पर्यटन वर्ष मनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको छ। ‘ढोरपाटन, मनाङ, चुमनुब्री उपत्यका, कपुचे ताल र देवचुली—वरचुली महाभारत शृंखलालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न गुरुयोजना निर्माणको व्यवस्था मिलाएको छु’, मन्त्री गुरुङले बजेट वक्तव्यका क्रममा भने।
ऊर्जातर्फ उज्यालो प्रदेश अभियानलाई सार्थक बनाउन स्थानीय तह, विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग समन्वय गरी अबको २ वर्षभित्र बिजुली बत्ती नपुगेको क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेटले प्रस्ताव गरेको छ। प्रत्येक गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ स्थापनाका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री गुरुङले सुनाए। ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा १ शीतभण्डार स्थापनाका लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’, उनले भने।
संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका एक निर्वाचन क्षेत्र १ औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न सम्भावना अध्ययन गरी १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरिएको छ। ‘कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरमा नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आर्थिक करिडोर र विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको छु,’ मन्त्री गुरुङले भने।
आधुनिक र कलात्मक सहिद पार्क, बहुसांस्कृतिक ग्राम, ११ ठाउँमा केबलकार, फेवातालदेखि बेगानाताल र रुपाताल जोड्ने मोनोरेल लगायतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजना भएको छ। बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि मन्त्री गुरुङले अहिलेको बजेट आउँदो वर्षका बजेटका लागि जग भएको सुनाए। उनले राजस्वको स्रोतसमेत नभएको हुँदा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन भएको बताए।
मुटु, मिर्गाैला र कलेजो उपचारका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राणी उद्यान निर्माण गर्ने लगायत विषयको सम्भाव्यताका लागि बजेट छुट्टिएको छ। सरकारले ३ उद्देश्य ३ कोषको अवधारणा पनि ल्याएको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापनको कोष स्थापना गरी १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। आकस्मिक कोष स्थापना गरी रकम जम्मा गर्न १ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए। युवा लक्षित चुनौती कोष स्थापना गर्न १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजना भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
