काठमाडौं : फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदलाई तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय माग गर्दै पद निलम्बन गर्ने कि नगर्ने विवादले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावलीले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। एमाले र माओवादी केन्द्र पद निलम्बनका पक्षमा छन् भने कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दल निलम्बन गर्न नहुने अडानमा रहँदा दुवै सदनका नियमावलीले अन्तिम रूप पाउन नसकेको हो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले बुधबार नै मतदानबाट यो विषय टुंग्याउने तयारी गरे पनि भोटिङमा समेत सहमति जुट्न नसकेको मस्यौदा समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जनाए। ‘सहमतिमै टुंग्याउने पक्षमा छौं’, उनले भने,‘सहमति नभए भोटिङबाट टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ।’ सभामुख कृष्णबहादुर महराले २३ गते सुरु हुने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै नियमावली प्रस्तुत हुने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेकाले समिति नियमावली चाँडो टुंग्याउने पक्षमा छ।
राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य खिमलाल भट्टराईले दलहरूबीचको विवादले नियमावली टुंगिन नसकेको बताए। जनप्रतिनिधिले उच्च आचरणमा बस्नुपर्ने मान्यताअनुसार फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद निलम्बन हुनुपर्ने तर्क गर्दै एमाले सांसद भट्टराईले भने, ‘सर्वसाधारण अभियोग लागे जेल जाने तर सांसदले भने सबै सुविधा प्रयोग गर्न पाउने भन्ने हुँदैन। कुनै पनि जनप्रतिनिधि नैतिक आचरण बाहिर नजाओ् भन्ने हाम्रो मान्यता हो।’ कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डे तथा मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरू भने पक्राउ पर्नासाथ सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने अडानमा छन्। मधेस केन्द्रित दलका सांसदहरू टीकापुर घटनामा थुनामा रहेका राजपा सांसद रेशम चौधरीको पद निलम्बन हुने भन्दै प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका हुन्।
‘भाग्यअनुसार होस्’
राष्ट्रियसभा नियमावलीमा सांसदका लागि हुने गोलाप्रथाको प्रक्रियामा पनि विवाद देखिएको छ। एमाले र माओवादी प्रदेशअनुसार गोला हालेर सांसदको पदावधि २, ४ र ६ वर्ष निर्धारण हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने कांग्रेसका सांसदहरू सबै ५९ सांसदहरूको एकसाथ गोला हालेर पदावधि निर्धारण हुनुपर्ने अडानमा छन्। एमाले सांसद भट्टराई भौगोलिक समानता र राजनीतिक अवसरको न्यायोचित बाँडफाँटका लागि प्रदेश प्रदेशको क्लस्टर बनाएर गोलामार्फत पदावधि निर्धारण हुनुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘५९ जना सांसद एकै डालोमा राखेर गोला हाल्दा कुनै एक प्रदेशका सांसदको पद २ वर्ष मात्र हुन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘व्यक्तिगत हित नहेरी समानुपातिक अवसरको बाँडफाँटमा जानुपर्छ।’ कांग्रेस सांसदहरू भने राष्ट्रियसभाका सबै सांसदको एकसाथ गोला हाल्नुपर्ने र ‘भाग्यअनुसार’ पदावधि कायम हुने तर्क गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
