सुन तस्करी

३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर थालिएको अनुसन्धानमा गाँठाहरू थुप्रिँदै गएपछि शंकाको शृंखला पनि बढ्दै गएको छ। सतहमा एकपछि अर्को गरी गुनासा आउन थालेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया कता जाने हो भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन। एकातिर प्रहरीका उच्च पदस्थ अधिकारी शंकाको घेराभित्र मुछिएका छन् भने अर्कोतर्पm मुख्य तस्कर आरोपित र मतियार शंका गरिएका एसएसपी फरार छन्। तस्करीको सुन कहाँ छ फेला नपर्नु, शंकाको घेराभित्र उच्च पदस्थ अधिकारीहरू मुछिनु, तस्करीमा केवल प्रहरी मात्र नभई भन्सारका कर्मचारीको संलग्नता हुन सक्ने शंका हुनु तर त्यसबारे अनुसन्धान नतेर्सिनु जस्ता गाँठाहरूले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अझ जटिल बनाइदिएको छ। गृह सहसचिवको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले निचोड ल्याउने आशा गर्नैपर्नेछ। फेरि पनि मुद्दाको संवेदनशीलतालाई हेरेर प्रश्न गर्नु अन्यथा हुने छैन।

सुन तस्करीलाई राज्यले संगठित अपराधअन्तर्गत राखेको छ। संगठित अपराध राज्यविरुद्धको अपराध हो। यसै पनि अपराधशास्त्रका विज्ञहरू तस्करीको सुनलाई मुद्राको वैकल्पिक रूपको रूपमा लिन्छन्। सुन तस्करी छ भने अन्य प्रतिबन्धित सामग्रीको तस्करी पनि भइरहेछ भनेर बुझ्ने गरिन्छ। त्यसैले सुन तस्करी संवेदनशील मानिन्छ। यसै पनि विश्वव्यापीकरणसँगै हतियार र लागूपदार्थ तस्करी बढिरहेको स्वीकार गरिन्छ।

३३ किलो सुन तस्करी नेपालमा भएको तस्करीको इतिहासमा नयाँ होइन, चर्चामा आएको पछिल्लो मात्रै हो। खासगरी तस्करीसँगै हत्या र फरार प्रक्रिया पनि जोडिएपछि यसले मिडियामा प्रमुख स्थान पायो। इतिहासमा रेकर्ड नै राख्ने गरी यसअघि भएका आधा दर्जनभन्दा ठूला सुन तस्करीलाई पूर्ण अनुसन्धान प्रक्रियामा नलैजाँदा आजको समस्या आएको हो। पञ्चायतकालको पछिल्लो दशकबाट देखिएको सुन तस्करीको रोग आजको अवस्थासम्म आउँदा निकै झांगिएको छ। जबकि संसदीय व्यवस्थाको सुरुवाती अभ्यासमै यस विषयमा संसद्मै प्रश्न उठेको थियो। तस्करीमा बहालवाला गृहमन्त्रीको सहभागी रहेको आरोप संसद्भित्रै लगाइएको थियो। तर उक्त अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नुअघि नै रोकियो। किन रोकिएको थियो त्यो अनुसन्धान ?

सुन तस्करीको वर्तमान घटनामा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू नै मुछिएका छन्। प्रहरीका उच्च अधिकारी अभियुक्त बनाइनुले मुद्दाको जटिलता मात्र अभिव्यक्त गर्दैन, प्रहरी संगठनप्रतिको जनविश्वास पनि कमाजोर बनाएको छ। त्यसमाथि भन्सार छलीबाट मात्र हुन सक्ने तस्करी भएकाले यसमा त्यहाँका अधिकारी पनि जोडिन आइपुग्छन्। विमानस्थलबाट मात्र नभई पछिल्लो समय तातोपानी र केरुङ नाकाबाट पनि सुन तस्करी भइरहेको खुलिसकेको छ। त्यसैले गहिराइमा पुग्ने गरी सही अनुसन्धान गर्ने हो भने यो तस्कर सञ्जालमा स्थानीय प्रशासकहरू पनि मुछिन आइपुग्ने सम्भावना प्रस्ट देखिन्छ।

सुन तस्करीमा संलग्नहरूबारे समाजमा कूतुहल बढ्दै जाँदा तिनको असलियत बाहिर ल्याइनु अनिवार्य छ। यसका लागि अनुसन्धान समितिले कहींकतैबाट प्रभावित नभई निडरका साथ तथ्य बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ, अनुसन्धानका वैज्ञानिक प्रक्रियामा अवलम्बन गरिनुपर्छ र अनुसन्धानको गुणस्तर वृद्धि गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। तस्करीमा शक्ति केन्द्र मानिएका उच्च पदस्थहरूको समेत सहभागिता भएकाले मुद्दा कमजोर पार्ने खेल चलिरहेको हुन सक्छ। त्यसकारण पनि अनुसन्धान प्रक्रियालाई झनै निर्मम बनाइनु जरुरी छ। सुन तस्करी राज्यविरुद्धको अपराध हो। यसले एकातिर देशलाई वित्तीय घाटातर्पm लैजान्छ भने अर्कोतर्फ अपराधको नयाँ शृंखला सुरु गर्छ। देशलाई अपराधको जञ्जालमा फसाउने घृणित कार्यमा सहभागी जोसुकै होस्, कुनै पनि तर्कका आधारमा छुट पाउनु हुँदैन। त्यसैले अनुसन्धान प्रक्रिया कडा, कठोर र निर्मम हुन जरुरी छ।