जुटमिल आन्दोलनको यथार्थ

जुटमिल आन्दोलनको यथार्थ

अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकको १६ वैशाख २०७५ मा प्रकाशित सुजित मैनाली लिखित ‘कांग्रेस कम्युनिस्ट: द्वन्द्व कि सहकार्य’ शीर्षक लेख वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यमा समयसान्दर्भिक छ। यस लेखमा राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान जानुपर्ने हो, देशहितप्रति सजग छन् भने ध्यान गएको पनि हुनुपर्छ। लेख महत्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि केही इतिहासगत त्रुटि हुन गएको छ। यो टिप्पणी तिनै त्रुटिप्रति केन्द्रित छ। लेखक मैनालीले विराटनगर जुटमिलमा भएको इतिहासकै पहिलो हड्ताल (२००३ साल फागुन/चैत) को सन्दर्भ उठाएका छन्।

मैनाली लेख्छन्, ‘आन्दोलनको नेतृत्वपंंक्तिमा मनमोहन अधिकारी, तारिणीप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत नेताहरू थिए। उनीहरूको कदम राणाशाहीप्रतिको अरुचिबाट अभिप्रेरित थियो। आन्दोलन सुरु हुँदा तत्कालीन राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला काठमाडौंको जेलमा थिए। आन्दोलन जारी भएकै बेला उनी रिहा भए। रिहा हुनासाथ आन्दोलनको जस लिने अभिप्रायले हतारहतार विराटनगर पुगे र आन्दोलनमा सरिक भए... (स्रोत: ऋषिकेश शाह, प्रारब्ध र पुरुषार्थ पृष्ठ ४७)।’

ऋषिकेश शाह आफैंमा उच्चकोटीका विद्वान् एवं ख्यातनामा लेखक हुन्। सन्दर्भस्रोतमा प्रयुक्त यो कृति (आत्म–जीवनी) उनले श्रुत लेखनबाट तयार गराएका थिए। त्यतिखेर शाह निकै बिरामी थिए। आफू अशक्त भएको अवस्थामा शाहले श्रुतलेखन गराउँदा भूल हुन सक्ने सम्भावना त रहन्छ नै। सँगसँगै लेखक शाहको भूल नभएर श्रुतलेखकले उनको भनाइ लिपिबद्ध गर्दा नै वा उक्त लेखनलाई संयोजन/सम्पादन गर्दा विषयको सही जानकारी नभएर त्रुटि हुन गएको हुन सक्छ।

यस घटनाको इतिहासगत तथ्य भने अर्कै छ। २००३ साल फागुन/चैततिर विराटनगर जुटमिलमा हडताल हुँदा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला भारतको वनारसमा थिए र आन्दोलनकारी समूहले टेलिग्राम गरेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्न उनलाई डाकेका थिए। त्यस अनुरोधपछि नै उनी वनारसबाट आएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा राणाप्रशासकले मनमोहन, गिरिजा र अरू तीनजनासहित उनलाई पक्राउ गरेर पहिलोपटक काठमाडौंको जेलमा राखिएको थियो। जुटमिलको हडतालभन्दा उनी काठमाडौंको कारागारमा थिए भन्ने सत्य होइन। यस्तो भनाइले इतिहासलाई बंग्याउने कार्य हुन पुग्नेछ।

स्वयं त्यस हडतालको नेतृत्व गर्न त्यहाँ पुगेका विश्ेवश्वरप्रसाद कोइराला भन्छन्, ‘जनवरी २५, सन् १९४७ मा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस बन्छ... म त्यसको कार्यवाहक अध्यक्ष पनि भएँ। तर मेरा केही जबाफदेहीहरू सोसलिस्ट पार्टी (भारत) का थिए। म त्यसको विद्यार्थी समूहको इन्चार्ज थिएँ। ती काम मैले टुंग्याउनुपरेको थियो। म त्यो मिलाउने सिलसिलामा अघि लाहौर पनि गइसकेको थिएँ... त्यसपछि बिहारमा पनि मेरा दुईचारवटा काम थिए, समाप्त गरें। सबैसँग बिदा लिन्छु भनेर गएँ ...त्यसै बखतमा विराटनगरको आन्दोलन सुरु भयो... अनि मलाई पनि टेलिग्राम आयो तपाईं आउनुपर्‍यो भनेर। किनभने यो कारबाही त राजनीतिक स्वरूपको थियो ...।’ (विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला–आत्मवृत्तान्त, पृष्ठ ४२/४३, पहिलो संस्करण २०५५)

नेपालको राणाकाल र त्यसपछिको राजनीतिलगायतका इतिहास थप खोजी र पुनर्लेखन हुन आवश्यक देखिएको अनुभव हुन्छ।

माथिका उद्धरणले ऋषिकेश शाहले विराटनगरको जुटमिलको हडताल हुँदा विश्वेश्वर कोइराला काडमाडौंको कारागारमा थिए भन्ने शाहको लेखन स्वतः खण्डित हुन जान्छ। यस तथ्यलाई डा. राजेश गौतमलिखित ‘नेपाली कांग्रेसको इतिहास– पहिलो खण्ड’ ले समेत पुष्टि गर्छ।

त्यस्तै मैनालीले समीक्ष्य लेखमा शिखर कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीको चर्चा गर्दा उनी कांग्रेसले मान्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रति रुझान राख्थे भन्ने आशंका उठाएका छन्। मनमोहन अधिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुकालदेखि नेतृत्व तहमा थिए। तर उनी कहिलेदेखि कम्युनिस्ट थिए भन्नेचाहिँ बहसको विषय हो। पंंक्तिकारले अघिदेखि सुनेअनुसार मनमोहन अधिकारी सन् १९४२ देखि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा संलग्न थिए। यद्यपि यो खोजको विषय हो।

कम्युनिस्ट पार्टीमा मनमोहन अधिकारीको संलग्नताको विषयमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको यो भनाइ बडो महथवपूर्ण र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा नयाँ पाना थप्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। उनी विराटनगर जुटमिलको हडताल सन्दर्भमा भन्छन्, ‘मनमोहन अधिकारीले म कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट बोल्छु भनेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टी त्यसैबखतदेखि देखा परेको छ। मैले यो किन भन्न खोजेको भने कम्युनिस्ट पार्टी पछि जन्मेको होइन, कांग्रेसकै हाराहारी उसको प्रार्दुभाव भएको छ। भारतको कम्युनिस्ट पार्टीले पनि मनमोहनलाई खुला दिलले समर्थन गरेको थियो...।’ (आत्मवृत्तान्त, पृ. ४३)

उपर्युक्त सन्दर्भहरूलाई हेर्दा नेपालको राणाकाल र त्यसपछिको राजनीतिलगायतका इतिहास थप खोजी र पुनर्लेखन हुनु आवश्यक देखिएको अनुभव हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.