कर्ण शाक्यको ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ जाँचबुझ गर्न सर्वोच्चकाे अादेश
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतदले पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको लगानीमा फेवाताल किनारमा निर्मित ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ बारे जाँचबुझका लागि आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकास मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले उक्त रिसोर्टले फेवा प्रभावित भएन भएको सम्बन्धमा सम्बन्धित चारवटा मन्त्रालयका प्रतिनिधि संलग्न समिति गठन गरी दुई महिनाभित्रै अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले नापी विभाग र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट एकएक जना प्रतिनिधि र वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यान मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट एकएक प्रतिनिधि संलग्न समिति बनाएर जाँचबुझ गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग विभाग, पर्यटन उद्योग महाशाखा, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यलगायत निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गाबारे खोजविनका लागि सरकारले २०६९ सालमा विश्व प्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।
समितिले नौ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा खारेज गर्नसमेत प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्चबाट गत वैशाख १६ गते भएको आदेशको विहीबार सार्वजनिक पूर्ण व्यहोरामा शाक्यद्वारा निर्मित रिसोर्टका भवन तालको किनाराबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने वा नपर्ने बिषयमा समितिले रिपोर्ट दिनुपर्ने छ ।
यस्तै रिसोर्टबाट निष्काशित पानी शुद्धिकरण गरी होटलकै प्रयोगमा ल्याइएको हो वा फेवातालमा निष्काशन गरिएको हो भन्ने बिषयमा पनि छानविन प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
