मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि रकम अभाव

मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि रकम अभाव

 तुलसीपुर : राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमा आर्थिक अभाव देखिएको छ । आयोजनाको पश्चिमखण्ड कार्यालय तुलसीपुर दाङले बजेट सकिएको जनाएको छ । आयोजना निर्माणले तीव्रता पाइरहेका बेला पैसा सकिएको र अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार रकम व्यवस्था नगरे काम प्रभावित हुने कार्यालयले जनाएको छ । राज्यले विकासे आयोजनामा पैसा खर्च नभएको भनिरहेका बेला मध्यपहाडी लोकमार्गमा रकम अभावले काम प्रभावित हुने संकेत देखिएको हो ।

आयोजना प्रमुख सूर्य भाटका अनुसार योजना निर्माणका लागि आवश्यक रकम सरकारसँग माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले मागको आधा मात्रै रकम दिँदा अभाव भएको बताए । यस वर्षका लागि तीन अर्ब मागिए पनि अर्थले साढे एक अर्ब मात्रै दिएको उनले बताए । त्यो पैसा वैशाख ११ गतेअघि नै सकिएको हुँदा अहिले उधारोमा काम भइरहेको पनि भाटले जानकारी दिए । ‘हामीलाई असारसम्मको लागि थप साढे एक अर्ब आवश्यक छ’, उनले भने, ‘त्यो भयो भने लक्ष्यभन्दा बढी काम पूरा गर्न सक्छौं ।’

प्रमुख भाटका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा आयोजनाले ५० किलो मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, आठ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाको काम नुवाकोट, गोरखा, लमजुङ, कास्की, बागलुङ, पर्वत, रुकुम, दैलेख, अछाममा सडक र पुल निर्माणमा तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ । ‘पैसा अभावले काममा प्रभाव पर्न नदिन पहल गरे पनि लामो समयसम्म अभाव कायम रहे आयोजनालाई असर पर्छ’, उनले भने ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग पाँचथरको चियो भञ्झ्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म मध्यपहाडी क्षेत्रबाट गएको लोकमार्ग एक हजार सात सय ५३ किमि लामो छ । अहिलेसम्मका अन्य राजमार्गभन्दा यो लामो हुनेछ । मध्यपहाडी क्षेत्रलाई सहरसम्म जोड्ने उद्देश्यले ६ वर्षदेखि निर्माणाधीन यस आयोजनाको हालसम्म ४२ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण र ३२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भइसकेको आयोजना प्रमुख भाटले जानकारी दिए ।

आयोजनाको ३९ अर्ब ७२ करोड पाँच लाखमध्ये हालसम्म १२ अर्ब ५२ करोड पाँच लाख ६६ हजार रुपैयाँ आयोजनामा खर्च भइसकेको प्रमुख भाटले बताए । राज्यले आवश्यकताअनुसार रकम, जनशक्ति र वातावरण निर्माण भए आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सकिने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.