सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार आक्रामक : रुट परमिट खारेजदेखि बैंक खाता रोक्कासम्म

काठमाडौं : यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले शुक्रबार सार्वजनिक सवारीसाधन नचलाउँदा उपत्यकासहित देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । सरकारले मनोमानी ढंगमा यातायात तथा सवारी निर्देशिका संशोधन गरेको भन्दै विरोधस्वरूप आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । व्यवसायीको शुक्रबारको कार्यक्रमपछि सरकार सिन्डिकेटविरुद्ध अझै कडा देखिएको छ ।

महासंघअन्तर्गत अधिकांश समितिले शुक्रबार सवारीसाधन सडकमा ननिकालेपछि सुरक्षाकर्मीले देशभरबाट महासंघसम्बद्ध ९३ जना व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । अत्यावश्यक सेवामा हडताल कानुनसम्मत नभएको भन्दै सरकारले यातायात व्यवसायी र समितिको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा आकस्मिक रूपमा बसेको यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसहित तीनवटै सुरक्षा निकाय प्रमुखको बैठकले यस्तो निर्णय गर्दै समितिहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ ।

त्यसैगरी, सरकारले शुक्रबार नै नयाँ बसपार्कबाट समिति र संघको काउन्टर हटाएको मात्र होइन, उपत्यकाका २६ माइक्रोबसको रुट परमिट खारेज गरेको छ ।

महासंघ, समिति र संघअन्तर्गत सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा नआए पनि उपत्यकासहित देशभर साझा, सिटी मेट्रो, अन्नपूर्ण, मयुर, बज्रवाराही, महानगर, गोकर्ण यातायातलगायत २४ कम्पनीको सात सय १७ वटा सार्वजनिक साधन सञ्चालन भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । उपत्यकाको भित्री सडकमा सार्वजनिक सवारीसाधन पूर्णरूपमा ठप्प भए पनि चक्रपथमा भने करिब दर्जन यातायात कम्पनीले सिन्डिकेट तोड्दै सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याएका थिए । ‘सिन्डिकेट असफल बनाउन शुक्रबार बिहानदेखि सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने भनेको वैकल्पिक उपाय कार्यान्वयन गर्न सकेन’ उपभोक्ता वा अधिकार मञ्चका ज्योति बानियाँले भने, ‘सरकारको भनाइ र गराइका कारण लाखौं यात्रु सास्ती व्यहोर्न बाध्य भए ।’

आन्दोलनमा नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर राष्ट्रिय एसोसिएसनको नैतिक समर्थन रहे पनि पेट्रोलियम ढुवानी र वितरणमा कुनै अवरोध भएन ।

उता, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने सरकार कुनै हालतमा आन्दोलनकारीसँग नझुक्ने अडानमा रहेको बताए । उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मीले यातायात नियन्त्रणमा लिएर सर्वसाधारणलाई सेवा दिएका छन् । सरकार कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैन ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर बादलका स्वकीय सचिव किरण भट्टराईले यातायात व्यवसायीले शुक्रबार एक दिन मात्रै सवारी साधन ठप्प पार्ने कार्यक्रम घोषणा गरेकाले एक दिनका लागि सरकारी स्वामित्वको सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘एक दिनको बन्द कार्यक्रम निस्तेज पार्न सम्पूर्ण सरकारी सवारीसाधन ल्याएर सञ्चालन गर्न प्राविधिक रूपमा केही कठिनाइ छ । तर, उनीहरूले भनेको अनिश्चितकालीन बन्दका बेला भने सम्पूर्ण सरकारी सवारीसाधन र व्यवसायीका सवारीसाधनसमेत नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।’

सरकारको निर्णय

व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिने

रुट इजाजत खारेज गर्ने

एक सवारीसाधन राखेर पनि कम्पनी दर्ता गर्न पाइने

नयाँ बसपार्कबाट समिति र संघको काउन्टर हटाइने

२६ माइक्रोको रुट खारेज

१९ जिल्लाबाट ९३ व्यवसायी पक्राउ

देशभर ४०० समिति

महासंघअन्तर्गत देशभर करिब चार सय र उपत्यकामा एक सय ३ को संख्यामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गैरनाफामूलक संस्था ऐनअन्तर्गत समिति दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । समितिले सिन्डिकेट कायम गरी सडकमा रजाइँ गर्दै आएको छ । महासंघले २७ गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि सवारीसाधन सञ्चालन नगर्ने गरी ठप्प कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागअनुसार देशभर टेम्पो, ई रिक्सा, ट्याक्सीसहित साना तथा ठूला यात्रुवाहक सवारीसाधन गरी तीन लाख ६० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् । यसमध्ये करिब एक लाख ५० हजार सवारीसाधन गैरनाफामूलक समितिमा आबद्ध छन् । समितिमा आबद्ध सार्वजनिक सवारीसाधनले बर्सेनि अर्बौं राजस्वसमेत छल्दै आएका छन् ।

अवरोध गरे एक वर्ष कैद

सरकारले केही दिनअघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सबै प्रकारका यातायात सेवासहित १८ वटा अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द–हडताल गर्न नपाउने गरी निषेध गरेको थियो । जसअनुसार यातायात क्षेत्र, विमानस्थल, सञ्चार सेवा, पर्यटकीय सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु, फोहोरमैला व्यवस्थापन र बैंक बिमालगायत क्षेत्र छन् ।

आदेश जारी भएको अवस्थामा तोकिएको क्षेत्रमा बन्द–हडताल गरेको, सहभागी भएको व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद, दुई सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बन्द–हडताल गर्न प्रलोभन दिने, आयोजक, यस्ता कार्यमा आर्थिक सहयोग गर्ने बन्दकर्ताको हकमा एक वर्षसम्मको कैद र हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।