संघीय शासन प्रणालीमा समेत बिचौलियाहरू हावी हुनु दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण हो। बिचौलिया भनेकै सेवा प्रवाहलाई अवरोध गराउने र जनतालाई दुःख दिने तत्व हुन्। अहिले कतिपय सार्वजनिक सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत नै दिने गरी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा पनि विभिन्न कारणले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
स्थानीय तहमा जनताले बिचौलियाबिना नै सेवा लिन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ, अन्यथा संघीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ। स्थानीय तहमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गरेका जनप्रतिनिधिहरू भएकाले जनता आफैंले बिचौलियालाई निषेध गर्ने पहल गर्नुपर्छ। बिचौलियालाई हावी हुन दिनु हुँदैन।
स्थानीय तहमा जान बाँकी रहेका र संघीय सरकारकै जिम्मेवारीमा रहेका कतिपय सार्वजनिक सेवाहरू संघअन्तर्गतकै सरकारी कार्यालयबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यस्ता कार्यालयहरूमा अहिले पनि बिचौलियाको प्रभाव उत्तिकै छ। त्यसैले केन्द्रीय सरकारले त्यस्ता सरकारी कार्यालयमा हुने गरेको बिचौलियाको चलखेललाई पूर्णरूपमा निस्तेज गर्न सक्नुपर्छ।
सबै सरकारी कार्यालयहरूले बिचौलियामुक्त सेवा प्रवाहको परिकल्पना गरी सोहीअनुसार आफ्ना कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ।
बिचौलियाको चलखेल रोक्न सरकारी कार्यालयहरूले सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा पूर्णरूपमा सरलीकरण गर्न आवश्यक छ। मालपोत, नापी कार्यालय, यातायात, वैदेशिक रोजगारजस्ता कार्यालयमा गएर सर्वसाधारण जनता आफैंले फर्म भर्न सक्ने बनाउन सक्नुपर्छ। कतिपय काम अनलाइन पद्धतिबाट पनि सम्पन्न गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। यसैगरी सबै सरकारी कार्यालयहरूले एकीकृत सेवा प्रणाली अपनाउनु उचित हुन्छ।
यो पनि पढ्नुस्ः संघीयतालाई बिचौलियाको चुनौती
आमकर्मचारीको प्रवृत्ति र सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ। नागरिकलाई संघीयताको पूर्णरूपमा अनुभूति गराउने प्रमुख काम कर्मचारीतन्त्रकै हो। त्यसैले त्यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रले व्यवहारगत आचरणमा सुधार ल्याउनैपर्छ। अब कर्मचारीले सेवा प्रवाह र जनताको कामलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गर्नुपर्छ। सानातिना स्वार्थमा अल्झिनु हुँदैन।
संघीय शासन व्यवस्थाले परिकल्पना गरेका मूल्य र मान्यतालाई जनतासमक्ष सहजरूपमा पुर्याउने काम कर्मचारीतन्त्रले सहज रूपमा गर्न सक्नुपर्छ। मोलाहिजा गर्ने र सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले संघीय शासन प्रणालीको सफलतामा समेत गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन आमकर्मचारी संवेदनशील भएर आफ्नो कार्य क्षेत्रमा जुट्न सक्नुपर्छ।
सबै सरकारी कार्यालयहरूले बिचौलियामुक्त सेवा प्रवाहको परिकल्पना गरी सोहीअनुसार आफ्ना कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। यसो गर्न सकेमा मात्रै कर्मचारीतन्त्रले पनि संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा योगदान दिएको ठहर्छ, अन्यथा उही प्रवृत्ति र चरित्र दोहोरिने अवस्था आउन सक्छ। राजनीतिक नेतृत्वले पनि सुशासन कायम गर्न भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई बोलीमा भन्दा पनि व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ।
- भट्टराई पूर्वसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
