काठमाडौं : आपराधिक कार्यमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद निलम्बन नहुने भएको छ । यस्तो अभियोगमा पक्राउ परे सर्वसाधारण जेल जाने भए पनि सांसद भने पदमा आसीन हुन पाउने भएका छन् ।
फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद यथावत् रहने व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नियमावली मस्यौदा समितिबाट शनिबार पारित भएका छन् । ०७० को संसद् नियमावलीमा तीन वर्षभन्दा बढी फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहने सांसदको पद स्वतः निलम्बनको व्यवस्था थियो । तर, यसपटक माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले जननिर्वाचित सांसद पद स्वतः निलम्बन हुन नसक्ने भन्दै समितिमा अडान राखेका थिए ।
सत्तासीन एमाले मात्र निलम्बनको पक्षमा उभिएको थियो । निलम्बनको विपक्षमा बहुमत सांसद देखिएका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको समिति सभापति एवं एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । तर, फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको सांसदले सेवासुविधा नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सांसदको हैसियतमा कुनै पनि काम गर्न पाउँदैनन्’, उनले भने,‘पद मात्र निलम्बन नहुने हो ।’
सत्तासीन माओवादी केन्द्रले साथ नदिएका कारण सांसद पद निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने विवाद मतदानबाट टुंग्याउने अवसर समितिलाई नमिलेको एमाले सांसदले बताए । ‘माओवादी केन्द्र नै निलम्बनको विपक्षमा उभिएपछि प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखिएन’, एमालेका एक सांसदले भने, ‘यस्तो कुरा मतदानबाट विफल हुनुभन्दा कम्प्रोमाइजका लागि सभापतिज्यूले नै अर्को विकल्पमा सहमति जनाउनुभएको हो ।’
समितिमा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले निलम्बनको विपक्षमा कडा अडान लिएका थिए । ‘सांसद पक्राउ पर्दैमा पद निलम्बन हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘सांसद पक्राउ परे सेवा–सुुुुविधा रोक्न सकिन्छ । तर, पद निलम्बन गर्नु हुँदैन ।’ १० बर्से माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वताकाको फौजदारी अभियोगमा माओवादी केन्द्रका सांसद मुछिन सक्ने भएका कारण गुरुङले निलम्बनको विपक्षमा कडा अडान राखेको समितिका सदस्यको अनुमान छ । माओवादी केन्द्रका सांसद अग्नि सापकोटालगायत केही सांसदको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । केहीविरुद्ध भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी छन् ।
कांग्रेस सांसद पनि निलम्बनको विपक्षमा उभिएका थिए । राजपाका लक्ष्मणलाल कर्णले कर्मचारी र सांसद पद समान नभएकाले थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बन गर्न नहुने अडान राखेका थिए । कैलाली–१ बाट जिते पनि फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेका राजपाका सांसद रेशम चौधरीको पद निलम्बन हुन सक्ने भयका कारण कर्णले समितिमा यस्तो अडान लिएको सदस्यहरूको भनाइ छ । ‘आज रेशमजी होला, भोलि अर्को कुनै होला,’ कर्णले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि पक्राउ पर्दैमा सांसद पद निलम्बन हुन सक्दैन ।’ अदालतबाट दोषी ठहर भए मात्र सांसद पद निलम्बन हुने उनको भनाइ छ ।
सत्तासीन एमाले मात्र निलम्बनको पक्षमा
सत्तासीन माओवादी केन्द्रले साथ दिएन
कांग्रेस सांसद पनि निलम्बनको विपक्षमा
राष्ट्रियसभा नियमावलीमा पनि फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्ने सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र सुरेन्द्र पाण्डे निलम्बनको विपक्षमा थिए । कांग्रेसले अडान लिएपछि सांसदको निलम्बन नगरी सेवा–सुविधा नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको थियो । दीर्घकालीनभन्दा पनि एक÷दुई वटा मुद्दा हेरेर समितिले निर्णय गरेको पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको भनाइ छ । ‘विधायिकाको इच्छा निलम्बन नगर्ने भन्ने देखियो’, उनले भने, ‘यो निर्णय जनताको अघि उभिएको छ ।’ आरोप लाग्दैमा कोही पनि दोषी ठहर नहुने भएकाले सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको तर्क छ । आइतबार बस्ने पहिलो बैठकमै दुवै सदनका नियमावली पेस गर्ने तयारी भइरहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
साना दलको आपत्ति
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा रहेका सांसदको पद निलम्बन नहुने व्यवस्था राखिएकोमा साना दलले आपत्ति जनाएका छन् । विवेकशील साझा पार्टीले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद निलम्बन हुनुपर्ने माग गरेको छ । विवेकशील साझाले शनिबार जारी विज्ञप्तिमा फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई थुनामा रहेका सांसदको पद निलम्बन हुने गरी कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ । ‘जघन्य अपराध, गम्भीर र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा थुनामा रहँदासमेत सांसद पद निलम्बन हुनु हुँदैन भनी केही दल र सांसदको दबाबप्रति विवेकशील साझा पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न सांसदको पद निलम्बन नहुने गरी गर्न लागिएको कानुनी व्यवस्थाको विरोध गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सुशासनको मान्यता कमजोर पार्ने गरी हुन लागेको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ट्विटमा भनेका छन्, ‘यस्ता कानुनी व्यवस्थाले राजनीतिमा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न राप्रपा आग्रह गर्दछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
