सरकार र महासंघबीच वार्ता आज : सरकार लचिलो भएर वार्तामा नबस्ने

काठमाडौं : यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायी अन्ततः लत्रिएका छन्। देशभर व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि सरकारलाई एक पैसा कर नतिर्ने व्यवसायीको सम्पत्ति छानविन गर्ने सरकारी निर्णयपछि उनीहरू आन्दोलन फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेका हुन्।

सार्वजनिक यातायातमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको दाबी गर्दै आएका व्यवसायीले सरकारलाई दिने आम्दानी कर मात्रै छलेका छैनन् १० लाख मजदुरलाई काममा लगाएबापत तिर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कर समेत बुझाएका छैनन्। कर छलिका विषयमा मात्र नभएर सरकारले उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जनको विषयमा समेत कारबाहीको निर्णय गरेको थियो।

शुक्रबारको सरकारी निर्णयपछि शनिबार बिहानै यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मूल समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले विज्ञप्ति जारी गरे। विज्ञप्तिमा देशभरका व्यवसायीलाई गाडी चलाउन आह्वान गरिएको छ। सरकारले आइतबार व्यवसायीसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा स्वकीय सचिव किरण भण्डारीले आइतबार वार्ता गर्ने तयारी भएको बताए। वार्तामा सिन्डीकेट पक्षधर यातायात सञ्चालकको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई बोलाइएको छ।

गृह स्रोतका अनुसार आइतबार हुने भनिएको वार्तामा सिन्डीकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी सरकारको नीतिभित्र आउन नमाने मुद्दा लगाएर जेल पठाउने तयारी गरेको छ। वार्तामा सरकार अझै कडाइका साथ प्रस्तुत हुने तयारी गरेको छ। गृह स्रोतले भन्यो, ‘वार्तामा सरकार पूरै अडानका साथ प्रस्तुत हुने तयारी गरेको छ। सरकारले ल्याएको सवारीसम्बन्धी कार्यविधि नमान्ने व्यवसायीलाई यो पटक सजिलै उन्मुक्ति नदिने तयारी गरेको छ। कार्यविधिको बर्खिलाफमा जाने व्यवसायीलाई तत्कालै पक्राउ गरी मुद्दा लगाउने तयारी गरेका छौं।’

गृह स्रोतका अनुसार सिन्डीकेटको पक्षमा वकालत गर्दै शुक्रबार देशैभर सवारीसाधन थन्काएर आयोजना गरिएको बन्दहडतालको क्रममा पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीमाथि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा आइतबारको वार्ताले रणनीति तयार हुन्छ। व्यवसायीले सरकारी निर्देशन पालना गर्न सहमति जनाए पक्राउ परेकालाई सामान्य कारबाही गरी मुक्त गर्ने तयारी सरकारको छ। गृह स्रोतले भन्यो, ‘सरकारी दायरामा आउन नमाने पक्राउ परेकामाथि अत्यावश्यक ऐन २०१४ ले व्यवस्था गरेअनुसार मुद्दा लगाएर कम्तीमा ६ महिनाका लागि जेल चलान गर्ने तयारी भएको छ।’

आइतबारको वार्तामा व्यवसायीले अटेरी गरी सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सवारीसम्बन्धी कार्यविधि अक्षरस पालना गर्न सहमति नजनाउने व्यवसायीको हकमा थप कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारले तयारी गरेको छ।

वार्तामा असहमति जनाउने व्यवसायीको हकमा आइतबारदेखि नै बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया कडाइका साथ सुरु गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत व्यवसायीको लगत संकलन गरी उक्त सूचना यातायात व्यवस्था विभागमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उपलब्ध गराएर सम्पत्ति छानविन र जफत गर्नेसम्मको आन्तरिक तयारी सरकारले सम्पन्न गरेको छ। यस्तै अटेरी व्यवसायीको सवारीसाधनको रुट खारेजसम्बन्धी प्रक्रिया पनि आइतबारदेखि थप कडाइका साथ अघि बढाउने तयारी भएको छ।

सरकारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा भएको सिन्डीकेट हटाउन यातायात व्यवसायलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्थासहित गत चैत १८ गते संशोधन गरी यातायात व्यवस्था कार्यविधि कार्यानवयनमा ल्याएको थियो। सोही व्यवस्थाको विरोधमा यातायात व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र ढुवानी व्यवसायी महासंघले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्।

व्यवसायीले सरकारी निर्देशन पालना गर्न सहमति जनाए पक्राउ परेकालाई सामान्य कारबाही गरी मुक्त गर्ने तयारी छ।

सरकारले केही दिनअघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै प्रकारको यातायात सेवासहित १८ वटा अत्यावश्यक क्षेत्रमा बन्द–हडताल गर्न नपाउने गरी निशेध गरेको थियो। यसअनुसार यातायात क्षेत्र, विमानस्थल, सञ्चार सेवा, पर्यटकीय सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु, फोहोरमैला व्यवस्थापन र बैंक बिमालगायत क्षेत्र छन्।

यसैबीच सिन्डीकेटको पक्षमा सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्प पारेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ। महासंघसम्बद्ध यातायात व्यवसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मूल समितिले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्दहडताल फिर्ता लिएर देशभर यातायात सेवालाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन अनुरोध गरेका छन्। संयोजक कर्माचार्यले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या वार्ताका माध्यमबाट स्थायी रूपमा समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

सिन्डीकेटको पक्षपोषण हुने गरी महासंघको आह्वानमा देशभरमा यातायात व्यवसायीले सवारीसाधन घर, ग्यारेज, बसपार्कलगायतमा थन्क्याएर यातायात क्षेत्र पूर्णरूपमा ठप्प पारेका थिए। यातायात क्षेत्र ठप्प पारी अस्तव्यस्त बनाउने करिब सयभन्दा बढी व्यवसायीलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा शुक्रबार पक्राउ गरिएको थियो।

घर, कार्यालय र सार्वजनिक स्थानबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको आरोप लगाउँदै महासंघले महासंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सुवेदी, महासचिव सरोज सिटौला (पुण्य), सहकोषाध्यष डम्बर पन्तसहित देशभरका यातायात व्यवसायीलाई निशर्त रिहाइको माग राखेको छ।