सिन्डिकेटविरुद्ध फलामे अडान

सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने यातायात व्यवसायीविरुद्ध सरकार कडारूपमा प्रस्तुत भएर आफ्नो पूर्ववर्ती अडानमा दरिलोसँग टिकेको छ। मुलुकमा सिन्डिकेट र विचौलियको बिगबिगी बढेका बेला सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाटै यातायातसेवालाई व्यवस्थित बनाउन सिन्डिकेट खारेज गर्ने जुन निर्णय गरेको थियो, त्यो सकारात्मक निर्णयलाई शुक्रबार बलियो कार्यान्वयन गरेको छ। आफ्नो निर्णयप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका यातायात जस्तो अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन नगर्ने व्यवसायीमाथि कडारूपमा प्रस्तुत भएको छ सरकार।

निर्णय अवज्ञा गर्दै सेवा सञ्चालन नगर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, रुट परमिट खारेज गर्ने अनि बैंक खातासमेत रोक्का गरिदिएर सरकारले दण्डित गरेको छ। सरकार कडारूपमा प्रस्तुत भएपछि व्यवसायी हच्चिएका छन्। उनीहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् र अब यातायात सेवा सञ्चालन नरोक्ने बताएका छन्। सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारले थालेको कार्बाहीको नागरिक स्तरबाट समर्थन छ र यसको सबैतिरबाट सरहाना गरिएको छ।

सिन्डिकेट र एकाधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ र अन्य विभिन्न मौजुदा कानुनले समेत वर्जित गर्दै आएको छ। संविधानको धारा ५१ (घ) ७ मा कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने उल्लेख छ भने यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय विकास गर्ने र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिने गरी इजाजत पत्र प्रदान नगरिने उल्लेख छ। यसैगरी नेपालको प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐनमा पनि सिन्डिकेट गर्नेलाई पाँच लाखसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ ले पनि यातायात क्षेत्रलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल तथा विरोध गर्न पूर्णरूपमा बन्देज लगाएको छ। कानुनले बन्देज लगाएको सिन्डिकेट लाद्न खोज्ने दुष्प्रयास क्षम्य हुन सक्दैन। कानुन उल्लंघन गर्दै विसंगति र अराजकता सिर्जना गर्न खोज्ने व्यवसायी दण्डित हुनुपर्छ।

व्यवसायी रक्षात्मक देखिए पनि अझै सरकारको निर्णयलाई स्वीकारेर अघि बढ्ने मानसिकतामा छैनन्। विभिन्न चलखेल गर्दै निर्णय कमजोर बनाउन राजनीतिक संरक्षण र आड खोज्ने दौडधूप गरिरहेका छन्। सरकार यसतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ। यसअघिका सरकारहरूले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सकेका थिएनन्। वर्तमान सरकारले संविधान र ऐनकानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम सिन्डिकेट अन्त्यका लागि चालेका सबै कदमलाई आम जनताले पूर्णरूपमा समर्थन गरी सरकारको सिन्डिकेट र सिन्डिकेटधारीविरुद्ध चालिएका कदम पूरा गर्न सहयोगी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। यातायात व्यवसायीले वर्षौंदेखि अर्बौं कमाउँदै आए पनि राज्यलाई कर नै नतिरेका प्रसंग पनि आइरहेका छन्। त्यसैले पनि व्यवसायी राज्यप्रति जिम्मेवार बन्न पनि अब कम्पनीमा दर्ता भएर राज्यलाई कर तिर्ने पारिपाटीको विकास गर्न सक्नुपर्छ।

यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेर जनतालाई दुःख दिने क्रमलाई बढाएमा उनीहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ। व्यवसायीले अब आन्दोलन चर्काउने काम गरे भने त्यो उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। त्यसैले यातायात व्यवसायीले मुलुकको संविधान, ऐन कानुन र विधिलाई मानेर स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली स्थापना गर्ने कार्यमा लाग्नुको विकल्प छैन। यसैमा सबै जनता, मुलुक र स्वयं व्यवसायीको पनि हित छ। केही बसव्यवसायीले सेवा सञ्चालन गरेर सकारात्मक काम गरेका छन्। तथापि ठूलो संख्यामा सेवा बन्द हुँदा आम जनसाधारणले जुन सकस पाए, त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन सरकार सिन्डिकेट र सिन्डिकेटधारीको आन्दोलनविरुद्ध निर्मम हुनुपर्छ।