पारित भयो विपद् व्यवस्थापन योजना
बैतडी : बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन योजना पारित गरेको छ। युनिसेफ नेपाल तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा नगरपालिकाले तयार पारेको योजना नगरकार्यपालिका बैठकले पारित गरेको नगरपालिकाका प्रवक्ता चक्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। ‘हामीले विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अधीनमा रहेर विपद् व्यवस्थापन योजना बनाएका हौं’, उनले भने, ‘त्यसलाई पारितसमेत गरिसकेका छौं।’
नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन योजना बनाएसँगै विपद्को पूर्व, विपद्को समय र विपद्पछि अपनाउनुपर्ने क्रियाकलाप प्रस्ट राखेको छ। विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत दिन पनि योजनाले सहयोग गर्ने नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना चन्दले बताइन्। ‘पहिला विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत कसरी वितरण गर्ने भन्ने समस्या थियो’, उनले भनिन्, ‘अब कार्यविधि बनाएर राहत वितरणमा पनि सजिलो हुन्छ। हामीले विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं। सकेसम्म विपद्बाट कोही नागरिक प्रभावित नहोऊन् भन्ने चाहना छ। भइहाल्यो भने पनि अब योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्न सजिलो हुन्छ।’
विपद् व्यवस्थापन योजनामा नगरपालिकाभित्रका सम्भावित प्रकोप र त्यसबाट हुने क्षतिबाट बच्ने उपाय समेटिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यक्रम अधिकृत तेजप्रसाद पाण्डेयले बताए। ‘योजनामा सबै कुरा समेटिएको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे विपद् व्यवस्थापनका लागि सहयोग पुग्ने देखिएको छ’, उनले भने।
विपद् व्यवस्थापन योजनामा नगरभित्र बन्ने संरचनालाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाउनुपर्ने, हरेक विद्यालयमा विद्यालयस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने, वडास्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको नगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख विनोदबहादुर चन्दले बताए। ‘यसअघि विपद् भइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने पूर्वयोजना थिएन। अब विपद् व्यवस्थापन योजनाअनुसार काम हुन्छ’, उनले भने।
नगरपालिकाले सबै वडामा विपद् पूर्वतयारीका लागि आवश्यक सामग्री भएको ‘किट बक्स’ उपलब्ध गराउने तयारी पनि गरेको चन्दको भनाइ छ। ‘हामीले चालू आर्थिक वर्षमै विपद् व्यवस्थापनका लागि १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं। नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ’, उनले भने।
११ ऐन, नियम र कानुन पनि निर्माण
नगरपालिकाले निर्वाचन भएको १० महिनामा ११ वटा ऐन, नियमावली र कार्यविधि पारित गरेको छ। संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहले विभिन्न २२ प्रकृतिका कामकाजका कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था छ। नगरपालिकाले आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन निर्माण गरिसकेको प्रवक्ता चक्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
निर्णय वा आदेश अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नियमावली २०७४, नगरकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४, नगरकार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४ पनि पारित गरिएको उनले बताए।
नगरपालिकाले विपद् तथा जलवायु उत्थानशील विशेष कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४, बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ पनि पारित गरेको छ। नगरकार्यपालिका बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, निर्णय वा आदेश अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि र पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता २०७४ पनि पारित गरेर लागू गरिसकेको छ।