त्रिवि सिनेट बैठक स्थगित, प्रम सचिवालयले भन्यो- 'कार्यसूचि स्पष्ट भएन'

त्रिवि सिनेट बैठक स्थगित, प्रम सचिवालयले भन्यो- 'कार्यसूचि स्पष्ट भएन'

काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आजका लागि निर्धारित ‘त्रिविसभा’ अर्थात् सिनेट बैठक स्थगन भएको छ। त्रिविका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि बैठक स्थगन भएको त्रिविका उपकुलपति प्रा. डा. तीर्थ खनियाँले जानकारी दिए।

शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई बैठकबारे जानकारी गराउन जाँदा लामो समय कुरेर पनि भेट गर्न नसकिएको उनले बताए। उनले भने, 'यो बैठक कुलपतिले बोलाएको हो, उहाँले शिक्षा मन्त्रीमार्फत सभा बैठक स्थगन गर्न भन्नुभयो, मैले बैठक स्थगन गरेँ।' उपकुलपति खनियाँले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीसँग छलफल गरेर अर्को बैठक बोलाइने जानकारी दिए।

त्रिविको आजको बैठकमा पुराना नियमलाई संशोधन तथा खारेज गर्ने जस्ता कार्यसूची थिए। उपकुलपति खनियाँका अनुसार प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायत सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्थाका विषयमा निर्णय गर्ने तयारी गरिएको थियो। शनिबार त्रिविको प्रि–सिनेट बसेर सिनेट बैठकका कार्यसूची तय गरिएको थियो। प्रतिवर्ष सिनेट बैठक दुई पटक बस्ने गर्छ। 

त्रिवि शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीले शिक्षामन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीले बैठक स्थगन गरेको बताए। उनले भने, 'अन्तिममा आएर सिनेट बैठक स्थगन हुँदा दुःख लागेको छ।' 

'सिनेटको कार्यसूची प्रष्ट भएन' 

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सिनेटको कार्यसूची प्रष्ट नभएकोले प्रधानमन्त्री सहभागी नभएको बताएको छ। 

प्रधामन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले सिनेट बैठकका कार्यसूची स्पष्ट नभएपछि प्रधानमन्त्री त्यहाँ सहभागी नभएको बताएको राससले उल्लेख गरेको छ। 

आंशिक शिक्षकद्वारा धर्ना 

यसैबीच त्रिविअन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापनरत आंशिक शिक्षकले सेवा स्थायी गर्न माग गर्दै आज कीर्तिपुरमा धर्ना दिएका छन्। 

लामो समयदेखि सेवा गरिरहे पनि आफूहरूको स्तरोन्नति हुन नसकेको जनाउँदै उनीहरूले आज त्रिविसभा बैठक बस्ने सूचना पाएपछि त्यस आसपासका क्षेत्रमा विरोधका कार्यक्रम गरेका हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.