व्यवसायीलाई सरकारको शर्त: चार बुँदे कागजमा सही गर्नू, नगरेमा मुद्दा
वैशाख २३, २०७५ आइतबार १२:३८:०
काठमाडौँ: सरकारले सिण्डिकेटको पक्षमा लागेर पक्राउ परेका करिब ९३ जना व्यवसायीलाई रिहा हुनका लागि चार बुँदे शर्त अघि सारेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आइतार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई कडा निर्देशन दिँदै चार बुँदे कागजमा सही गर्न तयार व्यवसायीलाई मात्रै रिहा गर्न भनेका हुन् ।
गृहमन्त्री थापाले प्रजिअलाई दिएको निर्देशन अनुसार सिन्डिकेट नमान्नेसहितका चारवटा बुँदासहितको कागजमा सही नगर्ने व्यवसायीमाथि प्रशासनले मुद्दा अघि बढाउने भएको छ।
यस्तो छ शर्त
गृहमन्त्रीले प्रजिअहरुलाई दिएको निर्देशनमा यातायात व्यवसायीलाई सरकाले अघि सारेका चार बुँदामा सहमति हुनै पर्ने भनिएको छ ।
जस अनुसार सिन्डिकेट मान्दिनँ, कम्पनी दर्ता गर्छु, सवारी साधन चलाउँछु र सरकारलाई सहयोग गर्छु भन्ने उल्लेख गरिएको कागजमा पक्राउ परेका व्यवसायीले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । यदि त्यो कागजमा हस्ताक्षर नगरेमा व्यवसायीहरुले कम्तिमा पनि ६ महिनाका लागि जेल जानुपर्नेछ ।
'यदि सरकारले तोकेका चार बुँदामा सहमति नजनाएमा उनीहरुलाई मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अघि बढाउनु', गृहमन्त्रीको निर्देशन उधृत गर्दै गृहमन्त्रालय श्रोतले भन्यो ।
सरकारले शुक्रबार र शनिबार गरी दुई दिन राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्य र महासचिव सरोज सिटौलासहित ९३ जना यातायात व्यवसायी र समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ परेका उनीहरुविरुद्ध सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । यदि पक्राउ परेका व्यवसायीमाथि मुद्दा दर्ता भएमा एक वर्षसम्म जेल र एक हजार रुपैँया जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यातायात व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निणर्यलाई अवज्ञा गर्दै शुक्रबार देशभर सार्वजनिक थन्क्याएका थिए । उनीहरुले वैशाख २७ देखि अनिश्चितकालीन हड्तालको घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार २०१४ मा बन्द हड्ताल गर्ने तथा गर्न सघाउनेहरुलाई एक वर्षसम्म कैद तथा एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सिण्डिकेटको पक्षमा यातायात बन्द गर्ने केही सार्वजनिक यातायातको रुट परमिट पनि खारे्ज गरिसकेको छ । सरकार आक्रमक बनेपछि यातायात व्यवसायी संघले शुक्रबारै एक विज्ञप्ति निकाल्दै सवारी बन्दले परेको असरप्रति क्षमा मागेर आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
