काठमाडौं: यातायातमा सिन्डिकेट लगाएर सवारी बन्द गरेपछि पक्राउ गरिएका यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीलाई सरकारले आइतबार सशर्त छाडेको छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले चारवटा बुँदामा सर्त कायम गरे नियन्त्रणमा लिइएका महासंघका पदाधिकारी छाड्न निर्देशन दिएपछि उनीहरुलाई छाडिएएको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा, महासंघको तर्फबाट आन्दोलनरत संघर्ष समिति र लोकतान्त्रिक यातायात संगठनको संयुक्त रोहबरमा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले पक्राउ परेका समितिका पदाधिकारीलाई छाडेको हो।
परिसरले महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र नाथ कर्माचार्य, उपाध्यक्ष विजय कुमार स्वाँर, महासचिव सरोज भन्ने पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज), उपमहासचिव वसन्त भण्डारी, कोषाध्यक्ष वसन्त भण्डारी र ३ नम्बर प्रदेशका संयोजक धर्मराज रिमाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरुलाई ६ वटा सर्तमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर छाडिएको परिसरले जनाएको छ।
शर्त पत्रमा सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट तोड्न चालेको कदमप्रति समर्थन जनाउने, सम्पूर्ण व्यवसाय सरकारको नीति निर्णय तथा कानुनी व्यवस्थामा प्रतिकुल हुने गरि सञ्चालन नगर्ने र अरु कसैलाई प्रचलित कानुन र सरकारी नीति प्रतिकुल हुने कार्यमा प्रोत्साहन नगर्ने विषयमा हस्ताक्षर गर्न लगाइएको छ।
‘अब उप्रान्त हामी र हामी सम्बद्ध यातायात व्यवसायीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता गरि सरकारको नीति अनुकुल सञ्चालन गर्नेछौं’ यातायात क्षेत्रमा सरकारले चालेको सिन्डिकेट हटाउने कदमको स्वागत गर्दर्छौं,’ समितिका पदाधिकारीले गरेको मञ्जुरी पत्रमा उल्लेख छ।
समितिका पदाधिकारीले सरकारी नीतिविरुद्ध गएमा आफ्ना नाममा दर्ता भएका सवारीसाधनको रुट इजाजत पत्र खारेज गर्न तथा आफूहरुलाई प्रचलित कानुन अनुसार जस्तोसुकै कारबाही भएमा मन्जुरी हुने शर्त मानेपछि उनीहरुलाई छाडिएको परिसर प्रवक्ता डिएसपी मोहन थापाले दिए।
महाशाखाका प्रमुख धिरजप्रताप सिंहका अनुसार उनीहरुलाई कागज गराएपछि रिहा गरिएको हो । उता महासंघका महासचिव सिटौलाले भने आफूहरु बिनाशर्त रिहा भएको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरुविरुद्ध अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार मुद्दा चलाउने तयारी गरेपछि सरकारको शर्त अनुसारको कागजमा सही गरेर रिहा भएका हुन् । व्यवसायीमाथि मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा एक वर्षसम्म जेल र एक हजार रुपैँया जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान छ।
यातायात व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निणर्यलाई अवज्ञा गर्दै शुक्रबार देशभर सार्वजनिक थन्क्याएका थिए । उनीहरुले वैशाख २७ देखि अनिश्चितकालीन हड्तालको घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार २०१४ मा बन्द हड्ताल गर्ने तथा गर्न सघाउनेहरुलाई एक वर्षसम्म कैद तथा एक हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
