काठमाडौं : सरकारले सिन्डिकेट खारेजीलगायत सरकारी कदमको समर्थनसहित सरकारी नीति निर्णय र कानुनविपरीत काम नगर्नेलगायत सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि यातायात व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीलाई आइतबार रिहा गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले महासंघका पदाधिकारी सिन्डिकेट खारेजीको निर्णयको समर्थन र स्वागतसहित आइन्दा यातायात बन्द नगर्ने र गरे कानुनअनुसार रुट इजाजत खारेजलगायत कारबाही तथा सजाय भोग्न सहमत भएपछि रिहा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
अत्यावश्यक सेवामा सिन्डिकेट अस्वीकार्य भन्दै सरकारले यातायातमा सिन्डिकेट खारेजीलगत्तै यातायात बन्दमा उत्रँदा उनीहरू पक्राउ परेका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा, महासंघका तर्फबाट संघर्ष समिति र लोकतान्त्रिक यातायात संगठनको संयुक्त रोहबरमा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले महासंघका पदाधिकारी रिहा गरेको हो । परिसरले महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, उपाध्यक्ष विजयकुमार स्वाँर, महासचिव सरोज भनिने पुण्यप्रसाद सिटौला, उपमहासचिव वसन्त भण्डारी, कोषाध्यक्ष किरण खड्का र प्रदेश ३ का संयोजक धर्मराज रिमाललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । परिसरले उनीहरूलाई सर्तनामामा हस्ताक्षर गराएर रिहा गरिएको जनाएको छ ।
यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले यातायात व्यवसायी महासंघ, महासंघका पदाधिकारी, समिति, समितिका पदाधिकारीसहित यातायात व्यवसायीका बैंक खाता रोक्का गर्न सबै बैंकलाई आइतबार निर्देशन दिएको छ ।
–महासंघका पदाधिकारीद्वारा सिन्डिकेट खारेजी निर्णयको स्वागत र समर्थन
–सरकारी नीति, निर्णय र कानुनविपरीत काम नगर्ने प्रतिबद्धता–नियमविपरीत गए रुट इजाजतपत्र खारेजीलगायत कारबाही र सजाय भोग्न तयार
महासंघका पदाधिकारीले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट तोड्ने सरकारी निर्णयको समर्थन, सम्पूर्ण यातायात व्यवसाय सरकारी नीति, निर्णय तथा कानुनी व्यवस्थाप्रतिकूल सञ्चालन नगर्ने र अरू यातायात व्यवसायीलाई पनि प्रचलित कानुन र सरकारी नीतिप्रतिकूल काम गर्न प्रोत्साहन नगर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘अबउप्रान्त हामी र हामीसम्बद्ध यातायात व्यवसायलाई प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता गरी सरकारी नीतिअनुकूल सञ्चालन गर्नेछौं । यातायात क्षेत्रमा सरकारले चालेको सिन्डिकेट हटाउने कदमको स्वागत गर्दर्छौं’, समितिका पदाधिकारीले गरेको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
समितिका पदाधिकारीले सरकारी नीतिविरुद्ध गए आफ्ना नाममा दर्ता सवारीसाधनको रुट इजाजतपत्र खारेजी तथा कानुनअनुसार जस्तोसुकै कारबाही भए मञ्जुर रहेको सर्तमा सहमति जनाएपछि उनीहरूलाई छाडिएको परिसरका प्रवक्ता डीएसपी मोहन थापाले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले सिन्डिकेटधारी व्यवसायीविरुद्ध अझै कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएसँगै महासंघले आन्दोलन र बन्द घोषणा गरेको थियो । महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेपछि गृहमन्त्री थापाले सिन्डिकेट चलाउने व्यवसायी र समितिका पदाधिकारी पक्राउ गरी उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रहरीले देशभर ९३ जना यातायात व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
