के दलहरू शासक निर्माण गर्ने मेसिन हुन् ?

के दलहरू शासक निर्माण गर्ने मेसिन हुन् ?

‘रहर गर्नु कुनै खराब कुरा होइन

बरू यो नबुझ्नु ठूलो दुःख हो–

जुन बाटोमा तपाईं हिँड्नु नै भएन

त्यही बाटोको गन्तव्यसम्म कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ ? ’

(बाटोको दुःख, कुमार अम्बुज)

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनले आफ्नो कागजी लक्ष्य समाजवाद राख्न थालेको सातदसक नाघिसक्यो । अनि त्यति नै समय यहाँका राजनीतिक संगठनहरूको व्यवहार गैरसमाजवादी बाटोमा हिँडिरह्यो । राणाशासन अन्त्यलाई लोकतन्त्र आरम्भको जग मान्दा नेपालका कम्युनिस्ट र गैरकम्युनिस्टले पौने शताब्दी समय ‘समाजवादी सिद्धान्त’ कै लागि बिताइसकेका छन् । तर अहिले पनि हरेक पार्टी र संगठनको मूल समस्या छ–आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र सामन्तवादी शक्तिसम्बन्ध । कुनै त्यस्ता दल छैनन् जसभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र संस्थागत भएको होस्, संगठनमा जनमुखी र समुदायमुखी पद्धति अभ्यास भएको होस् । कुमार अम्बुजको कविताले भने झैं दलहरूले समाजवादको रहर त गरे तर उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो दुःख भयो–आफ्नो दैनन्दिनको संगठनात्मक बाटो गन्तव्यतिर छ या छैन भनेर नबुझ्नु ।

संगठनः शासक निर्माण मेसिन

व्यवस्था फेर्न बनेका दलहरूका संरचना कालान्तरमा शासक निर्माण मेसिनमा फेरिए । आन्दोलनबाट स्थापित नेतृत्व नै पार्टीसत्ता वा राज्यसत्तामा पुगिसक्दा नेता नरहने र शासकमा फेरिइसक्ने दृश्य भोगिएकै यथार्थ हो । हिजोको समाजवादी लक्ष्य अब ‘संवैधानिक व्यवस्था’ बनिसकेको छ तर नेपाली राजनीतिका मुख्य दुई शक्ति मानिने कम्युनिस्ट र कांग्रेस संगठन निर्माण, सञ्चालन र कार्यशैलीका हिसाबले समाजमुखी होइन, सामन्तवादी र निरंकुशतावादी छन् भन्ने कुरा तत्तत् पार्टीका नेताहरूबाटै स्वीकारिएको तथ्य हो ।

हालैको एक कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले नेतृत्वको गलत प्रवृत्ति र नीतिका विरुद्धमा मत राख्नसमेत डराउनुपर्ने परिस्थिति रहेको चर्चा गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टीभित्र चल्ने एकल शासनबारे पार्टीकै नेता ‘डराइडराइ बोल्नुपर्ने’ परिवेश छ भन्ने कुरा सो पार्टीका धेरै नेताले औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा पटकपटक बोल्दै आएका छन् । कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीको तुलनात्मक रूपमा बढी आलोचना भएको सुनिन्छ तर त्यहाँ पनि विचार–बहस र फरक मतको स्थान र भूमिका निम्छरै देख्न सकिन्छ । माओवादी केन्द्रमा त्यस पार्टीका सुप्रिमो प्रचण्डको निर्णय नै ‘देवनिर्णय’ मानिने चलन पुरानै हो । एकजना राजनीतिक विश्लेषकले केही दिनअघि भनेका थिए, ‘माओवादी दुःखी पार्टी हो, त्यसभित्र त एकजना घनश्याम भुसाल पनि छैन, फरक मतका लागि स्पेसै छैन ।’

आफ्नो समयका आन्दोलनकारी र प्रतिभावान् मानिने संगठकहरूले नै अहिले प्रमुख पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । तर यी ‘प्रतिभावान्’ हरूको निर्माण प्रक्रिया के थियो ? यिनीहरूको संगठन सञ्चालनको विधि कस्तो थियो ? कुन आन्तरिक विधिले आज यिनीहरूलाई नेता होइन, शासक बनायो ? यसको सम्यक अध्ययन र खोजाधारित विश्लेषण नेपाली राजनीतिशास्त्रमा खड्केको पक्ष हो । पार्टी निर्माणको सुरुवाती प्रक्रियादेखि संगठन सञ्चालनसम्म व्यक्तिकेन्द्री, जातमुखी र केन्द्रीयतामुखी विधि अवलम्बन गरेपछि संगठनको जिन्दगीमा न लोकतन्त्रको रक्तसञ्चार हुन्छ, न पिँधमा रहेका जात वा समुदायको कुनै ढुकढुकी बाँकी रहन्छ । आज शासनसत्ता चलाइरहेका वा सत्ताको प्रतिपक्षमा पालो कुरिरहेका राजनीतिक शक्ति शासककै पंक्तिमा छन्, नाममा र कागजमा ती समाजवादी, लोकतन्त्रवादी वा साम्यवादी नै किन नहोउन् । दिनदिनैका पाइलाहरू शासक बन्ने भर्‍याङमा चढिरहेपछि त्यस्तो माथिल्लो तलामै पुगिन्छ, जहाँ न लोकतन्त्र चाहिन्छ, न भुइँतहका समुदायको सरोकार नै प्राथमिकतामा पर्न सम्भव छ ।

विकल्पमा को ? कसरी ?

विद्यमान पार्टी र तिनको कार्यशैली वा संरचनामा विकल्प खोज्ने चर्चा बेलाबेला भएकै छ । दुई वर्षअघि माओवादी पार्टी छाडेर नेपाली राजनीतिको नयाँ विकल्प बन्ने लक्ष्यसहित पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘नयाँ शक्ति निर्माण अभियान’ सुरु गरेका थिए । एक वर्ष बित्दानबित्दै राजधानीबाट उनकै संयोजकत्वमा नयाँ पार्टीको ‘ऐतिहासिक घोषणा’ भयो । धेरैले प्रश्न गरे, कतिले खिसिटिउरी गरे, कतिले मनैदेखि नयाँ सपना पनि देखे । लामो समय गुजार्न नपाउँदै नयाँ शक्तिले ‘व्यवहारिक झड्का’ बेहोरिसकेको छ । सोही संगठनका अनुभवीहरू पार्टी निर्माण वा सञ्चालनमा नयाँ शक्तिले कुनै नयाँपन दिन नसकेको गुनासो पोख्दै बाहिरिँदै गरेका छन् । नवउदारवादी धाराभित्रै शुद्धता खोज्दै नयाँ विकल्प बन्ने घोषणा गरेका पत्रकार रवीन्द्र मिश्रलगायतको साझा–विवेकशील पार्टी पनि यतिखेर समृद्धिको हो–हल्लाबीच गतिविधिविहीन गुमनाम भएको छ ।

अहिले फेरि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका केही नेता–कार्यकर्ता ‘नयाँ कम्युनिस्ट अभियान’ निर्माणको संकल्प गरिरहेका छन् र उनीहरूको दाबी छ–अबको कम्युनिस्ट विकल्प हामी हुन्छौं । डा. भट्टराईले जस्तो ठूलो स्तरको पत्रकार सम्मेलन भएको छैन, ठूलो आमसभा आयोजित छैन । ठूला मिडियामा ठूला विज्ञापन पनि छापिएका छैनन् । ‘भव्य’ वा ‘ऐतिहासिक’ समारोहहरू चलेका छैनन् । तर माओवादी केन्द्रसँग स्वघोषित सम्बन्धबिच्छेद गरेका कवि नेता आहुतिसहित विभिन्न धाराका त्यस्ता राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले पार्टी निर्माण तयारी गरिरहेको सामाजिक सञ्जाल र चोकचौतारामा चर्चामा छ ।

आज शासनसत्ता चलाइरहेका वा सत्ताको प्रतिपक्षमा पालो कुरिरहेका राजनीतिक शक्ति शासककै पंक्तिमा छन्, नाममा र कागजमा ती समाजवादी, लोकतन्त्रवादी वा साम्यवादी नै किन नहोउन् ।

अभियानमा त्यस्ता नेता–कार्यकर्ताहरू छन्, जसलाई चलनचल्तीको औपचारिकताले ‘दोस्रो’ वा ‘तेस्रो’ तहका नेता भन्छ, अनि सामाजिक–सांस्कृतिक अनौपचारिकताले ‘दोस्रो दर्जा’ का मान्छेका रूपमा व्यवहार गर्छ । उनीहरूको पछिल्लो गतिविधि शक्तिमठहरूको चासोमा छैन । तत्कालको सत्ता राजनीतिमा त्यसले कुनै असर पनि पारिहाल्ने देखिन्नँ । तर हल्लाखल्ला नगरी सुरु गरिएको यो अभियानले पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा देखिने व्यक्तिकेन्द्री र केन्द्रीयतावादी ढाँचा नै दोहोर्‍याउँछ कि समुदायमुखी संगठन निर्माणको प्रक्रियामा जाने आँट गर्छ ? नयाँ पार्टी बनाउने नाममा शासकनिर्माण मेसिनकै अभ्यास हुन्छ या यसले संगठन–सञ्चालनमा विकल्प खोज्न मिहिनेत गर्छ ? आहुतिसहितको टिमसँग यो एउटा मुख्य प्रश्न सामुन्नेमै छ ।

नयाँ पार्टी वा संगठन घोषणापूर्व प्रस्तावित ‘वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी’ का तर्फबाट आहुति र उनका साथीहरूले आफ्नो दस्तावेज मस्यौदालाई सुझावार्थ आमजनतामा पठाइदिए, इन्टरनेट माध्यमबाट । पहिल्यै आफूलाई महासचिव वा अध्यक्ष घोषणा गरेर, आफ्ना वरिपरिका मान्छेलाई पोलिटब्युरो वा केन्द्रीय समितिको उच्चासनमा राखेर, अनि मात्रै दस्तावेज तयार पार्ने नेपाली कम्युनिस्ट परम्पराको तगारो झिकेर उनीहरूले पार्टी निर्माण अभियान सुरु गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसो त नेपालमा अहिले विद्यमान राजनीतिक दलहरूको विकल्प किन छ ? त्यसरी विकल्पमा आउने पार्टीको स्थान कुन हो ? त्यसले लिने विचारधारात्मक अवस्थिति के हो ? यस्ता सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक प्रश्नानेक झेलेर मात्रै नयाँ पार्टीको आवश्यकता वा औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ । कुनै पनि नयाँ पार्टी स्थापनाले नयाँ वैचारिक आधार र भिन्न राजनीतिक लक्ष्यको माग गर्छ नै । राजनीतिक अर्थशास्त्रमा एउटा प्रचलित भनाइ नै छ–पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपतिका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्छन् । र, यो शासन व्यवस्था बदल्न चाहनेले पुँजीपतिको प्रतिनिधि वा तिनीहरूको अंग नबन्ने मार्ग पहिचान्न सक्नुपर्छ ।

नयाँ समूहले आफ्नो वैकल्पिक राजनीतिक दिशा तय गर्नुसँगसँगै त्यसको निर्माण प्रक्रिया र सञ्चालनविधिबारे पनि वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्न सकेन भने फेरि पुरानै पार्टीको ‘मिनि–संस्करण’ बन्न सक्ने त्यत्तिकै खतरा छ । दस्तावेज तयारीका क्रममा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा विभिन्न बौद्धिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यक्तिहरूसँग पटकपटक अनेक भेटघाट, छलफल, कुराकानी गरी विचारनिर्माण गर्ने प्रारम्भिक प्रयत्न सकारात्मक छ । यसबाट बुझ्न सकिन्छ, यो टिम परम्परागत पार्टी निर्माणको केन्द्रीयतावादी सोचबाट बाहिर निस्कन अवश्यै खोजिरहेको छ । माथि चर्चा गरिए झैं पहिले आफैंलाई नेतृत्वको शीर्षस्थानमा राख्ने, आफूवरिपरिका केही मान्छेलाई ‘केन्द्रीय तह’ घोषित गर्ने र बाँकीलाई ‘तल्लो तह’ मा संगठित गर्न जाने चल्तीको तरिका भञ्जन यस टिमको पहिलो आशावादी संकेत हो ।

नयाँ बाटो हिँड्न चाहनेहरूका लागि सैद्धान्तिक स्पष्टता र विचारमा विकल्पको मार्ग–प्रष्टताको खाँचो त छँदैछ । पुँजीवादको आजको चरित्रको सम्यक मीमांसा नगरेसम्म, पर्यावरण विनाशबाट पृथ्वी जोगाउने परियोजनासँग राजनीतिलाई नजोडेसम्म, नेपालभित्रको सन्दर्भमा भू–राजनीतिक विश्व–परिप्रेक्ष्यको यथार्थलाई आत्मसात् नगरेसम्म कुनै पनि किसिमको नयाँ आन्दोलन वा नयाँ राजनीतिक पार्टीको दिशादृष्टि वैकल्पिक हुन कठिन छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सुरुमै उठ्छ–कसरी र कस्तो संगठनको अभ्यास सुरु हुन्छ, त्यसले नै दाबी गरिएअनुसार कोही विकल्प बन्छ÷बन्दैन भन्ने समयअगावै पूर्वानुमान गर्न सकिने सुविधा दिन्छ ।

रहर, बाध्यता वा ऐतिहासिक आवश्यकता जुन रूपमा अथ्र्याए पनि नयाँ गन्तव्यमा पुग्ने यात्रा थाल्ने हो भने दिनदिनैका व्यवहारिक पाइलाहरू पनि नयाँ बाटोमा राख्नैपर्छ । कवि अम्बुजका शब्दलाई परिमार्जन गरेर भन्न सकिन्छ–नयाँ यात्रा थाल्नु असल कुरा हो । तर कहाँ पुग्न कुन बाटो कसरी हिँड्ने भन्ने भेउ नपाउँदा गन्तव्य कतै छुट्न सक्छ, जसरी आजसम्मका पार्टी र संगठनहरूले समाजवादी गन्तव्य कागजमै छुटाए र आफू शासनसत्ताको बार्दलीमा मात्रै पुगे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.