–लामो समयदेखि प्रक्रिया अवरुद्ध
–प्रदेशमा डीआईजी पठाउने तयारी, तल्लो दर्जालाई पहिलो प्राथमिकता : गृहसचिव
काठमाडौं : प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा कुन तहको प्रहरी अधिकृत राख्ने भन्ने विवादले दुई वर्षदेखि प्रहरी बढुवा प्रक्रियामा ढिलासुस्ती भएको छ । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालकै पालादेखि बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र गृहसचिव प्रेमकुमार राई प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा व्यस्त भएपछि अहिले पनि बढुवा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । महानिरीक्षक खनालले बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाए प्रहरीमा नैराश्य छाउने भन्दै सचिव राईलाई यसअघि नै रिपोर्टिङ गरिसकेका छन् । अघिल्लो सरकारले प्रदेशमा पठाएका एआईजी स्वतः अतिरिक्तमा जाने निर्णय गरेपछि एआईजीको संख्या घट्ने निश्चित भएको छ ।
पूर्वआईजी प्रकाश अर्यालले सरकारको अनिच्छाका कारण बढुवा अघि बढाउन नसकेपछि आलोचित भएका थिए । खनाल आएपछि सुरुको चरणमा सइबाट इन्स्पेक्टरमा र जवानबाट हवल्दारमा बढुवाको सूची निकालेका छन् । त्यसमाथिका बढुवामा फेरि ‘ब्रेक’ लागेको छ । अहिले एआईजीबाहेक १८ डीआईजी, २० एसएसपी, २० एसपी, ४६ डीएसपी र ८३ जना सइको दरबन्दी पूर्ति गर्न आवश्यक रहेको प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ । प्रदेश गृह मन्त्रालयमा सहसचिव पठाएपछि प्रदेश प्रहरीमा हालको संरचनामा एआईजी पठाउन नसकिने जनाउ गृहले दिइसकेको छ ।
अहिले यही विवादले प्रहरीमा असन्तुष्टि बढेको छ । राजनीतिक दौडधुपका आधारमा पुराना ब्याचलाई तल पार्दै माथि पुगेका प्रहरी अधिकृतको जमात धेरै भएपछि आईजी खनाल द्विविधामा छन् । ‘प्रक्रिया रोकिएको होइन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने बढुवाबारे गृहसँग छलफल भइरहेको छ’, खनालले भने । कार्यक्षमता, कार्यदक्षताकै आधारमा बढुवा हुने उनको दाबी छ । एसएसपीदेखि माथिको बढुवामा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष समितिको अध्यक्ष, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य हुन्छन् ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले भने, ‘एआईजीको पदसंख्या स्वतः घट्छ । अहिलेको संरचनामा प्रदेशमा डीआईजी मात्रै पठाउन मिल्छ ।’
अहिले एआईजी तीन वा पाँच राख्ने गृहसँग प्रहरी मुख्यालयले छलफल चलाइरहेको छ । गृह भने प्रहरी संरचना पिरामिड शैलीमा लैजानुपर्ने र यसका लागि माथिल्लो तहको दरबन्दी कटौती गर्ने पक्षमा छ । ‘अहिल्यै दरबन्दी कटौतीभन्दा प्रहरी ऐन र नियमावली संशोधन गरी कटौती गर्नुपर्छ’, मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘संघीय प्रहरी ऐन नबन्दासम्म प्रदेशमा एआईजी नै पठाउनुपर्छ ।’ गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पहिला तल्लो दर्जाको बढुवा प्रक्रिया फटाफट गर्ने बताए । उनले भने, ‘जवान, हवल्दार, असइ र सइको बढुवा प्राथमिकतामा राखेर बढुवा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘माथिल्लो तहमा अढाई वर्षपहिले मात्रै बढुवा भएको थियो । प्रहरीलाई पिरामिड शैलीमा लैजान्छौं ।’ उनले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा अहिले एआईजी पठाउन सम्भव नभएको बताए । उनले भने, ‘एआईजीको संख्या स्वतः घट्छ । अहिलेको संरचनामा प्रदेशमा डीआईजी मात्रै पठाउन मिल्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
