काठमाडौँः सिन्डिकेटको पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएका यातायात व्यवसायीले अन्ततः सरकारसँग घुँडा टेकेका छन् । आइतवार भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसँगको वार्तापछि यातायात व्यवासयीहरु सरकारले तय गरेको नीति मान्न बाध्य भएका हुन् ।
राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कमाचार्यले सरकारले ल्याएको नयाँ नीति तथा सिन्डिकेट खारेजको निर्णयलाई आफूहरु मान्न तयार रहेको बताएका छन् ।
यातायात व्यवसायीसँग भएको सहमति सार्वजनिक गर्न यातायात मन्त्रालयले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेसँगै केही समस्या आएकाले तिनको भने चाँडो निराकरण गरिनुपर्ने माग गरेका छ्न ।
‘हामीले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता गर्यौँ’, उनले भने, ‘तर सरकारले बैंक खाता रोक्का गरेपछि सवारी दुर्घटना भएमा उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति तत्काल दिन नसक्ने अवस्था छ । यसबारेमा सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।’
अध्यक्ष कर्माचार्यले मन्त्री महासेठसँगको वार्तापछि नयाँ बसपार्कबाट समिति र संघका बोर्डहरु हटाउँदा सडकबाटै लामो दुरीका बसको टिकट काट्नु पर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
‘लामो दुरीका बस सञ्चालन गर्ने स्थान नभएकाले सडकबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले पुरानै ठाउँमा भए पनि काउन्टरको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’
यातायात व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारी कदमको विरोधमा यही २० गते सार्वजनिक सवारी थन्क्याएर आन्दोलित भएपछि सरकारले आक्रमक भएर धरपकड गरेको थियो । त्यस क्रममा महासंघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवसहित देशभरबाट विभिन्न संघ र समितिका ९३ जना पक्राउ परेका थिए ।
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रालयमै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री रघुवीर महासेठले अब सबै खालका सिन्डिकेट खारेज भएको बताउँदै यदि कसैले ब्युँत्याउने प्रयास गरेमा सरकार कठोर बन्न्ने चेतावनी दिए ।
‘अबदेखि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट हुँदैन, यातायात व्यवसायीले यसमा सहमति गर्नुभएको छ । फेरि प्रयास गरेमा सरकार झन् कडा हुन्छ’, उनले भने, ‘अब हामी अध्ययन गरेर रुट इजाजत, भाडा, ई-टिकेटिङ र बसपार्कबारे एक महिनामै व्यवस्था गर्छौँ ।’
मन्त्री महासेठले सवारी दुर्घटना बिमालाई व्यवस्थित गर्न एक कार्यदल बनाउने पनि जानकारी दिए । ‘दुर्घटना बिमा व्यवस्थित गर्न कार्यदल बनाउँछौँ, अहिले देखिएका सबै समस्या केही महिनामै समाधान गर्छौँ’, उनले भने, ‘अब कम्पनीमा आउँदा एउटै बस पनि यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता हुनेछन् ।’ 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
