जब प्रदेश गृहमन्त्रीले संसदमै विप्लवको बन्दको प्रचार गरे

जब प्रदेश गृहमन्त्रीले संसदमै विप्लवको बन्दको प्रचार गरे

 प्रदेश गृहमन्त्रीको सम्बोधन संसद रेकर्डबाटै हटाइयो

धनगढी: प्रदेश सभाको संसद बैठकमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहको सम्बोधन संसद रेकर्डबाट हटाइएको छ । 

संसदको २० औं बैठकमा प्रदेश सभाको वरियताबारेमा संकल्प प्रस्ताव पेश भएपछि त्यसको जवाफ दिने क्रममा प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले संसदमा विप्लव माओवादीको बन्दको प्रचार गरेका थिए ।

‘माननीय सदस्यहरु आज विप्लव बन्दको मसाल जुलुस छ, भोली उनीहरुले नेपाल बन्दको घोषणा गरेका छन्, विप्लव माओवादीको बन्दप्रति सम्मानीय सदनको ध्यानाकर्षण गराउँछु’ विप्लव माओवादीको प्रवक्ताझैं उनले संसदमा सम्बोधन गरेका थिए । 

त्यसपछि उनको भनाइ संसद रेकर्डबाट हटाइएको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका डडेल्धुराबाट प्रदेश सभा सदस्य कर्ण बहादुर मल्लले जानकारी दिए ।

मल्लले संसदको अर्को बैठकमा प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको सम्बोधन आपत्तिजनक भएको भन्दै संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । सभामुख अर्जुन थापाले पनि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको सम्बोधनको केही भाग संसदको रेकर्डबाट हटाइएको बताए । 

‘केही कुराहरु संसदको गरीमा हेरेर पनि अनावश्यक हुन्छन्, प्रदेश गृहमन्त्रीले बोलेको कुरा संसदका लागि अनावश्यक लाग्यो र हामीले संसद रेकर्डबाट हटाएका छौं’ सभामुख थापाले भने । 

संविधानले संसदमा बोलेका अनावश्यक कुरा हटाउने विषेशाधिकार सभामुखलाई दिएको छ । ‘संविधानले दिएको त्यही अधिकारको प्रयोग गर्दै संसदमा बोेलेको अनावश्यक कुरा हटाइएको हो’ सभामुख थापाले भने । 

प्रदेश नम्बर ७ को २१ वटा बैठकमा यसरी मन्त्रीले बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाइएको पहिलो भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । २१ वटै बैठकमा अरु कुनै पनि प्रदेश सभा सदस्यको सम्बोधन संसद रेकर्डबाट हटाइएको छैन । 

‘प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले यस्तो कुरा संसदमा बोल्नु हुन्थेन, कुनै दलको बन्दको जानकारी, त्यो पार्टीको प्रवक्ताको जस्तै गरी भन्नु संसद गरिमा विपरित थियो, त्यसैले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यो संसद रेकर्डबाट हटाउन सल्लाह भएको हो’ कांग्रेसकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य भरत बहादुर खडकाले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.