पोल गाडेको २२ वर्षमा पनि विद्युत पुगेन

पोल गाडेको २२ वर्षमा पनि विद्युत पुगेन

नरैनापुर (बाँके) : नरैनापुर–१ सुइयाँमा होटल गरेर बसेकी जाजरकोटकी सुनिता शाहीलाई मुस्किलले सय मिटरको दूरीमा रहेको भारतीय सीमावर्ती गाउँ बघौडामा झिलिमिली बत्ति बलेको देख्दा डाहा हुन्छ । उनको पसल छेउमा विद्युतको पोल गाडेको बर्षौ भयो तर दुर्गम गाउँमा झैं उनी सोलारबाट बत्ति बालेर चित्त बुझाइरहेकी छन् । उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भनिन्, ‘के गर्नु त्यहाँको उज्यालो बाल्न सकिँदैन । हामी कहाँ असुविधा छ । रोएर कराएर पनि त भएन ? ’

गाउँमा पोल गाडेर बत्ति नपुगेको पीडा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका फत्तेपुर गाउँका स्थानीयलाई पनि छ । एउटै गाउँमा केही घरमा बिजुली बत्ति बल्छ । धेरै गाउँ टोल अध्याँरै छन् । छिमेकी डुडुवा गाउँपालिकाको कम्दी लगायतका गाउँ पनि धपक्कै बलेको देख्दा स्थानीय चुनावमा भोट माग्न आउने नेतालाई गाली गरेर चित्त बुझाउँछन् । राप्ती सोनारी–७ फत्तेपुरका दुर्गा पाण्डेलाई भने आफ्नै जीवन बत्ति पुग्ला भन्ने आशा नै मरिसकेको छ । भन्छन्, ‘पोल हेर्दा हेर्दै हामी मरिजान्छौं । बत्ति आउला जस्तो लाग्दैन ।’

‘बाँकेको कर्णाली’ उपनाम पाएको बघौडा क्षेत्रमा २२ वर्षअघि अर्थात ०५३÷५४ सालतिर तत्कालीन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता प्रेमबहादुर भण्डारीले पोल गाडेका थिए । वर्षायाममा राप्ती नदीको बाढीका कारण सदरमुकाम नेपालगञ्जसँग सम्पर्क विच्छेद हुने यो क्षेत्रका तत्कालीन नौ गाविस (हाल राप्ती सोनारी र नरैनापुर गाउँपालिका) का बासिन्दाले बिजुलीको आशमा भण्डारीलाई संसदीय निर्वाचनमा जिताए । पोल मक्किँदै गए तर बत्ति पुगेन । कांग्रेसका ज्ञानु केसीले पनि बत्तिलाई चुनावी मुद्दा बनाए ।

त्यसपछिका चुनावमा एमाले र माओवादीका नेताले पनि बिद्युत सेवा पुर्‍याउने आश्वासन दिन छोडेनन् । एमाले नेता दिनेश यादव त यही क्षेत्रबाट मन्त्रीसम्म बने । यादवले भनेका थिए, ‘मैले जिते बत्ति ल्याइदिन्छु ।’ तर दुई दशकका कसैले बत्ति बाल्न सकेनन् । विद्युतका पोलहरु नेताका लागि चुनावी नारा मात्र बने । शुरु शुरुमा जनताले पनि नेताका आश्वासनमा विश्वास पनि गरे । ‘सबैले चुनावमा भाषण मात्र गरे । वाचा कसैले पूरा गरेनन्’, नरैनापुर– ६ दोन्द्राका नन्कु गाडिया (६५) ले गुनासो गरे, ‘नेताले स्वीजरल्याण्ड बनाइदिन्छु पनि भने । हामीलाई बाटो, बत्ति र डुबान नियन्त्रण चाहिएको थियो ।’ बत्ति बाल्ने आश्वासन संसदीय, संविधानसभादेखि स्थानीय तहका निर्वाचनका उम्मेदवारबाट जनताले पाए । तर, वाचा पूरा गर्न सबै चुके ।

उनले यसो भनिरहँदा २३ वैशाखमा नरैनापुर गाउँपालिकाको छेवैमा रहेको आँप बगैंचामा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको स्वागत गरिंदैथियो । प्रदेशसभा सदस्य महेश्वर गहतराज ‘अथक’ र प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी ‘नमूना’ ले फेरि पनि विद्युत ल्याइछाड्ने वाचा गर्दै थिए । ०५४ सालमा कांग्रेसबाट तत्कालीन नरैनापुर गाविसका उपाध्यक्ष बनेका मुनवर अलि मुकेरीले टिप्पणी गरे, ‘ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना अन्तर्गत स्थानीयसँग २० प्रतिशत पैसा संकलन गरेर काम गर्न थालेकै ८ वर्ष बढी भयो । अझै बत्ति बलेको छैन ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बघौडा क्षेत्रमा बत्ति पुर्‍याउन कोहलपुर–धामपुर ३३ केभी प्रसारण लाइनको काम अघि बढाएको छ । जसका लागि ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतका तीन परियोजनामा काम भइरहेको छ । बैजापुर र धामपुरमा सव–स्टेशन बनाउने काम पनि भइरहेको छ । प्रसारण लाइन विस्तार गर्न केही ठाउँमा सामुदायिक वनको क्षेत्र परेकाले सो क्षेत्रका रुख कटानका विषयमा सहमति जुटाउन नसक्दा पनि ढिलाइ भएको प्राधिकरणको दाबी छ । प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख मनोज सिंह रुख कटानबारे ३५ दिने सूचना प्रकाशित भएको दुई साता बितेकाले अब विद्युत विस्तारको कामले गति लिएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘काम जारी छ । यसले गति पनि लिएको छ ।’

यस क्षेत्रमा विद्युत विस्तारमा प्रदेश सरकारले पनि चासो दिएको छ । प्र्रदेश ५ को दुर्गम क्षेत्र भनेर अवलोकन गर्न बघौडा क्षेत्र पुगेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले त आगामी मंसिरसम्म जनताले विद्युत बाल्न पाउने आश्वासन दिन भ्याए । देश संघीयतामा गइसकेकाले स्थानीय पनि उनको भनाइबाट निकै आश्वास्त हुँदै सम्मान कार्यक्रममा गडगडाहट ताली बजाएका थिए । स्थलगत अवलोकनकै क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले विद्युत सेवाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वलाई पनि फोन गरेर दवाब दिएको स्रोतका दाबी छ ।

०००

बाँकेको नरैनापुर–४ मा २२ वर्षदेखि गाडिएका विद्युतका पोलहरु । तस्बिर ः शंकरप्रसाद खनाल


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.