सिलिङले थेगेन बजेटलाई

काठमाडौंं : आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर बजेट नआउने भएको छ । बजेट तयारीका क्रममा आएका धेरैजसो सुझावलाई समेट्ने प्रयासमा सरकार लागेका कारण बजेटको सीमा बढ्न थालेको हो ।

आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई १२ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको थियो । चालु आवभन्दा ७५ अर्ब कममा बजेट ल्याउने प्रयास भए पनि बजेट सार्वजनिक हुने दिन जेठ १५ नजिकिँदै गर्दा बजेटको सीमा बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब परेको हो ।

योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही बजेट सकेसम्म सीमाभित्रै ल्याउने पक्षमा जोड दिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले सीमा बढाउनुभन्दा स्रोत हेरेर बजेट निर्माणको सुझाव दिएका छौं । बजेटको सीमा बढाउनुभन्दा कार्यान्यननमा जोड दिन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।’

विभिन्न क्षेत्रका योजना लिएर निर्वाचित जनप्रतिनिधि बजेटका लागि मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । उनीहरूको माग पूरा गर्न समेत अहिले निर्धारण गरिएको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउनु मुस्किल हुने भएको छ । ‘पछिल्ला वर्ष राजस्वको वृद्धिदर २२ प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ’, अर्थ मन्त्रालयको प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले भने, ‘अहिले तोकिएको सिलिङले खर्च धान्ला कि नधान्ला भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौं ।’

बजेटको सीमा बढाउन स्रोतको व्यवस्थापन सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा भएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यस अघिनै बिना स्रोत बजेट नल्याउन निर्देशन दिइसकेका छन् । स्रोतको अभावमा बजेट घोषणामा मात्र सीमित हुन भएकाले निर्धारित आयोजना समयमा नसकिने समस्या हरेक वर्ष आउने गरेको छ ।

बजेट सार्वजनिक हुने दिन जेठ १५ नजिकिँदै गर्दा बजेटको सीमा बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब परेको छ ।

सरकारले सिलिङका आधारमा बजेट तयार पारे पनि राजनीतिक पार्टीका केही कार्यक्रम थप्दा सिलिङ नाघ्ने देखिएको अर्थमन्त्रीका स्वकीय सचिव तुलसीराम मैनालीले बताए । ‘आयोगले पठाएको सिलिङमा एक डेढ खर्ब त त्यतिकै पनि थपिन्छ’, उनले भने, ‘यसलाई त्यति नै बजेट भनेर अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन ।’

अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्मा सरकारको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दै छन् । त्यसबाट बजेटको मार्गचित्र तय हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आगामी आवमा अझ बढी बजेट आवश्यकता बढ्दो छ । यस्तो अवस्थामा यस आवभन्दा कम बजेटले राज्यको मागलाई धान्न सक्दैन । यस अघिको सरकारले राजस्व वृद्धि दर २२ प्रतिशतलाई आधार मानेर चालु आवको बजेटमा पनि २२ प्रतिशतले वृद्धि गरेर कुल १५ खर्ब ७० अर्बको बजेट ल्याउन तयारी थालेको थियो । डा.खतिवडा अर्थमन्त्री भएर आएपछि सञ्चालनका लागि तयार नभएका आयोजनालाई बजेट विनियोजन नगर्न निर्देशन दिए । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएका दोहोरोपनालाई हटाउँदै फजुल खर्चलाई कटौती गर्दै लैजाने, योगदानमा आधारित पेन्सन कोषको व्यवस्था गर्नेलगायत सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित बजेट सिलिङ घटाइएको हो ।

राष्ट्र बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउन तयार पारेको बजेट सुझावले पनि १२ खर्ब संघीय सरकारलाई र तीन खर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानसहित कुल १५ खर्बको बजेट आवश्यक पर्ने तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले चालु आवमा १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट ल्याएको थियो । बजेटलाई संशोधन गरेर १० खर्ब ८२ अर्बमा झारिएको छ । यसरी वर्षैपिच्छे विनियोजित बजेट संशोधन गर्नुभन्दा वैज्ञानिक ढंगबाट खर्च हुने शीर्षकामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा बजेटको आकार घट्दा खर्च जुटाउने दबाब कम हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले आगामी आवका लागि आठ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व संकलन गर्न सकिने जनाएको छ । चालु आवको राजस्वमा २० प्रतिशतले बढाएर आगामी आवका लागि राजस्व निर्धारण गरिएको छ’, प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘तर सरकारले राजस्व चुहावटमा नियन्त्रण र करका दायरामा विस्तार गर्ने नीति लिएकोले कम्तीमा पनि नौ खर्ब राजस्व संकलन हुन्छ ।’

‘सरकारको मुख्य जोड राजस्वको दरभन्दा दायरालाई बढाउनु हो’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्र अब करका दायरामा आउनेछन् ।’ सरकारले राजस्वलाई बढ्वा गर्न करको दायरामा आए पनि राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने जति राजस्व प्राप्त गर्न नसकेका क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने योजना योजना अर्थले बनाएको छ ।

बजार अनुगमनलाई सशक्त बनाएर कर तिर्न अटेर गर्ने करदाताबाट जबरजस्ती राजस्व असुल्ने नीति अर्थ मन्त्रालयले लिनेछ । ‘विद्यमान कर प्रणाली स्वच्छिक प्रणाली हो’, कार्कीले भने,‘करदाताले निर्धारण गरेको करमा राज्यले चित्त बुझाउँदै आएको छ ।’ करदाताले स्वयम् घोषणा गरेको करमा त्रुटि देखिए छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नेछ । अहिले शंका लागेका दुई प्रतिशत करदाताको अनुसन्धनात्मक अडिट हुने गरेको छ ।

सरकारले खर्चको आवश्यकता पूरा गर्न आगामी आवमा भन्सार राजस्वमा विशेष ध्यान दिनेछ भने वक्यौता र बेरुजुबाट प्राप्त हुने नगद उच्च प्राथमिकता साथ असुल गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

नेपाल–भारतबीच खुला सीमान भएकाले भन्सार नाकामा सुधार गरी वास्तविक बिलबिजकका आधारमा कर निर्धारण गरी सोहीअनुरुपको राजस्व लिने योजना अर्थले अघि सारेको छ । अहिले दुई देशबीचको खुला सीमानाका कारण धेरै वस्तुबिना राजस्व त्यतिकै भित्रिरहेका छन् । यसमा सुधार गर्ने अर्थ मन्त्रालयले योजना बनाएको छ ।

यसका साथै कतिपय वस्तुमा करको दर घटाउँदा राजस्व असुली बढ्न पनि सक्ने हुन्छ । यस्ता वस्तुमा करको दर घटाएर पनि दायरा बढाउन सकिन्छ । यसले राज्यलाई फाइदा पुग्ने उनले बताए ।