काठमाडौं : चीनसँग पारवहन र परिवहन सम्झौतालाई अन्तिम टुंगोमा पु¥याउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण नजिकिँदै गर्दा सरकारले यो विषयमा आवश्यक तयारी सुरु गरेको हो।
चीनसँग पारवहनसम्झौता भए पनि कुन मोडालिटीमा जाने र कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा प्रोटोकल (प्रक्रियागत संहिता) बनेको छैन। २०७२ चैत ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणको क्रममा पारवहन परिवहनसम्बन्धी १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
हस्ताक्षर भए पनि पारवहन परिवहनसम्बन्धी प्रक्रियागत संहिता तयार नहुँदा चीनसँगको व्यापार गर्ने योजना अलपत्र परेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अघि पारवहनसम्बन्धी प्रक्रियागत संहितालाई अन्तिम रुप दिन सरकार लागेको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अध्यक्षतामा वैशाख १० गते भएको बैठकले प्रक्रियागत संहितालाई अन्तिम रुप दिने विषयमा निर्णय गरेको छ। ज्ञवालीले केही साताअघि चीनको भ्रमण गरेका थिए।
चीनको औपचारिक भ्रमणको क्रममा द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी छलफल भएको थियो। त्यही छलफलको आधारमा नेपाल चीन व्यापार तथा परिवहनसम्बन्धी नीतिगत समस्या समाधान गर्न परराष्ट्रले यसै साता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
परराष्ट्रले वाणिज्यलाई पत्राचार गर्दै पारवहन, परिवहन सम्झौतासम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन सुझाव दिएको छ। यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गर्न परराष्ट्रले सुझाव दिएको छ।
कार्यदलमा अर्थ, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था तथा गृह मन्त्रालयका अधिकारीलाई समेत समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ। गठन गरिने यस्तो कार्यदललाई आगामी एक महिनाभित्रमा चिनियाँ पक्षसँग वार्ता र छलफलको माध्यमबाट मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन निर्देशन दिन सुझाव दिइएको छ।
भारतको नाकाबन्दीको पीडा बोकर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग गरेका व्यापार, पारवहन, पेट्रोलियम आयातलगायत सम्झौतालाई व्यवहारमा रूपान्तरणको प्रयास थालिएको छ।
नेपाल–चीन स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि आवश्यक पर्ने संयुक्त अध्ययन कार्यदल बनाउन पनि परराष्ट्रले वाणिज्यलाई पत्राचार गरेको छ। द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा चीन र नेपालको विज्ञसहितको कार्यदल निर्माण गर्नुपर्ने वाणिज्यलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ। परराष्ट्रले यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल निर्माण गर्न सुझाएको छ।
कार्यदलमा अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई समावेश गर्न भनिएको छ। कार्यदलले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर प्रतिवेदन तयार गर्ने र चिनीयाँ पक्षको प्रतिवेदन उपर प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
पारवहन तथा परिवहनका लागि आवश्यक पर्ने संयुक्त कार्यान्वयन तथा समन्वय संयन्त्र समझदारीको विषयमा पनि कार्यदल तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ।
यो कार्यदलमा अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समावेश गराइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त कार्यदलले एक महिनाभित्र समझदारीको मस्यौदा तयार गरी चिनियाँ पक्षसँग वार्ता तथा छलफलको आधारमा उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
लगानी र उत्पादन क्षमताको समझ्दारी विषयमा परराष्ट्रले चिनियाँ पक्षलाई प्रस्तावित मस्यौदामा नेपाली पक्षको सहमति रहेको व्यहोरा जानकारी उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी इन्धन भण्डार गृह निर्माण सम्झौता विषयमा पनि आवश्यक जानकारी चिनियाँ पक्षलाई उपलब्ध गराउन भनिएको छ। यसका लागि एक महिनाभित्रमा जग्गाको टुंगो लगाएर चिनियाँ पक्षलाई जानकारी दिन जिम्मेवारी तोकिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रवीशंकर सैंजु परराष्ट्रबाट प्राप्त पत्रअनुसार काम थालिएको बताए। उनले भने,‘दुवै मुलुकको विज्ञसँग छलफल गरी आवश्यक मस्यौदा निर्धारित समयमै टुंग्याउँछौं।’
मन्त्रालयका अनुसार भारतको नाकाबन्दीपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा नेपालमा पेट्रोलियम आपूर्ति गर्ने र नेपालका तीन स्थानमा भण्डारण केन्द्र खोल्ने सम्झौता भएको थियो। यसअनुसार पाँचखाल, तनहुँ र नुवाकोटमा जग्गाको पनि खोजबिन भएको थियो। तर, सरकार परिवर्तनसँग उक्त कार्यमा कसैले चासो नदेखाए पनि उक्त योजना पनि अघि बढ्न सकेको थिएन।
चीनसँग भएको सम्झौता पश्चात् नेपालले इन्धनको कुल मागको ३० प्रतिशत चीनबाट आपूर्ति गर्ने विषयमा आवश्यक तयारी गरको थियो। हालसम्म नेपाल र चीन सरकारको उच्च तहबाट उक्त प्रक्रियामा आवश्यक पहल नहुँदा उक्त तयारी त्यतिकै रोकिएको छ।
यसअघि २०७२ कात्तिक ११ गते नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वको पेट्रो चाइनाका अधिकारीले (चाइना नेसनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन) इन्धनको व्यापार गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। निगमले चीनबाट कुल मागको ३० प्रतिशत चीनबाट आपूर्ति गर्ने विषयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
चीनबाट जीटूजी र बीटूबी सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी सम्पन्न भए पनि उक्त प्रक्रिया पनि हालसम्म अलपत्र अवस्थामा छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार व्यापार गर्ने विषयमा सहमति भए पनि दुई पक्षबीच भने हालसम्म बीटूबी (बिजिनेस टू बिजिनेस) सम्बन्धी सम्झौता भएको छैन। यसका साथै परराष्ट्र मन्त्रालयले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र चीनसँग भएका सबै सम्झौतालाई व्यवहारमा उतार्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
