बुटवल : प्रदेश ५ का सांसदले निजी सचिव र गाडीसहितको सुविधा मागेका छन्। जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्न स्वकीय सचिव आवश्यक हुने भन्दै सांसदले त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्। सुविधा वृद्धिमा सत्ता र विपक्षी सांसद एकै स्थानमा उभिएका छन्।
प्रदेश सभामा पेस भएको प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारि श्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सांसदले सेवा–सुविधा दिन कञ्जुस्याइँ नगर्न आग्रह गरे। सांसदले चाडपर्व भत्ता, आवास सुविधा, फर्निचर खर्चसमेत वृद्धि गर्न आग्रह गरेका छन्।
संघीय समाजवादी फोरमका सांसद विजय यादवले दैनिक ७ सय ५० बैठक भत्ता कम भएको बताउँदै गाडीको समेत व्यवस्था गर्न माग गरे। ‘१५ हजार फर्निचर भत्ताले सुत्ने पलङ पनि आउँदैन’, उनले भने, ‘सरकारले संसद्लाई गाडी दिन सक्दैन भने भन्सार छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
संसद्मा दर्ता भएको पारि श्रमिकसम्बन्धी विधेयकमा सभामुखको तलब ५३ हजार, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताको ५० हजार, सत्ता र प्रतिपक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिको ४८ हजार र सदस्यको ४५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। ७ सय ५० बैठक भत्ता, ५ सय गाडी भाडासहित संसद्ले करिब ६५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बुझ्नेछन्। आवास र फर्निचरका लागि १५÷१५ हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
कांग्रेस सांसद अष्टभुजा पाठक र रमा अर्यालले सदस्यका लागि निजी सचिव आवश्यक हुने भन्दै यो सबै सांसदको माग भएको बताए। उनीहरूले सुरक्षा गार्डसमेत सांसदलाई हुनुपर्ने माग गरेका छन्। माओवादी सांसद तुलराम घर्तीले सदस्यको तलब बढाउनुपर्ने बताए। ‘सबै माननीयलाई स्वकीय सचिवसहित पारि श्रमिक बढाउनुपर्छ’, संसद्मा उनले भने।
मर्यादाक्रम परिमार्जन नभए प्रदेशले आफैं बनाउने
एमाले सांसद रामजी घिमिरेले सदस्यलाई स्वकीय सचिव र सचेतकलाई गाडी र ड्राइभरको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। विधेयकले सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई मात्रै गाडी र ड्राइभरको सेवा दिएको छ। संसद्मा जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभा सदस्यलाई निजीसचिव दिने कुरा अन्यथा नहुने बताए। ‘निजी सचिवको व्यवस्था प्रदेश ५ बाटै सुरु गर्ने कि अन्यत्रबाट भएपछि सिको गर्ने’, उनले भने, ‘जनताको मनोविज्ञान हेरेर सेवा–सुविधा लिन उपयुक्त हुन्छ।’ संसद्का पदाधिकारीलाई गाडी दिन नसकिएको अवस्थामा सदस्यलाई दिन कठिन हुने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
मर्यादाक्रममा आपत्ति
संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको मर्यादाक्रमप्रति सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुखसहित सांसदको पनि अपमान हुने गरी मर्यादाक्रम बनाएको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेका छन्। मर्यादाक्रम नमिलेकाले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका कार्यक्रममा सहभागी जनाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै सांसदले तत्काल सच्याउन पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। फोरमका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले मर्यादाक्रम नमिल्दा देशको सुरक्षामा समेत असर पुग्ने बताउँदै तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए।
माओवदीका सांसद इन्द्रजित थारूले मर्यादाक्रम मिलाएर मात्रै पारि श्रमिक निर्धारण हुनुपर्ने बताएका छन्। सांसदको मंगलबारको बैठकमा बोलेका आठ जना सांसदले मर्यादाक्रमबारे प्रश्न गरे। प्रशासनिक कर्मचारीभन्दा राजनीतिक जनप्रतिनिधिलाई तल राखेर मर्यादाक्रम बनाएकामा उनीहरूको आपत्ति थियो। संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले मर्यादाक्रम मिलाउन प्रधानमन्त्रीलाई सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आग्रह गरेको जानकारी दिए।
संघीय सरकारका मन्त्रीभन्दा मुख्यमन्त्री माथि हुने गरी मर्यादाक्रम मिलाउने तयारी भएको पनि उनले बताए।
मर्यादाक्रममा संघीय राज्यमन्त्रीसरह प्रदेशमन्त्री, संघीय सभामुखपछि प्रदेशका सभामुख र संघीय संसद्का सदस्यपछि प्रदेशसभा सदस्य हुनुपर्ने माग प्रदेशको छ। हालको मर्यादाक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिवभन्दा सांसद तल्लो तहमा छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघीय सरकारले मर्यादा तोक्न विलम्ब गरे प्रदेशले आफैं निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनेसमेत बताएका छन्।
विधेयक पारित
प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकले गाउँ र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियासम्बन्धमा बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। संसद्मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित विधायन समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो। विधेयक संशोधन गर्दै वडा सदस्यले ७ हजार रुपैयाँ तलब–सुविधा पाउनेसहितको प्रतिवेदन ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयक दर्ता हुँदा वडासदस्यको तलब तोकिएको थिएन।
बैठकले सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी बनेको विधेयक र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी विधेयक सभामा पेस गरेका छन्। मंगलबारको २२ औं बैठकसँगै प्रदेश ५ को पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।
कसको पारिश्रमिक कति ?
मुख्यमन्त्री:६० हजार ९७०
सभामुख:५३ हजार
मन्त्री:५२ हजार
उपसभामुख:५० हजार
प्रतिपक्षी दलका नेता:५० हजार
समिति सभापति/प्रमुख सचेतक:४८ हजार
सांसद:४५ हजार
क्याप्सन:प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी सांसद।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
