अन्योलमै बित्यो प्रदेश सरकारको ३ महिना

अन्योलमै बित्यो प्रदेश सरकारको ३ महिना

हेटौंडा : जनताले ठूलो अपेक्षा र उत्साहका साथ हेरेका प्रदेश ३ सरकारको तीन महिना अन्योलमै बितेको छ। समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने अठोटका साथ अघि बढेको प्रदेश सरकार गठन भएको करिब तीन महिनामा पनि जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति नपाएका हुन्।

सरकार गठन भएको ८५ दिन बित्दा यो अवधिमा ऐनकानुन निर्माणबाहेक अरू काम गर्न सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीसहित सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको सरकारले सातै प्रदेशको तुलनामा ‘फास्टट्र्याक’मा कानुन निर्माण गरी तीव्र गतिमा विकास निर्माणलाई अघि बढाउने प्रण गरेको थियो। तर, प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने करिब ३० वटा कानुन तीन महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको सरकारले जम्मा ६ वटा मात्र ऐनकानुन निर्माण गरी पहिलो अधिवेशन सकाएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले वैशाख पहिलो सातासम्म एक दर्जन विधेयक पास गरी कानुन निर्माण गरिसक्ने बताएका थिए। तर, केही विधेयक लेखिँदै छ भने केही विधेयकबारे छलफल मात्र अघि बढाइएको छ।

मन्त्री जम्कट्टेलले केन्द्रीय सरकारबाट नमुना कानुन प्राप्त नहुँदा विधेयक निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए। ‘केन्द्रीय सरकारले दिएको नमुना कानुनको आधारमा विधेयक लेखन अघि बढाउनुपर्ने भएकोले सरकारलाई समस्या परेको छ’, उनले भने।

छ कानुन निर्माणपछि चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च र पुँजीगत बजेट प्रदेशसभामा पारित गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारबाट कुनै उपलब्धि सार्वजनिक भएको छैन। हाल सरकार आवको नीती तथा कार्यक्रम, बजेट र विकास योजना ल्याउने तयारीमा व्यस्त छ। मन्त्रीहरू आफैं प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने १३ जिल्लामा पुगेर आगामी योजनाबारे छलफलमा समेत जुटेका छन्।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरू दिन केन्द्र सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए। ‘धरै अधिकार स्थानीय तहमा छ, बाँकी केन्द्रमा’, उनले भने, ‘प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने सबै कानुन नबन्दा अधिकारसम्पन्न हिसाबले हामीले सोचेजसरी काम गर्न पाएका छैनौं।’ चालु आवमै केही परिणाम दिने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको पौडेलले बताए।

कानुन निर्माणले बिट मारेपछि मात्र सरकारको काम देखिने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेललेको दाबी छ। ‘ऐनकानुनबिना विकासे योजना अघि बढाउन नसकिने, करको दायरा तोक्न र स्थानीय तह परिचालन गर्न नसकिने भएकाले तत्कालै सरकारको काम देखिने अवस्थामा छैन’, उनले भने। तर, सरकारले प्रदेशसभालाई ‘बिजनेस’ समेत दिन नसकेको आरोप खेप्दै आएको छ।

‘संघीय संरचना र व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि हामी व्यस्थापनमा जुटेका छौं। केही अन्योलता मेटाएर अहिले प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा जुटिरहेको छ’, प्रवक्ता ढुंगेलले भने, ‘सरकार सुतेर बसेको छैन।’ सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका कामलाई तीव्रता दिइरहेको ढुंगेलको दाबी छ।

बर्खे अधिवेशन जेठ १ गतेबाट

प्रदेश को बर्खे अधिवेशन जेठ १ गतेबाट सुरु हुने भएको छ। प्रदेश प्रमुख अनुराधा कोइरालाले जेठ १ गतेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालय त्यसका लागि जुटेको प्रदेशसभा सचिव भरत बुढाथोकीले बताए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशसभाका लागि प्रदेश प्रमुख कोइरालालाई बैठक आह्वान गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश प्रमुख कोइरालाले सभा आह्वान गरेकी हुन्। बर्खे अधिवेशनको पहिलो प्रदेशसभामा पूर्वबजेट प्रस्तुत हुनेछ। सभामा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले असार १ गते प्रस्तुत हुने बजेटका विषयहरू प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले बताए। आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने बजेटका विषयमा एक महिनाअघि नै छलफल गर्नुपर्ने भएकोले पनि जेठ १ गते बजेट अधिवेशन हुने जानकारी दिए।

पूर्वबजेट छलफलपछि १५ दिनभित्र बजेटको छलफलसमेत सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। छलफलबाट आएका सुझाव सभाले प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्नेछ। जेठ १ गते प्रदेशसभामा पूर्वबजेट प्रस्तुत गरेपछि सभाबाट आउने सुझाव समेटेर असार १ गते पूर्ण बजेट ल्याउने प्रदेशसभा सचिवालयको तयारी छ। हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक कार्यविधि ऐन पारित गरेसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई बजेट तयारी गर्ने बाटो खुलेको थियो। संविधानमा जेठ १५ गते संघीय सरकारको, असार १ गते प्रदेश सरकारको र असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.