पुँजीगत खर्च वृद्धिको असफल प्रयास

दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र दसै वर्षको संक्रमणकाल गरी दुुईदसकको अवधिमा नेपाल सरकारको वित्तीय अवस्था र बजेटको संरचनामा ठूलो विचलन आयो। द्वन्द्वकालमा सरकारको ध्यान द्वन्द्वले तान्नुु स्वाभाविक थियो र २०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापछि परिवर्तन व्यवस्थापन गर्नमा सरकारलगायत सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित भयो। त्यसले गर्दा विकासका गतिविधिबाट देश विमुुख हुुन पुुग्यो। सरकारी बजेटमा चालू खर्चको अंश निरन्तर बढ्दै गयो भने पुँजीगत खर्चको अंश घट्दै गयो। संक्रमणकाल लम्बिँदै जाँदा विनियोजित पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुुन नसक्ने स्थिति आयो।

आर्थिक वर्ष ०५४/५५ सम्म सरकारको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अंश आधाभन्दा बढी थियो। त्यो वर्ष त कुुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अंश ५१.६ प्रतिशत थियो। सशस्त्र द्वन्द्व २०५२ मा सुुरु गरिएको भएपनि त्यसले आमरूपमा प्रभावित गरी नसकेकाले पुँजीगत खर्च त्यो वर्षसम्म सामान्यरूपमै भइरहेको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०५५/५६ देखि द्वन्द्व घनिभूत हुुन थालेपछि सरकारका विकासका गतिविधि क्रमिकरूपमा रोकिन थाले र पुँजीगत खर्च पनि घट्दै जान थाल्यो। आर्थिक वर्ष ०५४/५५ मा कुुल सरकारी खर्चमा ५१.६ प्रतिशत रहेको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्ष ०५५/५६ मा ३८.६ प्रतिशतमा झर्‍यो। यो खर्च न्यूनतममा आर्थिक वर्ष ०६०/६१ मा कुुल खर्चको २५.८ प्रतिशतसम्म तल झर्‍यो। ०६२/६३ को आन्दोलन सफल भई माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आर्थिक वर्ष ०६३/६४ देखि यो खर्च पुुनः बढ्न थाल्यो। तर पनि यो खर्च कुुल खर्चको ३३.३ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेन, जुुन आर्थिक वर्ष ०६५/६६ मा भएको थियो।

तर आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा यो खर्च पुुनः स्वात्तै तल झर्‍यो। संविधान निर्माणको क्रममा विभिन्न विषयमा गम्भीर खालका विवाद भई देश अशान्त रहेको, निर्दिष्ट समयमा बजेट पेससमेत हुुन नसकेको, माओवादी सेना समायोजनमा ठूलो रकम खर्च भएको, देशमा निर्माण विकासको काम लगभग ठप्प भएको, लामो समयसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको कारणले स्थानीय तहमा पनि निर्माण र विकासका काम रोकिइरहेको, छिटो छिटो सरकार परिवर्तन भइरहेको र देश गम्भीर राजनीतिक तथा सामाजिक अन्योलमा अल्झेकाले निर्माण र विकासतर्फ कसैको ध्यान गएन। ०७२ वैशाख १२ र २९ गतेका विनाशकारी भूकम्पले देशमा आपतकालीन स्थिति ल्यायो। त्यसमाथि ०७२ असोज ५ गतेदेखि सुुरु भएको भारतीय नाकाबन्दीले देश झन् ठूलो संकटमा पर्‍यो।

यसरी देशभरी सरकारी निर्माण र विकासका कार्य लामो समयसम्म ठप्प रहेको, देश नयाँ शासकीय स्वरूपमा जान लागेको र भूकम्प र नाकाबन्दीसँग जुुध्नुु परेकाले विकासनिर्माणको निमित्त देशमा सामान्य वातावरण बन्न सकेन। यो वर्ष (२०७४) वर्षभरी जस्तै चुुनाव भएकाले निर्माण विकासको वातावरण रहेन। निर्वाचनलगायतका सबै राजनीतिक व्यवस्थापनका काम यो वर्ष सम्पन्न भएको र नयाँ वातावरणमा विकास नीति तथा बजेट निर्माणको लागि पनि पर्याप्त समय उपलब्ध भएकोले आगामी वर्षदेखि निर्माण र विकासका काम व्यवस्थित र सक्रियतापूर्वक सञ्चालन हुुने अपेक्षा गर्नुु अर्घेल्याईं हुुँदैन।

कति खर्च हुन सकेन पुँजीगत बजेट ?

यो विषयमा प्रवेश गर्नुअघि सर्वप्रथम पुँजीगत बजेट अनुमान (विनियोजन) र यथार्थ खर्चका विगत केही वर्षयताका तथ्यांक केलाउनु सान्दर्भिक हुनेछ।

माथिको तालिकाबाट पुँजीगत बजेट आर्थिक वर्र्षं २०६६/६७ मा अनुमानको ६१.९ प्रतिशतसम्म खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएपछि पनि संविधानसभाभित्रको द्वन्द्वको कारणबाट पुँजीगत बजेट झन्डै असान्दर्भिक भएको थियो। विकास निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिने तर खर्च नगन्य मात्रामा मात्र भइरहेको थियो। त्यस्तो स्थितिमा देशको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुग्नु स्वाभाविक थियो। यी वर्षका आर्थिक वृद्धिदरले यसको पुष्टि गर्दछन्। यसले नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयसम्म चलेको राजनीतिक उहापोहको सिकार भएको प्रष्ट देखिन्छ।

पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुुक बन्दै गएपछि विशेषगरी संविधान जारी भएपछि बनेका सरकारहरूबाट यो खर्च बढाइ आर्थिक वृद्धि दरलाई तीव्रतर पार्न केही प्रयास गरिए। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको पनि अन्तिमतिर बजेट प्रस्तुुत गर्ने परम्परा रहेको र त्यो बजेट पारित भई बजेट निकासा, खर्च गर्ने अख्तियारी, आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति लिनुुपर्ने र अन्य औपचारिकता पूरा गर्दा आर्थिक वर्षका तीन/चार महिना व्यतित भई पुँजीगत बजेट अनुुमानअनुुसार खर्च हुुन नसकेको ठहर गरी संविधानमा नै बजेट पेस गर्ने दिन नयाँ आर्थिक वर्ष सुुरु हुुनुुभन्दा डेढ महिना अर्थात जेठ १५ गते किटान गरियो। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानले गरेको यो कोेशेढुंगा व्यवस्था थियो। त्यहीअनुुरूप आर्थिक वर्ष ०७३/७४ र ०७४/७५ का बजेट जेठ १५ नै पेस गरिए।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन निम्न व्यवस्था गरिएः

१. सबै विकास कार्यक्रमको चौमासिक विभाजनसहितको वार्षिक कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगको स्वीकृतिमा साउन १५ गतेभित्र अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पठाउने।

२. स्वीकृत कार्यक्रमको ठेक्कापट्टा सम्झौता मंसीर मसान्तभित्र सम्पन्न गरी सक्नुुपर्ने।

३.त्रिवर्षीय खर्च प्रक्षेपणभित्र परेका एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुुने आयोजनाको निर्माणकार्य एवं वस्तुु र सेवाको खरिदको हकमा त्रिवर्षीय प्रक्षेपित अंकमा नबढ्ने गरी योजना आयोगको सहमतिमा बहुुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको।

४. अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन स्थितिको निरन्तर अनुुगमन गरी कम प्रगति देखिएका आयोजनाको विनियोजित बजेट विनियोजन ऐनको परिधिभित्र रही राम्रो प्रगति भएका अरू आयोजनातर्फ आवश्यकताअनुुसार रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको।

५.वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको बजेट खर्चलाई आयोजनाले गरेको खर्च, कार्यान्वयनबाट प्राप्त नतिजा र समयमै वित्तीय तथा लेखा परीक्षण प्रतिबेदनसम्बन्धी कार्य सम्पादन गरे/नगरेको र शोधभर्ना हुुनुुपर्ने रकम शोधभर्ना नभएकोमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुुख र लेखाप्रमुुखलाई प्रचलित कानुनअनुुसार जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको।

६. ६० लाखभन्दा माथिको ठेक्कापट्टा विद्युुतीय बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको।

७. २५ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको अनुुगमन अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले द्वैमासिक रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।

८. विकास आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगति चौमासिकरूपमा सार्वजनिक गर्नुुपर्ने व्यवस्थाको पालना गराउने व्यवस्था गरिएको।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन उपरोक्त प्रणालीगत सुुधार गरिएको भए पनि त्यो वर्ष पुँजीगत बजेट अनुुमानभन्दा ४१.० प्रतिशत अर्थात ८५.६३ अर्बले कम भयो। तर त्यो वर्षको न्यून प्रगतिको कारण भूकम्प र नाकाबन्दीलाई मान्न सकिएला। फेरि पनि ती प्रणालीगत सुुधारको प्रभाव पुँजीगत बजेट खर्चमा पटक्कै नदेखिनुु दुुखद् हो।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा पनि पुँजीगत बजेट खर्चको अनुुपात बढाउन निम्न बमोजिमका प्रणालिगत सुुधार गरिएः

१. २०७३ साउन ७ गतेभित्रै कार्यक्रम स्वीकृत गराउने, साउन १५ गतेभित्र सबै विनियोजित बजेटको अख्तियारी कार्यान्वयन एकाइमा पठाउने र विनियोजित बजेट खण्डीकरण नगर्ने तथा अबन्डामा नराख्ने व्यवस्थासहितको अख्तियारी पठाइएको।

२. साउन मसान्तभित्र आयोजनाको विस्तृत डिजाइन र लागत अनुुमान तयार गरी भदौ मसान्तभित्र बोलपत्र आव्हन गर्ने, कात्तिक मसान्तभित्र बोलपत्र मूल्यांकन गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने र मंसिर मसान्तभित्र काम सुुरु गर्ने गरी कार्यादेश दिने व्यवस्था गरिएको।

३. तोकिएको समयभित्र काम सुुरु नगर्ने र आयोजना कार्यान्वयनमा कार्ययोजनाअनुुरूप काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था गरिएको।

४. आयोजना र कार्यक्रमको विस्तृत क्रियाकलाप, सम्पन्न गर्नुुपर्ने अवधि र लागत उपलब्धि सूचक र जिम्मेवार कर्मचारीसहितको कार्यान्वयन कार्ययोजना भदौ १५ गतेभित्र तयार गरी आयोजनास्थलमा र सम्बन्धित मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

५. ठूला आयोजना र महŒवपूर्ण कार्यक्रमको अनुुगमन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट गरिने व्यवस्था गरिएको।

६. कात्तिकको अन्तिम हप्ता र मंसिरको पहिलो हप्ता पुँजीगत बजेट बढी विनियोजन भएका मन्त्रालयसँग अर्थ मन्त्रालयमा छुुट्टाछुुट्टै छलफल गरी पुँजीगत खर्च बढाउन त्यस्ता आयोजनाको नियमित अनुुगमन र समीक्षा गर्ने विषयमा दसबुुँदे निर्देशन जारी गरिएको थियो।

यी सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजीगत बजेट ३११.९५ अर्ब अनुुमान गरिएकोमा जम्मा २६२.०३ अर्ब अर्थात ४९.९२ अर्ब कम खर्च हुुने संशोधित अनुुमान गरियो। यो भनेको बजेट अनुुमानको १६ प्रतिशत कम हो। यो वर्ष संविधानअनुुसार बजेट आर्थिक वर्ष सुुरु हुुनुुभन्दा डेढ महिनाअगाडि पेस गरिएको थियो र वर्षको अन्तसम्ममा बजेट पारित भई अख्तियारीलगायतका सबै कुुरा आर्थिक वर्ष सुुरु हुुँदा सम्पन्न भइसकेका थिए।

अब समृद्धि प्राप्तिबाहेक देशको अर्को एजेन्डा छैन। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यी सम्पूर्ण कमीकमजोरी हटाएर पुँजीगत खर्च बजेट विनियोजन गरेबमोजिम हुुनुुपर्छ।

देशमा शान्ति बहाल थियो, संविधान लागू भइसकेको थियो र बजेट कार्यान्वयनमा कुुनै अवरोध थिएन। तैपनि पुँजीगत बजेट खर्चमा खासै सुुधार भएको देखिएन। अझ यो त संशोधित अनुुमान मात्र हो। आर्थिक वर्ष अन्त्य हुुँदाको यथार्थ खर्च यो भन्दा कम हुुन सक्छ। यसले के देखाउँछ भने पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले गरेका सबै प्रयासले प्रभाव देखाउन सकेनन्।

यो स्थितिको पृष्ठभूमिमा आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटले पनि बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा सुुधार गर्न निम्न बमोजिमका कदम चाल्योः

१. नयाँ कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनका लगि साउन मसान्तभित्र आयोजना कार्यालय स्थापना गरिसक्ने व्यवस्था गरिएको।

२. कार्यक्रम/आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधिभरका लागि स्पष्ट जनशक्ति योजनासहित आवश्यक अस्थायी दरबन्दी साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरिसक्नुुपर्ने व्यवस्था गरिएको।

३. कार्य सम्पन्न भएको मितिले १० दिनभित्र कार्य सम्पन्न बिल तयार गरिने र बिल पेस भएको मितिले १५ दिनभित्र बिल स्वीकृत गरी भुुक्तानी दिइने व्यवस्था गरिएको।

बजेट कार्यान्वयन र विशेषगरी पुँजीगत खर्च बढाउन माथि उल्लेखित सुुधारका प्रयास निश्चितरूपमा महŒवपूर्ण छन् र यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले लिएको पहलकदमीको सरहाना गर्नैपर्छ। तर विगत तीन वर्षको लगातार प्रयास हुँदाहुँदै पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको देखिँदैन। विगत दुुई वर्ष जस्तै चालू आर्थिक वर्षको बजेट पेस भएलगत्तै बजेट कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले उपरोक्तानुुसारको निर्देशन जारी गरेको थियो। निर्देशनलाई अघिल्लोभन्दा अझ कसिलो र व्यापक पनि पारिएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका प्रयास हेर्दा उसले पुँजीगत खर्च बढाउन जाने जति र उसँग भएजति सबै उपाय लगाएको भन्नैपर्छ। तर यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक समीक्षा हुुँदा पुँजीगत बजेट ३३५.१८ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा जम्मा ४८.०९ अर्ब अर्थात कुुल विनियोजनको १४.३५ प्रतिशत मात्र खर्च हुुन सकेको देखियो। जबकि यस अवधिमा चालू खर्च कुुल विनियोजनको ४१.२ प्रतिशत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्चको यो अवस्थालाई अर्थ मन्त्रालयले निराशाजनक भनेको छ (समीक्षा प्रतिवेदनको पेज १४ र १५)।

सुुधार प्रयास हुँदाहुँदै पनि पुँजीगत खर्चको यो अवस्था रहँदा कहिले अख्तियारको आतंकलाई कारण बनाइयो भने कहिले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई जिम्मेवार बनाइयो। यसै आधारमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई ०७२ फागुनमा पहिलो र ०७३ असारमा दोस्रो संशोधन गरियो। त्यसैगरी सार्वजनिक खर्च नियमावली, ०६४ लाई ०७४ सालमा समेत गरी चारपटक संशोधन गरियो। तर पनि पुँजीगत खर्च बढेन। त्यसैले सार्वजनिक खर्च ऐन र नियमको प्रसंग केवल बहाना मात्र पो थियो कि भन्ने आशंका गर्नुुपर्ने भएको छ।

जहाँसम्म अख्तियारको प्रश्न छ—त्यसमा केही सत्यता हुुन सक्छ। अख्तियारका कारबाहीमा नखाएको विष लाग्न सक्ने, प्रतिशोधवश कारबाही हुुन सक्ने र केही मान्छेको गलत कार्यको घानमा पर्न सक्ने सम्भावना नदेखिएका होइनन्। तर पनि यो वर्ष त अख्तियारको गतिविधि पनि सुुस्त रह्यो। तर पनि पुँजीगत खर्चको मात्रामा सुुधार आएन।

त्यसैले पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुुमा केही गम्भीर कारण छन् र अहिलसम्म अर्थ मन्त्रालयले चालेका कदम ती कारणको पहिचान गर्न र तिनको उचित समाधान निकाल्न असफल भएका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुुपर्ने हुुन्छ। विकासका कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयका निर्देशन र उसँग भएका सहमतिको अवज्ञा गरेको प्रष्टै देखिँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष तिनै कुुरा दोहोर्‍याइरह्यो। ती प्रयास झन्डै निरर्थक साबित हुुँदा पनि उसले थप कारण खोज्नेतर्फ लागेको देखिएन। यो अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रह्यो। साथै विकास आयोजना कार्यान्वयनको अनुुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोग पनि केवल रमिते मात्र बनेर बसेको देखियो।

त्यस्तै अर्को कारण राजनीतिक अस्थिरता भन्ने थियो। अहिले त्यो अवस्थाको पनि अन्त्य भएको छ। अब समृद्धि प्राप्तिबाहेक देशको अर्को एजेन्डा छैन। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षदेखि यी सम्पूर्ण कमीकमजोरी हटाएर पुँजीगत खर्च बजेट विनियोजनबमोजिम हुुनुुपर्छ।