धनगढी : मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्री र प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको सेवासुविधा तोकेर उपभोगसमेत गरिसकेको प्रदेश ७ सरकारले गठनको झण्डै तीन महिनासम्म सेवासुविधाबाहेकका अन्य कानुन निर्माणमा चासो दिएको छैन।
आफ्नो सेवासुविधा उपभोग गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले संसद् सचिवालयमा सोमबार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ।
संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयक जेठ पहिलो साताबाट सुरु हुने संसद्को बर्खे अधिवेशनमा टेबुल हुनेछ। यो विधेयक पास भएपछि करिब एक वर्षसम्म तलब नलिएर काम गरिरहेका जनप्रतिनिधिले गतवर्षको साउनयताको एकमुष्ठ तलबभत्ता पाउनेछन।
संसद् सचिवालयले टेबुल नभएको विधेयकबारे जानकारी दिन नमिल्ने बताए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार उपमहानगरपालिका प्रमुखको मासिक तलब ४० हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखको ३५ हजार र वडाध्यक्षको २४ हजार प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समिति संयोजकको मासिक ४० हजार रुपैयाँ र उपसंयोजकको तलब मासिक ३५ हजार तोकिएको छ। यसैगरी नगरपालिका प्रमुखको ३५ हजार, उपप्रमुखको ३० हजार र वडाध्यक्षहरूको २२ हजार हुनेछ। गाउँपालिकाका अध्यक्षको तलब मासिक ३० हजार रुपैयाँ, उपाध्यक्षको तलब २५ हजार र वडाध्यक्षको २० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।
कानुन नै नबनेकाले काम गर्न नसकेको बताउँदै आएका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामबारे नीति नै बनाउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।
उपमहानगर प्रमुखले दैनिक भ्रमणभत्ता दुई हजार, उपप्रमुखको एक हजार आठ सय र वडाध्यक्षले एक हजार ६ सय पाउने व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको दैनिक भ्रमणभत्ताबापत एक हजार आठ सय, वडाध्यक्षहरूले एक हजार पाँच सय र गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको क्रमशः एक हजार छ सय र एक हजार चार सय दैनिक भ्रमण भत्ता तोकिएको छ।
तीन महिनामा दुई काुनन मात्रै पारित
प्रदेश सरकारले संविधानले तोकेका २० अधिकार प्रयोग गर्न कम्तीमा २० वटा कानुन बनाउन पर्नेछ। अझ प्रदेश र संघका २५ वटा साझा अधिकार र संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारका साझा १५ अधिकार प्रयोगका लागि पनि कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, अहिलेसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पेस गरेको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक र सोही मन्त्रालयले पेस गरेको विनियोजन विधेयकमात्रै संसद्बाट पास भएका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नियम निलम्बन गर्दै आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो। यी दुईबाहेक अहिले संसद्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दर्ता गरेको स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्रै प्रस्तुत गरिएको छ।
वैशाख २० गते संसद्मा प्रस्तुत उक्त विधेयक थप छलफलमा लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ।
यसबाहेक संसद् सचिवालयमा सोमबार दर्ता गरिएको स्थानीय सरकारका पदाधिकारीका सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएका छन्। यी दुवै विधेयक जेठ पहिलो साता संसद्को बर्खे अधिवेशनमा टेबुल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।
सरकारले आफ्ना सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पहिलो नम्बरमै पास गर्नु र त्यसपछि स्थानीय सरकारका सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक ससद् सचिवालयमा दर्ता हुनुले पनि प्रदेश सरकार सेवासुविधामुखी भएको आरोप लाग्न थालेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर केसी भने सदनबाट दुई वटा विधेयक पास भए पनि अहिले आधा दर्जन विधेयक दर्ताका लागि अन्तिम चरणमा रहेको बताउँछन्।
उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारि श्रमिक र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारि श्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक र मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ताका लागि तयार रहेको बताए।
कानुन नै नबनेकाले जनताका काम पनि गर्न नसकेको बताउँदै आएका प्रदेशका मन्त्रीहरूले नै आआफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामबारे नीति नै बनाउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, वन, वातावरणबारे कुनै पनि सरकारी विधेयक सदनमा पेस भएका छैनन्।
‘प्रदेश मन्त्रीहरूमा नीति बनाउने ज्ञान पनि नभएकाले विधेयकहरूको उत्पत्ति नभइरहेको हो, कर्मचारी पनि नयाँ भएकाले कानुनबारे जानकार छैनन्’, संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले हामीले त दैनिक १२ घण्टा हाउस चलाउने हो, तर २१ वटा बैठक एक घण्टा, डेढ घण्टा मात्रै बसे’, उनले भने।
तर, प्रदेश सरकारका न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय पनि विषयगत मन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारीको कानुनी ज्ञानका अभावले विधेयकको उत्पत्ति सोचेअनुसार नभएको जिकिर गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘कानुन बनाउने कुरा अलि जटिल पनि हो, प्रक्रिया नै लामो हुन्छ, केही कानुन संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने भएकाले पनि यस्तो भएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
