सुर्खेत : चार वर्षदेखि च्यातिएको पालमुनि गुजारा गरिरहेका पश्चिम सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका–५ बाबियाचौरका पदमराज देवकोटा अझै सरकारले ओत लाग्ने घर बनाइदिने आशामा बसेका छन् । ०७१ साउनको बाढीबाट विस्थापित देवकोटा सरकारले एक न एक दिन ओत लाग्ने ठाउँ कसो नबनाइदेला भन्दै पालमुनि रात काटिरहेका छन् ।
खोला किनारमा भएको घरजग्गा बाढीले बगाएपछि उनको परिवारले दिनभर मजदुरी गर्ने र रातको बास त्यही फाटेको पालमुनि बिताउने गरेका छन् । ‘धेरै पटक आन्दोलनमा गयौं तर केही भएन’, देवकोटाले भने, ‘अन्न उब्जाउने जग्गा नभएपछि आधा रकम त खानामै गयो, पालमुनि जमिनमा सुत्नुपर्दा बिरामी परेर बाँकी पैसा औषधोपचारमै सकियो ।’
बस्ने घर र गरिखाने जमिन दिलाउँछौं भनी पटक–पटक आन्दोलन गर्न लगाउने नेता पनि अहिले आउन छाडेको उनको आरोप छ । प्रदेश सरकारले आफूहरूको समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने उनले माग राखेका छन् । केही दिनअघि बाढीपीडितको अवस्था बुझ्न प्रतिनिधिसभा सांसद नवराज रावत शिविरमा पुगेका थिए । चुनावताका पुनःस्थापनाको एजेन्डा लिएर गएका सांसद रित्तो हात फर्केको देख्दा पालमुनि बसिरहेका बाढीपीडित उत्साहित भएनन् ।
बाढीपीडित शिविरको खबर बुझ्न सांसद रावतले ‘आराम हुुनुहुन्छ ? ’ भनेर गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘खबर यस्तै छ, हिजो भोट माग्न आएदेखि आजसम्म कुनै फेरबदल छैन, मान्यज्यू ।’ सांसद रावत निर्वाचनका बेला भोट माग्न देवकोटाको झुपडीमा पुग्दा निर्वाचित भएपछि पुनःस्थानपा गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । निर्वाचन सकियो । रावत विजयी भए । तर, निर्वाचन भएको करिब आधा वर्ष बितिसक्दा पनि बाढीपीडित पुनःस्थापित हुन सकेका छैनन् । आफैंले भोट दिएर विजयी भएका स्थानीय सरकार प्रमुखदेखि केन्द्रका सांसदले हालसम्म पनि बाढीपीडितको अवस्था सुधारमा पहल नगरेपछि उनी निरास छन् ।
बाढीपीडितले आफूलाई आकाशका तारा देखिने च्यातिएको पालमुनिबाट स्थायी रूपमा ओत लाग्ने व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाइदिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘केन्द्र सरकारलाई हामीले चार वर्षसम्म अनुरोध ग¥यौं तर सुरुमा दिएको केही राहतबाहेक कुनै काम भएन’, शिविरमा बस्दै आएकी सीता शाहीले भनिन्, ‘अब सरकार आफ्नै ठाउँमा आएको छ । यतिबेला पनि हाम्रो वासको व्यवस्था भएन भने हामी कसको भरमा पर्ने ? ’
चार वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपीडित आफ्ना समस्याप्रति कसैले चासो नदेखाएकोमा निरास छन् । ‘विगतमा केन्द्र सरकारले केही गरेन भनियो’, उनले भनिन्, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय सरकारले पनि बाढीपीडित व्यवस्थापनबारे उदासीन देखियो ।’ उनले निर्वाचनताका महŒवाकांक्षी र आशावादी घोषणापत्र लिएर आएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले समेत प्रतिबद्धता भुल्दै गएको उनको आरोप छ । ‘घोषणापत्रमा समेटिएका बँुदा भाषणमा मात्रै सीमित हुने भए’, उनले भनिन्, ‘आश्वासन सुन्दा घरबास पाइने भयो, भन्ने लाग्थ्यो तर हाम्रा दिन फर्किएनन् ।’
देवकोटा र शाही मात्रै होइनन्, सबै बाढीपीडितले आफूकहाँ पुग्ने नेता, सांसदलाई देख्नेबित्तिकै आफ्ना समस्या राख्ने र चुनावताका गरेका प्रतिबद्धता सम्झाउने गरेका छन् । पीडितको समस्या समाधानपछि सांसद् रावतले भने, ‘सरकारले बाढीपीडितको व्यवस्थापन गर्छ । धेरै समय त्रिपालमा बस्नु पर्दैन ।’ बजेट विनियोजनामा भएको अन्योलका कारण चालु आर्थिक वर्षमा बाढीपीडित पुनःस्थापना गर्न योजना नभएको पञ्चपुरी–५ बाबियाँचौरका वडाध्यक्ष होमबहादुर रामझालीले बताए ।
यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने पहिलो बजेटमै बाढीपीडितको समस्या समाधानको योजना समेटेको छ । लामो समयदेखि पालमुनि कहालीलाग्दो रात काटिरहेका बाढीपीडितलाई स्थायी बसोबासको कार्यक्रम तुरुन्त सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पहिलो बजेटमा समेटिएको आवास कार्यक्रम कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने आशामा बाढीपीडित कुरिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
