त्रिवेणी (नवलपरासी) : गण्डक बाँधका कारण बर्सेनि हुँदै आएको डुबान र कटान समस्यालाई सम्बोधन गर्न नवलपरासीका गण्डक पीडितले नेपाल सरकारमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग माग गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दुईदिने नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा गण्डक पीडितले बेलाटारीमा भेला आयोजना गरी गण्डक बाँधबाट हुने डुबान र कटानको समस्या समाधान र सहमतिअनुसार पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले वैशाख २८ गतेबाट नेपालको दुईदिने राजकीय भ्रमण गर्दै छन् ।
गण्डक पीडितले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा समेत समस्या समाधान गर्न भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर, अहिलेसम्म समस्या समाधानका लागि पहल नभएको भन्दै नेपाल सरकारमार्फत पुनः भारतीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । जिल्ला प्रशासन र जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदमार्फत पनि समस्या समाधान गर्न माग गरिएको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका सल्लाहकार प्रेमचन्द्र गुप्ताले बताए ।
समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै पीडितको आग्रहमा मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेसहितको प्राविधिक टोलीले गण्डक कमान्ड क्षेत्रको निरीक्षण गरेको गुप्ताले जानकारी दिए । निरीक्षणमा पीडितले जेसीकेजीपीको सातौं र आठौं बैठकले कमान्ड क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति बनाएको र उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको अवगत गराएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझाएपछि सोअनुरूपका प्रमुख काम अझै सुरु नभएको भन्दै यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न प्रजिअमार्फत माग गरेका छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार काम नहुँदा डुबान र कटान नरोकिएको उनीहरूको गुनासो छ । डुबान र कटानको अस्थायी समाधान गर्न विभिन्न स्थानका साइफन मर्मत र केही स्थानमा नयाँ निर्माण हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न स्थानमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको काम अझै सुरु नभएको भन्दै तत्काल सुरु गर्न प्रजिअमार्फत माग गरे ।
गण्डक बाँधका कारण ०५० सालदेखि ०६४ सालमा आएको बाढीले गण्डक कमाण्ड क्षेत्रका साविक १३ गाविस प्रभावित भएका थिए । पुराना बाँध जीर्ण भएको र समयमा साइफन सफा नगर्दा अहिले पनि उक्त क्षेत्र डुबान र कटानमा पर्दै आएको छ । बाँधका कारण पु¥याएको क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि अहिलेसम्म पीडितले रकम नपाएको गुप्ताले बताए । गण्डक सम्झौताअनुसार गण्डकले पु¥याउने सबै क्षति भारतले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
बाँधले साविकका त्रिवेणी सुस्ता, रुपौलिया, प्रतापपुर, नर्सही, कुडिया, पक्लिहवा, गुठिसूर्यपुरा, गुठिप्रसौनी, बैदौली, जमुनिया, सोमनी, भूजहवा र ठूलो खैरटवाका ८ हजार ४ सय ६४ घरधुरीको कुल दुई अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ भारतले क्षतिपूर्तिबापत रकम उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको सल्लाहकार गुप्ताले जानकारी दिए । क्षतिपूर्ति नपाएपछि ०६५ सालमा संघर्ष समितिले गण्डक मुख्य पश्चिमी नहरको पानी बन्द गरी ३१ दिन आन्दोलन गरेका थिए । भारतीय पक्षले क्षतिपूर्ति दिने सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगन भएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक भारतीय पक्षसँग क्षतिपूर्तिका लागि अनुरोध गरिए पनि सुनुवाइ नभएकाले नेपाल भ्रमण क्रममा समस्या सम्बोधन गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष गण्डक पीडितले आग्रह गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
