काठमाडौंं : विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले ठूला आयोजना निर्माण चुस्त बनाउन नसकेपछि सरकारले छुट्टै ऐन ल्याउन भएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बुधबार यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
ऐनले रणनैतिक सडक, दु्रतमार्ग, रेलमार्ग, निर्माणाधीन विमानस्थल तथा सहरी पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनेछ । अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको यस्तो घोषणाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला आयोजनाले पहिलो प्राथमिकता पाउने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७५ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने समय, निर्माणको गुणस्तर र लागतको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन व्यवस्था गर्न थालिएको बताए । उनले भने, ‘अब सरकारले साना आयोजनामा बजेट दिँदैन ।’
राज्यको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले केही वर्षभित्रै सबै नेपालीलाई आधुनिक, नवीकरणीय र पहुँचयोग्य ऊर्जा सुविधा पु¥याउने बताए । यसका लागि नयाँ जलविद्युत् तथा सौर्य, वायुलगायत नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले उत्पादित विद्युतको पूर्णउपयोगका लागि प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनेछ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन र उपभोगको ठूलो अंश आयातमा निर्भर रहेकाले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चरम गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक पछौटेपन बजेट केिन्द्रत हुनेछ ।’
सरकारले चुनावी घोषणापत्र र वर्तमान सरकार गठन भएसँगै अघि सारिएका नीतिगत र संस्थागत सुशासन अघि बढाउनेछ । चौधौ योजनामार्फत नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र दिगो विकासका लक्ष्य समेत राज्यले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारले चालु आवमा सबै नेपालीलाई औसत नेपालीको स्तरमा पु¥याउने कार्यक्रम ल्याउन लागेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य र समन्वयबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरिनेछ । यसका लागि पुँजीको परिचालन गर्ने सरकारको कार्यक्रम रहनेछ । आन्तरिक बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी राष्ट्रिय पुँजीको सम्वद्र्धन गरिनेछ ।’
सरकारले निजी क्षेत्रलाई सामाजिक जिम्मेवारीसहतिको आर्थिक वृद्धिको साझेदारका रूपमा विकास गर्नेछ । वैदेिशक लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका रूपमा परिचालन गर्ने सोच अगाडि सारिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच उच्चतम एकता, समन्वय र सहयोगमा जोड दिइनेछ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघबाट सञ्चालित कार्यक्रम÷आयोजना आवश्यकता स्रोतसहति तत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तर गर्नेछ ।
आन्तरिक स्रोतको परिचालन गर्न प्रगतिशील कर प्रणालीको विकास, सक्षम कर प्रशासनको निर्माण, करको दायरा विस्तार र साजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाइ जनताले तिरको करको उच्चतम सदुपयोग गर्ने लागिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
सरकारले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त हुने गरी नागरिक मौलिक हकका लागि चरम गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्नेतर्फ बजेट उन्मुख हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उनले भने, ‘खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित तथा व्यवस्थित आवास, स्वच्छ वातावरण र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता आधारभूत सेवामा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने तयारी भएको छ ।’
नेपाली नागरिककको लागि रोजगारीका अवसर सुनिश्चिता गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुने उनले बताएका हुन् । सार्वजनिका निर्माण, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, व्यावसायिक कृषि, वन र आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा काम र रोजगारी सिर्जना गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिने उनले बताए ।
सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि अधिक लागनी परिचालन गर्न विद्यमान संरचनामा परिवर्तन तथा साधन विनियोजन गर्ने भएको छ । विपन्न र पिछडिएका व्यक्ति र समुदायको आर्थिक अवस्था कम्तीमा औसत नेपालीको पु¥याउने सरकारको सिद्धान्त छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार अमेरिकी डलर छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धि र आयको न्यायोचित वितरणसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी आर्थिक, वित्तीय तथा बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी नीति तर्जुमामा सरकाले जोड दिनेछ । बजेट प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै वित्तीय अनुशासन पालन तथा मूल्य वृद्धि दरलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले जोड दिने भएको छ । दुवै सरकारलाई स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपलब्धता गराउँदै आयोजना कार्यान्वयनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागिएको खतिवडाले बताए । देशमा उत्पादकत्व बढाउन जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग गर्दै सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण र जलमार्ग विकासका कार्यक्रम सरकारले अघि सार्ने भएको छ । कृषि र सिँचाइका कार्यक्रमलाई समन्वयतात्मक ढंगबाट अघि बढाइनेछ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्रथामिकता दिइनेछ । निजी आवास निर्माण, ऐतिहासिक सम्पदा, प्राचीन स्मारक तथा धरोहराको पुनर्निर्मालाई तीव्रता दिइनछ’, सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा भनिएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार योगदानमूलक बनाउने नीति लिने भएको छ । साथै, सरकारले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्ने भएको छ ।
आम जनतलाई सुशासनको अनुभूति हुने गरी सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार गर्ने खतिवडाले बताए । ‘व्यापार व्यवसायमामा कायम रहेको सबै प्रकारका एकाधिकार र मूल्य मिलिमतो पूर्णरूपमा अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र स्वच्छ व्यापार व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिनेछ’, अर्थमन्त्रीले बताए ।
वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता घटाउदै जाने गरी आर्थिक क्षमता विकास गरिनेछ । वैदेशिक सहायतालाई ठूला भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, निर्यात प्रवद्र्धन, क्षमता विकास र प्रविधि हन्तान्तरणमा प्रयोग गरिने उल्लेख छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सम्बन्धित नीति तर्जुमा गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने, वित्तीय अनुशासनको पालना गरिनेछ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता, रेमिटेन्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याएर त्यसलाई उत्पादन तथा पुँजी निर्माणमा प्रयोग गरिने मन्त्री खतिवडाले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
