काठमाडौं ः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुक्रबारदेखि हुने दुई दिने नेपाल भ्रमणमा रेल सञ्जाल विस्तार र जलमार्ग निर्माणमा द्विपक्षीय छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालै गरेको भारत भ्रमणका बेला भएका सहमतिमा केन्द्रित रहेर रेल तथा जलमार्गमा थप छलफल हुन थालेको हो।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच हुने यस्तो खालको छलफलपछि रेल सञ्जाल र जलमार्गको विषयमा निर्णय समेत हुनेछ। भारतीय सीमावर्ती सहर रक्सौलबाट वीरगन्ज हुँदै काठमाडौंं आउने रेलमार्गको विषयमा यस अअघि भएको सहमतिलाई थप उचाइमा पुर्याउने गरी नयाँ सम्झौता हुन थालेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुंगाना रक्सौल–काठमाडौं रेलसञ्जाल विस्तारको विषयमा दुई प्रधानमन्त्रीको विचमा छलफल हुने बताए। उनले भने, ‘आपसी छलफलबाट निर्णयमा पुग्नुपर्ने भएकोले के निर्णय हुन्छ र कुन विषयमा छलफल केन्द्रित हुन्छ भन्न सकिँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको समयमा काठमाडौं र रक्सौलबीचको रेल मार्ग निर्माणमा भारतले गर्ने सहयोगका विषयमा थप छलफल हुनेछ।’
भारत सरकारसँग यसअघि रक्सौलबाट काठमाडौं जोड्ने करिब एक सय ३० किलोमिटर रेलामार्गको निर्माणमा सहयोग गर्ने गरी नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौतामा एक वर्षभित्रै सर्वेक्षण, निर्माण मोडालिटी र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको काम सक्ने उल्लेख छ। यसको कार्यान्वयन तथा बजेट तय भने नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा हुने उल्लेख छ। सम्झौताअनुसार मोदीको भ्रमणमा विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नेसम्मको सम्झौता हुन सक्ने परराष्ट्रको भनाइ छ।
जलमार्गमा सम्भाव्यता अध्ययन
भारत र नेपालबीच यसअघि भएको इनल्यान्ड वाटरवेजको माध्यमबाट नयाँ कनेक्टिभिटीको सिर्जना गर्ने सम्झौतालाई थप उचाईमा पुर्याउने गरी यो पटक दुई पक्षीय सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययनको सम्झौता हुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव ढुंगानाका अनुसार रेलसञ्जालसँगै जलमार्गलाई पनि प्राथमिकताको सूचीमा राखेर छलफल हुँदै छ। यो विषयमा पनि आपसी छलफलपछि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौतासम्म हुन सक्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको श्वेतपत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा कोसी, गण्डकी तथा कर्णाली नदी हुँदै समुद्रसम्मको जल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ। सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकमको प्रस्ताव भएकाले आगामी बजेटपछि यसलाई अगाडि बढाउने गरी तयारी भइरहेको पनि जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवलयका सहसचिव माधव बेल्बासेले बताए।
भारतीय पक्षसँग यसअघि भएको समझदारीअनुसार नै आवश्यक प्रक्रिया आगडि बढाउन दुई देशीय अध्ययन समिति आवश्यक पर्छ। भारतले नेपाली सीमासम्मको पहुँचसम्म पूर्वाधार बनाएपछि मात्रै नेपालतर्फ यसको विस्तारको काम हुने भएकोले दुवै देशले आपसी समझदारीबाट अध्ययन समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यही आवश्यकता पूर्तिका लागि सचिवालयले आगामी आवबाट औपचारिक रूपमा जलमार्गको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको पनि बेल्वासेले जानकारी दिए।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमै नेपालको गण्डकी, कोसी र कर्णाली नदीबाट पानीजहाज चलाउन सकिने सम्भावना उल्लेख गर्दे दुईपक्षीय सम्झौता भएको छ। तीन वटै नदी भारतको गंगामा गएर मिसिने भएकाले यही नदीको प्रयोग गरेर जहाज चलाउन सकिने उल्लेख छ। भारतले गण्डकी नदी गएर मिसिने गंगाको कालुघाटमा पानीजहाजको निम्ति आवश्यक संरचना बनाइरहेको छ। यो स्थानसम्म भारतले दुई हजार टनसम्मका जहाज ल्याउने र सोही स्थानबाट नेपालले ४÷५ सय टनसम्मको पानी जहाज छिराउन सक्ने जल तर्था ऊर्जा आयोगले जानकारी दिएको छ।
भारत सरकारसँग यसअघि रक्सौलबाट काठमाडौं जोड्ने करिब एक सय ३० किलोमिटर रेलामार्ग निर्माणमा सहयोग गर्ने गरी नेपालले सम्झौता गरिसकेको छ।
कालुघाट सीमाबाट दुई सय किमिभित्रै पर्ने र यो स्थान तत्कालका निम्ति पानी जहाज चलाउने गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। यो स्थानको प्रयोग गरेर र आवश्यक संरचना बनाएर नेपालले पनि सीमानासम्म जहाज ल्याउन सक्छ। पानी जहाज चलाउन पानीको गहिराइ मापन गर्नुपर्ने, नेपालले पनि नदी किनारसम्म सडक वा रेलको पूर्वाधार पुर्याउने काम गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।
कर्णाली नदीलाई पनि भारतको घाग्रा हुँदै जहाज ल्याउन सकिन्छ। समुद्रमा जहाज चलाउने जलमार्ग नेपालको निम्ति नभए पनि आन्तरिक नदीमा जहाज चलाउन इनल्यान्ड वाटरवेजको भने सम्भावना भएकोले नेपालले भारतसँग सम्झौता गरेको उल्लेख छ।
भारतले कालुघाटलाई छिट्टै विकास गर्न सक्ने भएकाले पनि नेपालले पनि सोही स्थानको प्रयोग गरेर जहाज ल्याउने सम्भावना छ। नेपालले आन्तरिक नदीको प्रयोग गरेर सानो जहाज सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा हल्दीया वा भिसाखापट्टम बन्दरगाहासम्मको हजार किमीको दूरी तय नै गर्नु पर्दैन।
यसले गर्दा नेपालले पनि छिटो आफ्नै सीमानासँग पानी जहाजको पहुँचमार्फत सामान ल्याउन र लान सकिन्छ। यसले गर्दा नेपालाई थप सहज र फाइदा हुन्छ। नवलपरासी तथा चिनवनको र भारतको बोर्डरसम्म पनि ल्याउन सकिन्छ। यसलाई विस्तार गरेर भविष्यमा नारायणघाटसम्म नै ल्याउन सकिने सम्भावना भने देखिएको उल्लेख छ।
जहाज चलाउन बाधमा जहाज छिराउने लकको संरचना बनाउने, पुलमुनिबाट जहाज छिर्ने गरी बनाउनुपर्ने, पानीको गहिराई दुई मिटर कायम गर्नुपर्ने र स्टेसन बनाउनेसम्मको काम गर्नेसहितका विषयमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयको टुंगो लगाउन पनि अध्ययन गर्नुपर्ने भएको पनि सचिवालयको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
