सरकारी अनुदान अस्वीकार
स्याङ्जा : फेदीखोला गाउँपालिका–५ बांगेफड्के नुनठेक निवासी यामबहादुर गुरुङको घर भूकम्पले भत्कियो । खटाइएका प्राविधिकले उनको घर पूर्ण क्षतिमा सूचीकृत गरे । तर, गुरुङले भने सरकारद्वारा उपलब्ध गराइएको रकम लिन मानेका छैनन् । सरकारले उपलब्ध गराएको रकमले आफ्नो घर भत्काएपछि पन्छाउन पनि नपुग्ने बताउँदै सो रकम लिन अस्वीकार गरेको बताए ।
यसैगरी, कालीगण्डकी गाउँपालिका–१ चण्डीभन्ज्याङ पैंयुघाका टेकबहादुर थापाले पनि राहतस्वरूप उपलब्ध रकम लिन मानेनन् । उनको घर पनि पूर्ण क्षतिमै सूचीकृत छ । बाबुको नाममा रहेको घर नाम मिलाउनै झन्झटलाग्दो र घर बनाउँदा पाइने रकमभन्दा भत्काउँदा बढी रकम खर्च हुने भएका कारण पहिलो किस्ताबापतको रकम लिन नगएको गुरुङले बताए । ‘बस्दा बस्दैको घर भत्काएर कता बनाउनु, अलिअलि मर्मत गरेर बसेका छौं’, उनले भने, रकम लिएपछि भत्काएर बनाउनुपर्ने भएका कारण रकम लिन गएको छैन ।’
उनीहरूजस्तै धेरैले रकम लिन नआएको भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना इकाइ कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर थालाले जानकारी दिए । भूकम्पपछि अनुगमनका क्रममा प्राविधिकले पूर्ण क्षति भएको भन्दै रातो कार्ड थमाए पनि उनीहरू अझै सोही घर टालटुल गरेर बसेको बताउँछन् ।
उनीहरू त केवल उदाहरण मात्र हुन् । स्याङ्जामा धेरैले पहिलो किस्ताबापतको रकम अझै लिएका छैनन् । अझै पहिलो किस्ताबापतको रकम नलिनेको संख्या ८ सय ३७ छ । दोस्रो किस्ता लिने समय सकिन २ महिना बाँकी रहँदा र वर्षाको मौसम पनि सुरु हुन लाग्दा पटक–पटक खबर गर्दा पनि पहिलो किस्ताको रकम लिन नआउनु दुःखको कुरा भएको बताउँछन् भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण सचिवालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रवीण ढकाल ।
भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीकृत घरमूलीले भूकम्पप्रतिरोधी घर निर्माण गरेबापत ३ किस्तामा ३ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । पहिलो किस्तामा ५० हजार नगद पाउनेछन् । सो रकमले उनीहरूले घरको जगदेखि डीपीसीसम्म बनाएर प्राविधिकले भूकम्प प्रतिरोधी भएको प्रमाणित गरेपछि दोस्रो किस्ताका लागि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । सो रकमले छानो छाउनेसम्मको काम र तेस्रो किस्तामा १ लाख पाउने व्यवस्था रहेको सचिवालय कर्मचारी रामकृष्ण रेग्मीले जानकारी दिए । आंशिक अथवा प्रवलीकरणमा परेका लाभग्राहीले भने घर मर्मतका लागि २ किस्तामा गरेर १ लाख नगद पाउँछन् ती काम सकेपछि भने तोकिएका प्राविधिकको सिफारिसमा रकम भुक्तान हुनेछ ।
विनाशकारी भूकम्प गएको ३ वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्प कम प्रभावित जिल्लाको सूचीमा रहेको स्याङ्जामा भूकम्पबाट करिब १० हजार घर भत्किएका थिए । तीमध्ये ५ सय ६७ घर आंशिक (प्रवलीकरण) मा परेका छन् भने अन्य बाँकी करिब ९ हजार ३ सय ३ घरहरू पूर्ण क्षतिमा परेका छन् । पूर्ण क्षतिका घरको रातो कार्ड लिएका छन् ।
भूकम्प प्रभावित पनि सरकारको रकम लिने प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको बताउँछन् । वडादेखि गाउँपालिका र नगरपालिकासम्मको सिफारिस प्रक्रिया, गाउँपालिका र नगरपालिकाका घरजग्गा, नक्सा, मापदण्ड, प्राविधिकका मूल्यांकन र कानुनी प्रक्रियाबारे भूकम्प प्रभावितलाई बुझाउन नसक्नु कमजोरी हुन् ।
त्यसो त अझै पनि भूकम्प प्रभावितका करिब ५ हजार वटा गुनासा फारम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पुगेका छन् । सर्भे गलत भएको, नाम उल्लेख नभएको, दुई अंसियार भएको, सर्भे हँुदा एउटाको नाममा राहत लिन अर्काको नाममा जानुपर्ने भएको, अंसियार विदेशमा रहेको, मृत्यु भएको, अंश लगाउँदा फरक परेकालगायत विभिन्न गुनासा समेटिएका फारम एक साताअघि प्राधिकरणमा पठाइएको कम्प्युटर अपरेटर रामकृष्ण रेग्मीले बताए ।
सरकारले मंसिरदेखि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक इन्जिनियर र एक सब इन्जिनियर गरी प्राविधिक टोली खटाएको छ । स्याङ्जाका ५ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा प्राविधिक टोली पुगेर काम गरिरहेका छन् ।