सम्झाैता सम्झँदै जनकपुरवासी

सम्झाैता सम्झँदै जनकपुरवासी

जनकपुरधाम : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो पटकको नेपाल भ्रमणका बेला जनकपुर र अयोध्यालाई भगिनी सहरका रूपमा विकास गर्ने दुवै देशबीच भएको सम्झौता अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा जनकपुरबासी निरास बनेका छन्।

मिथिलाकी राजकुमारी माता जानकी र अयोध्याका राजकुमार रामबीच त्रेतायुगमा भएको वैवााहिक सम्झनालाई अझ प्रगाढ बनाउन नेपाल–भारतबीच चार वर्षअघि २५ नोभेम्बर २०१४ मा भगिनी सहरका रूपमा विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो। ऐतिहासिक धरोहरको व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन प्रवद्र्धन, विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, सहरी विकास, यातायात, शिक्षा, खेलकुद, पानीको व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा भारतले सहयोग गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

सम्झौताको अवधिसमेत सकिसकेको छ। तर, मिथिला र अवधबीच सदियौंदेखि रहिआएको सम्बन्धलाई संस्थागत गर्न सम्झौता कार्यान्वयनका लागि जनकपुर उपमहानगरपालिका र अयोध्या नगरले नियमित सम्पर्क, छलफल र दुवै देशका विज्ञहरूसँग सल्लाह सुझावका लागि अहिलेसम्म कुनै पहलसमेत हुन सकेको छैन। वैशाख २८ गते भ्रमणका लागि आउन लागेका मोदीले जनकपुर–अयोध्या बस सेवा उद्घाटन गर्नेछन्, यसले विगतमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुने आशा जागेको छ।

भारतले विगतमा गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा जनकपुर विकासमा पछाडि परेको मेयर लालकिशोर साहले बताए। उनले भने्, ‘सम्झौता त भयो। तर जनप्रतिनिधिविहीनको अवस्थाका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन।’ उनले जनकपुर–अयोध्या बस सेवाको उद्घाटन वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट हुने जानकारी दिए। बस सेवा सुरु भएसँगै अन्य काम पनि अगाडि बढ्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

मठमन्दिर र सरोवरहरूको नगरीका रूपमा पहिचान बोकेको जनकपुरधामको विकास र मिथिला सभ्यताको संरक्षण एवं सम्वद्र्धन गर्न सके यो प्रदेश समृद्ध बन्न सक्छ। प्रदेश २ का सांसद सुरेश मण्डलले भने, ‘बस सेवा त तत्कालै सुरु हुन्छ।’ जनकपुर–दिल्ली हवाई सेवा पनि सुरु गर्दा यस क्षेत्रको विकास अझ तीव्र गतिमा हुने उनले बताए। बस र हवाई सेवा सुरु भएपछि जनकपुरधाम आउने पर्यटकको संख्या तेब्बर वृद्धि हुने उनको विश्वास छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.