काठमाडौं : वर्षौंदेखि एक लाख हेक्टर वन क्षेत्र कब्जा गरी देशका विभिन्न भागमा बसेका अतिक्रमणकारी तत्काल हटाउन वन मन्त्रालयले विशेष अभियान सुरु गरेको छ। राजनैतिक शक्तिको आडमा विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताले नै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको पाइएपछि अतिक्रमणकारीलाई हटाउने अभियान सुरु गर्न थालिएको हो। वन मन्त्रालयको तथ्याङकअनुसार ६६ लाख १० हजार हेक्टर वनमध्ये एक लाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ।
अतिक्रमित क्षेत्रको अध्ययनले एक लाख हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको पाइएको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए। नीजिभन्दा पनि बढी राष्ट्रिय वन क्षेत्र बढी अतिक्रमण पाइएको छ। वन पैदावर विकास समितिअन्र्तगत सरकारले जिम्मा दिएको २८ सय हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भइसकेको छ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई सुधार गर्न १६ विषयगत क्षेत्रका सय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री बस्नेतले अतिक्रमणको दर बढेको भन्दै हस्तक्षेपका साथ वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने कार्ययोजना रहेको बताए। अतिक्रमणको चपेटामा परेको वन क्षेत्र खाली गराउने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई अझ सुदृढ बनाएर लैजाने, वनमा आधारित रोजगारीको सृजना गर्ने रणनीति रहेको उनले बताए।
राजनैतिक शक्तिको आडमा विभिन्न दलका नेता कार्यकर्ताले नै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको पाइएपछि अतिक्रमणकारीलाई हटाउने अभियान सुरु गर्न थालिएको हो।
सामुदायिक वन, कवुलियती वन, साझेदारी वन, मध्यवर्ती सामुदायिक वनअन्र्तगतका २८ हजार समूहले संरक्षण गर्दै आएको २५ लाख हेक्टर वन क्षेत्र पनि अतिक्रमणको चपेटामा छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, शिकार आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र गरी २३.३९ प्रतिशत भाग संरक्षित वनमा पर्छन्। यी क्षेत्र पनि अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्।
सात हजार ४ सय ६३ वटा वनक्षेत्रलाई सरकारले गरिबमुखी कवुलियती वन भनेर व्यवस्थापन गर्न जिम्मा दिएको छ तर तिनको सुरक्षित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। यता, १९ हजार ९ सय १६ वटा सामुदायिक वनको अवस्था पनि उस्तै छ। मन्त्रालयले अतिक्रमीत वन क्षेत्रलाई राज्यको पक्षमा लिने र एक वर्षमा कम्तीमा पनि ०.१ प्रतिशतका दरले वन क्षेत्रको विकास गर्दै जाने लक्ष्य राखेको मन्त्री बस्नेतले बताए।
बाढीपहिरो, भूस्खलन, नदी कटान, वन पैदावारको चोरी कटानी, डढेलो र वन्यजन्तुको अवैध चोरीशिकारको जस्ता कारण पनि वन अतिक्रमण हुने गरेको मन्त्रालयको भनाई छ। कानुनले प्रत्येक स्थानीय तहमा १० प्रतिशत वन क्षेत्र अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
