काठमाडौं : पूर्ववर्ती सरकारले प्रहरीलाई संघीय मोडलमा परिचालन गरे पनि कानुन अभावमा अहिले सबै प्रहरी युनिट केन्द्रसँगै जोडिएका छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकराले बनाएको संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयले फिर्ता गरेपछि संशोधनका लागि गृहमा छलफल चलिरहेको छ ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईको उपस्थितिमा बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल भएको छ । मस्यौदामा प्रदेश प्रहरी प्रमुख एआईजी रहने व्यवस्था गरिए पनि छलफलमा डीआईजी नै प्रमुख रहने बारे कुरा उठेको थियो ।
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले छलफलमा प्रदेश र संघ प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट बाँडफाँट हुनुपर्ने राय राखेका थिए । देउवा सरकारकै पालामा संघीय प्रहरी व्यवस्थाका लागि २० हजार दरबन्दी मागसहितको पत्र प्रहरी मुख्यालयले गृहमा पठाएको थियो । प्रस्ताव गृहमै थन्किएको छ ।
‘संघ र प्रदेशलाई केकस्ता अधिकार दिने भन्नेबारे कुनै छलफल भएको छैन’, गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले अन्नपूर्णसँग भने । प्रदेश सरकार पूर्ण स्वायत्तता नभएको भन्दै संघीय प्रहरी ऐनमा संघलाई नै बढी अधिकार दिनुपर्ने माग प्रहरी मुख्यालयको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुधार कार्ययोजनाको पहिलो बुँदामा संघीय प्रहरी ऐन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । एक वर्षभित्र ऐन निर्माण गर्ने उल्लेख गरिए पनि हालसम्म ऐनको मस्यौदामा मुख्य एजेन्डामै छलफल भएका छैनन ।
देउवा सरकारले संघमा प्रहरी महानिरीक्षक र प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक व्यवस्था गरिने मस्यौदा तयार पारिएको थियो । तर अहिले प्रहरी मुुख्यालयले संघका महानिर्देशक राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रहरी भर्ना, छनोट आफैं गर्न पाउने, गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान प्रदेशले संघको समन्वयमा गर्न मिल्ने, प्रदेश प्रहरी प्रमुखले कर्मचारी सरुवाबढुवा आफैं गर्न पाउने, प्रदेश प्रहरीले आफ्नै सुपरिवेक्षणमा सुरक्षा योजना लागू गर्न पाउनेलगायत विषय स्पष्ट नभई मस्यौदा अपुरो हुने तर्क प्रहरी मुख्यालयको छ ।
प्रदेश संरचना अपूर्ण हुँदा हाल प्रहरी मुख्यालय मातहतको प्रहरी अस्पतालबाहेकका सबै विभागमा डीआईजीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । डीआईजी बस्ने कार्यालय ट्राफिक महाशाखा, ट्राफिक निर्देशनालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा गार्डमा एसएसपीले निमित्तको भरमा काम गरिरहेका छन् ।
अन्योलका विषय
– संघीय प्रहरी संगठन स्वरूप
– प्रदेश प्रहरी स्वरूप
– संघ–प्रदेश प्रहरी सञ्चालन
– संघ–प्रदेश प्रहरी समन्वय
– भर्ना, सरुवा तथा सेवा सर्त
त्यसैगरी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दुई, तीन, चार र पाँचमा एसएसपी र एक, सात र ६ मा डीआईजीले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले प्रदेश गृह मन्त्रालयमा सहसचिव पठाउने निर्णयसँगै जगेडामा परेका एआईजी अवकाश पाइसकेका छन् । संघीय प्रहरी ऐनको विषय गृहसँग छलफलकै चरणमा रहेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज नेउपानेले बताए ।
‘हामीले संघीय मोडलमा प्रहरी पठाएपछि २० हजार दरबन्दी आवश्यक छ भनेर पत्र पठायौं तर अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन । प्रदेशमा दरबन्दी अपुरो छ’, उनले भने ।
अहिले दुई र पाँच नं प्रदेश प्रहरी कार्यालय अहिले दंगा नियन्त्रण गणमा बसेको छ । यी कार्यालयको दरबन्दी मिलान भएको छैन । सरकारले गत वर्ष पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा प्रहरीको पुनर्संरचना कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले पनि संघका महानिर्देशक र प्रदेशमा प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
कार्यदलले संघमा महानिर्देशकको मातहतमा सुपरिवेक्षण तथा समन्वय विभाग, शान्ति सुरक्षा तथा प्रहरी कार्य विभाग, प्रहरी प्रशासन तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महानगरीय प्रहरी कार्यालय, प्रहरी अस्पताल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विशेष ब्युरो, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला राख्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । संघीय प्रहरीको सुपरिवेक्षण संघकै गृह मन्त्रालय र प्रदेशको प्रदेशकै गृह मन्त्रालयले गर्ने सुझावसमेत कार्यदलको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
