काठमाडौं : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणमा संसद्मा बोल्दै ‘भारतको काम नेपालको काममा अड्को थाप्ने नभई नेपालले आँटेको काममा भारत काम लाग्ने भए साथ दिने हो, नेपाललाई निर्देशन गर्ने होइन’ भनेका थिए। तर उनको उक्त अभिव्यक्ति व्यवहारमा मेल नखाएको देखिएको छ।
नेपालले आफ्नो संविधान जारी गर्दा भारतले आफ्नो सुझाव सम्बोधन नभएको भन्दै आर्थिक नाकाबन्दीसम्म लगाएको थियो। मोदीको उक्त अभिव्यक्तिलाई भारतको परम्परागत मानसिकताअनुरूप आएको एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालको भनाइ छ। ‘मोदीको यो अभिव्यक्तिमा भारतको परम्परागत मानसिकता छ। तिमीहरू हाम्रै आडभरोसामा टिकेका छौ भन्ने हिसाबले आएको हो यो अभिव्यक्ति।’ नेपालप्रतिको भारतकोे मानसिकतामा अझै परिवर्तन आएजस्तो आफूलाई नलाग्ने उनले बताए।
‘कन्सेसन लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत मोदीले नेपाललाई एक बिलियन अनुदान दिने घोषणा गरेका थए। उक्त अनुदानमा पूर्वसर्त धेरै हुने हुँदा कार्यान्वयनमा गाह्रो भएको परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतको भनाइ छ। भारतले एक दशकयता यस्ता पूर्वसर्तसहितका अनुदान धेरै दिने गरेको पनि स्रोतको दाबी छ। यो अनुदान विद्युत् प्रसारण लाइन र ऊर्जाक्षेत्रमा प्रयोग हुने गरेको स्रोतको भनाइ छ। लाइन अफ क्रेडिटलाई अनुदानका रूपमा व्याख्या गरिए पनि यो मुख्यतः ऋण हो। त्यसैले यस्ता अनुदान नेपाललाई उपयुक्त नभएको परराष्ट्र स्रोतले बतायो।
भारतले एक दशकयता पूर्वसर्तसहितका अनुदान धेरै दिने गरेको छ। ती कार्यान्वयनमा भने समस्या हुने गरेको छ।
नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपालले अतिरिक्त तीन हवाई नाकाको माग गरेकोमा द्विपक्षीय सहमतिमा काम गर्न मोदीले निर्देशन दिएका थिए। भैरहवा, जनकपुर र नेपालगन्जमा अतिरिक्त हवाई नाका प्रदान गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सहमतिमा छिट्टै यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने सहमति भए पनि अझै टुंगिएको छैन। भारतीय पक्ष जनकपुर र नेपालगन्जबाट हवाई नाका दिन सकारात्मक भए पनि भैरहवाबाट दिन मुस्किल हुने बताएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ०७३ पुसमा दुवै देशका सम्बद्ध निकायबीच पहिलो चरणको वार्ता भए पनि त्यसपछि नेपालको निर्वाचन आचारसंहिताका कारण वार्तामा ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मोदीले नेपाल भ्रमणका अवसरमै भारतीय सरकारको सहायतामा पशुपतिमा धर्मशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेअनुसार धर्मशाला निर्माण भने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ४ सय शड्ढयाको धर्मशाला बन्न अझै तीन महिना लाग्नेछ’, पशुपति विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेतीले भने। मोदीले भारतीय प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग र कोलम्बो प्लानअन्तर्गत नेपाली विद्यार्थीले पाउँदै आएको १ सय ८० कोटाको छात्रवृत्तिलाई बढाएर २ सय ५० कोटा दिने घोषणा गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
