नेपालमै चल्दैन नेपाली रुपैयाँ, भारुकै भर

नेपालमै चल्दैन नेपाली रुपैयाँ, भारुकै भर

 बैरिया :  महोत्तरीको दक्षिणी क्षेत्रमा नेपाली रुपैयाँ (नेरु) चल्दैन । स्थानीयको आर्थिक व्यवहार भारतीय रुपैयाँ (भारु)मा निर्भर छ ।

भारतीय सीमासँग जोडिएका दुई दर्जन गाउँमा जग्गा किनबेच, गाईवस्तु खरिदबिक्री, दाइजो लेनदेन, औषधोपचारलगायत आर्थिक कारोबार भारुमै हुन्छ । भारतीय नाकाभन्दा २० किमि दूरीसम्मका गाउँमा सबै आर्थिक कारोबार भारतीय रेटमा हुने गरेको बैरियाका वीरेन्द्र राय बताउँछन् ।

बैरिया, पर्सा, बथनाहा, रघुनाथपुर, खेसराहा—खैरबन्नी, सोनमालगायत गाउँका स्थानीयले भारतीय रेटमा व्यवहार धान्दै आएको अर्का स्थानीय जोगिन्द्र यादवको भनाइ छ । जोगिन्द्रले १० वर्षअघि स्थानीय झगरु दाससँग अढाई कठ्ठा जग्गा किने । नापी कार्यालय जलेश्वरमा गएर कित्ताकाट गरे, मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पास भयो । जोगिन्द्रले झगरुलाई ६२ हजार ५ सय भारु तिर्नुपर्ने हिसाब निस्कियो । उनले ६२ हजार ५ सय भारुको १ लाख रुपैयाँ तिरे । त्यति मात्र होइन, उनले नेपालमै नेरुलाई भारु बनाउन सयकडा तीनका दरले बट्टा पनि झगरुलाई तिरे ।

बैरियाका फेकु दासले छोरीको विवाह सम्सी गाउँपालिकाको टेंगरका केटासँग गरिदिए । केटा पक्षले दाइजो माग्दा १ लाख भारु मागेको छिमेकी कैलास दासले सुनाए । भने, ‘१ लाख भारुको १ लाख ६० हजार र नेपाली पैसालाई भारतीय बनाउन ५ हजार बट्टा गरी १ लाख ६५ हजार तिर्नुप¥यो ।’

भारतीय सीमासँग जोडिएको तराई–मधेसका जिल्लाको जीवन भारतमै निर्भर छ । सीमा क्षेत्रवासीका नातागोताको सम्बन्ध भारतीय नागरिकसँग छ भने भारतीयको पनि त्यसै प्रकारको सम्बन्ध नेपालीसँग रहेको बैरियाका ६० वर्षीय खेनाहरि यादवले बताए ।

‘नेपाल–भारतबीच रोटीबेटीको नाता छ । त्यसको प्रभाव आर्थिक लेनदेनमा पनि परेको छ’, उनले भने ।

कैबलासीका सन्तोष यादवका अनुसार अग्रज पुस्ताको कारोबार भारतीय रेटमा चल्यो । त्यसबेला बट्टा लाग्दैनथ्यो । अहिले पनि भारतीय रेटमै कारोबार हुन्छ । १ सय भारु लिन १६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, ५ रुपैयाँ बट्टास्वरुप ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.