काठमाडौं ः सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडित पक्षका लागि उचित रूपमा परिपूरण दिलाउन आवश्यक नीतिनिर्माण थालेको छ। आयोगले परिपूरण कसरी गर्ने भन्नेबारे सातै प्रदेशमा पुुगेर सुुझाव संकलन गरेको छ। सातै प्रदेशमा आयोगका पदाधिकारी नै पुुगेर राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित दुुई÷दुुईजना व्यक्तिका दरले प्रश्नावली भराएरै सुुझाव संकलन गरेको आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुुरुङले जानकारी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुुनको गम्भीर उल्लंघन हुुने गरी भएका घटनाबाट पीडितले भोगेका शारीरिक एवं मानसिक पीडामा बृहत् उपचार प्रदान गर्ने पद्धति परिपूरण हो। आयोगले पनि सोहीअनुसार नीति निर्माण अघि बढाएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप द्वन्द्वमा पीडित बनेका परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा परिपूरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्न लागिएको आयोगको भनाइ छ। ‘हामीले परिपूरण नीतिको मस्यौदा तयार गरी सरकारबाट आवश्यक रायसुुझाव लिएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौं’, आयोगका अध्यक्ष गुुरुङले भने। सुुझावमा पीडित पक्षले ‘एक परिवार एक रोजगार’, ‘निःशुुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार’ ‘निब्र्याजी ऋण’लगायत इच्छा व्यक्त गरेको उनको भनाइ छ। ‘तर परिपूरण राज्यलाई भार नपर्ने र उसले थेग्न सक्ने हुुनुुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यसकारण पनि सरकारको आवश्यक राय लिएर परिपूरण नीतिलाई अन्तिम रूप दिने रणनीति आयोगको छ।’
द्वन्द्वमा पीडित परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षतिपूर्ति दिलाउन नीति बनाउन लागिएको हो।
बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाका चार सय उजुुरी आएको आयोगको भनाइ छ। ‘द्वन्द्वमा महिला बलात्कार र यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भएकामध्ये केहीको उजुुरी आयोगमा परेको छ’, आयोगकी सदस्य मञ्जला झाले भनिन्, ‘पीडितहरूले घरदैलोमै उचित परिपूरण चाहेका छन्, त्यसमा उनीहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भन्नेबारे नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न लागिएको छ।’
दसबर्से द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघनका नौ हजार घटना भएको मानवअधिकार उच्च आयुुक्तको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघनका उजुुरीमाथि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले छानबिन गरी केहीमा आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये निकै थोरैले मात्रै क्षतिपूर्ति पाएको आयोगको भनाइ छ। सरकारले छुुटेका पीडितका लागि क्षतिपूर्ति र राहत वितरण कार्य यस वर्ष पनि अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
