मोदीसँग मुख्यमन्त्री राउतको गुनासो: राज्यले हेपेर गरिब र पीडित भयौँ

मोदीसँग मुख्यमन्त्री राउतको गुनासो: राज्यले हेपेर गरिब र पीडित भयौँ

बिहारको बाढीप्रति पनि चिन्ता जनाए 

काठमाडौँ: प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाल सरकारले हेपेर आफूहरु गरिब भएको गुनासो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गरेका छन् । 

जनकपुरमा मोदीको नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमलाई लिखित सम्बोधन गर्दै राउतले देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत बिर्सिँदै आफूहरु गरिब र पीडित भएको भन्दै गुनासो पोखेका हुन् । 

उनले लिखित वक्तव्यमा राज्यले मधेसी जनताप्रति विभेदकारी नीति, पूर्वाग्रह र विद्वेषपूर्ण व्यवहार गरेका कारण मधेसका जनता अत्यधिक गरिबी, बेरोजगारी, अभाव, शोषित र उत्पीडित जीवन जीउन विवश भएको भन्दै मोदीसँग गुहार मागेका छन् ।
 
विकासको मामिलाम मधेस पछि परेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री रावतले भनेका छन्, 'विभेदकारी संविधान र प्रादेशिक अधिकारको लागि हाम्रो संघर्ष जारी छ ।'

उनले राज्य हरेका क्षेत्रमा क्षमता र योग्यताका आधारमा जुनसुकै जाति, वर्ग र समुदायका जनतालाई योग्यता क्षमताको आधारमा अवसर मिल्नु पर्ने पनि बताएका छन् । 

'हामी नेपालकै अभिन्न अंग हौँ, तर हामी चाहन्छौँ, हाम्रो देशमा पनि भेदभावबिना जुनसुकै जाति, वर्ग र समुदायका जनतालाई अवसर मिलोस', उनले भनेका छन्, 'जबकि तपाईँ एउटा समान्य परिवारको व्यक्ति आज भारतको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बिराजमान हुनुहुन्छ ।'

उनले कृषि क्षेत्रमा प्रदेश २ ले क्रान्ति गर्न चाहेको बताउँदै सहयोग गर्न पनि मोदीसँग अपिल गरको छन् । राउतले नेपाल-भारत सीमाक्षेत्र नेपाली भूभाग डुबेको भन्दा बढी चिन्ता विहारको गरेका छन् । 

'बाढीका कारण प्रदेश २ मात्र होइन, विहारको विभिन्न भूभागमा जनमालमा भारी नोक्सान भइरहेको छ', उनले भनेका छन्, 'प्रदेश २ का कोशी, कमला, बागमती, रातो बिगही, खाँडो र बलानको उचित व्यवस्थ गर्न सकेमा नेपाल र भारत दुवै क्षेत्रमा बाढी समस्या समाधान हुने आशा प्रकट गरको छन् ।'   



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.