ओली र मोदीले गरे अरुण तेस्रोको शिलान्याश

काठमाडौं : नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहनु भएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्याश गरेका छन्। 

भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाको आज प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका भारतीय समकक्षीले ‘स्वीच अन’ गरेर शिलान्याश गरेका हुन्। शिलान्याश समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सहभागिता थियो। यस्तै भारतीय अधिकारीको समेत उपस्थिति थियो। 

संखुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको आयोजनास्थलबाट नेपाल टेलिभिजनले प्रत्यक्ष दृश्य प्रसारण गरेको थियो भने होटल द्वारिकामा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्रीले स्वीच अन गरे।

आयोजनास्थल फ्याक्सिन्दा दोभान र शिलान्याश स्थल ‘भिडियो कन्फेरेन्स मार्फत’ जोडिएको थियो। लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेभिएन नेपाललाई यही वैशाख २० गते विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण शुरुआत भएको जानकारी दिनुभयो। शिलान्याशपछि स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। 

नौ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको हो। सतजलले आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा एसजेभिएन नेपाल नामक कम्पनी दर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा सो आयोजनाको शिलान्याश गर्ने तयारी गरिए पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै अन्तिम समयमा स्थगन भएको थियो। 

आयोजनाको बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनी सतजलबीच विसं २०७१ मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो। वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, पहुँचमार्ग निर्माण तथा मुआब्जा वितरणमा लामो समय लागेका कारण आयोजनाको तीन पटक म्याद थपिएको छ। 

पछिल्लो पटक बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप छ महिना अवधि दिएको छ। आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब चार अर्ब हुने छ। भारत सरकारले भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९१ अर्ब ल्याउनसमेत स्वीकृति दिइसकेको छ। यस्तै संखुवासभादेखि ढल्केबरसम्म प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एभरेष्ट बैंकले रु पाँच अर्ब ऋण दिने समझदारीसमेत भइसकेको छ। 

जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ९बुट० प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो। सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। 

आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने र व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनामा कम्तीमा तीन हजारले रोजगारी पाउने र रोजगारीका लागि स्थानीय युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ। आयोजनाबाट नेपालले १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ। 

आयोजनाबाट उत्पादित कुल बिजुलीको २१।९ प्रतिशत अर्थात् करिब १९७ मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। प्रवद्र्धक कम्पनीले उक्त आयोजनाबाट निशुल्क बिजुली, रोयल्टी र अन्य करबापत वार्षिक रुपमा रु १३ अर्ब ९२ करोड लाभ प्राप्त गर्नेछ। 

विसं २०७१ मंसिर १० मा लगानी बोर्ड र भारतको सतलज कम्पनीबीचमा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा हस्ताक्षर भएको थियो। प्रवद्र्धक कम्पनीले सो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ। सतलजले आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासीलाई घरजग्गाको मुआब्जा प्रदान गरिसकेको छ। 

सरकारले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरी सतलजलाई उपलब्ध उपलब्ध गराइसकेको छ। आयोजनाको बाँध र पावर हाउस निर्माणस्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण भइसकेको छ। सो सडक निर्माणका लागि रु दुई अर्ब खर्च भएको छ। 

विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाबाट भारतीय कम्पनी सतजलले सो आयोजना निर्माण गर्न पाएको हो। सरकार र सतलजबीच उक्त आयोजना प्रवद्र्धन गर्न २०६४ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) मा हस्ताक्षर भइसकेको छ। 

सोही सम्झौताका आधारमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ। सरकारले २०५२ सालमा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा उक्त आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएको थियो। तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन। रमेश लम्साल /रासस