केही महिनाअघि अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण बढेसँगै सयौं निजी विद्यालयहरू बन्द भए । सञ्चालनमा रहेका केही विद्यालय पनि विद्यार्थी अभावमा छट्पटाइरहेका छन् । पर्याप्त विद्यार्थी भर्ना हुने आसमा पढाइ सुरु गरिसकेका विद्यालय सञ्चालकहरू सोचेअनुसार विद्यार्थी नआएपछि अर्को वर्षदेखि बन्द गर्ने मनस्थितिमा पुगेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्।
सार्वजनिक विद्यालयमै समय-सान्दर्भिक विषयको पठनपाठन, विद्यार्थीलाई दिवा खाजा, प्रभावकारी शिक्षण सिकाइ, क्रियाकलाप तथा पर्याप्त भौतिक संरचना विद्यार्थी आकर्षण गर्ने माध्यम बनेका छन् रुवान्डामा । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि सरकारले ‘बेसिक एजुकेसन प्लान’ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा यस मुलुकमा २० हजारभन्दा धेरै निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरू बन्द भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
हरेक वर्षजस्तै नेपालमा पनि निजी विद्यालय सञ्चालकले विद्यार्थीसँग उठाइरहेका शुल्कको औचित्य र कानुनी आधारका बारेमा बहस सुरु भएको छ । सँगसँगै एकै मुलुकमा सरकारी र निजी गरेर दुईथरी शिक्षा नागरिकलाई दिन नमिल्ने बहस पनि वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । यस्ता बहसले सधैं शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि बढी चर्चा पाउने गरेको छ तर चर्चा शुल्क वृद्धिकै बारेमा धेरै हुन्छ ।
अहिले शुल्क वृद्धि गरिसकेका विद्यालय सञ्चालकहरू शुल्क वृद्धि आफूहरूको बाध्यता भएको भन्दै यसको औचित्य पुष्टि गर्नतर्फ लागेका छन् । विद्यार्थी संगठनहरू विगतमा भएको सम्झौताअनुसार शुल्क वृद्धि गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै फिर्ता गराएरै छोड्ने अडानमा छन् । यसपटक सरकारी निकाय भने शुल्क वृद्धिको विषयमा रणभुल्ल अवस्थामा छ, किनकि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको संवैधनिक व्यवस्थालाई देखाउँदै शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभाग यो झन्झटबाट पन्छिन खोजिरहेको छ । संविधानले अधिकार दिए पनि अनुभव नभएका कारण यस्ता विषयलाई कसरी सल्टाउने भन्ने विषयमा स्थानीय निकाय आफैं अलमलमा परेको अवस्था छ ।
अहिले कार्य क्षेत्रको विषयमा दुई निकायबीच दुविधा उत्पन्न भए पनि विगतमा भने सबै कुरा लयमा चलेको थियो भन्ने होइन । निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकले विद्यार्थीसँग लिइरहेका शुल्क नियन्त्रणको विषयमा सरोकारवालाबीच पटकपटक सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन भने शून्यजस्तै छ । एक प्रकारको यस्तै सम्झौता यसपटक पनि भएको छ ।
सार्वजनिक विद्यालयको स्तर उकास्न सकियो भने निजी विद्यालयमा विद्यार्थी विकर्षण बढाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त रुवान्डामा देखिसकिएको छ ।
हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै शुल्क वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिने बहानामा आन्दोलनमा उत्रने विद्यार्थीलाई साम्य पार्न विभिन्न बुँदाहरू समेटेर शिक्षा मन्त्रालयले सम्झौता गर्ने र सम्झौता कार्यान्वयनमा भने उदासीनता देखाउने परिपाटीका कारण विद्यार्थी अभिभावकले राहत पाउन सकेका छैनन् ।
विद्यार्थीको देखावटी आन्दोलनले केही समय चर्चा पाउने गरे पनि अन्त्यमा यस्ता आन्दोलन विद्यार्थी संगठनका नेतालाई चर्चामा ल्याउने र उनीहरूको थप राजनीतिक उचाइ प्राप्तिका लागि भर्याङ मात्र बन्ने गरेको छ । यस वर्ष पनि शुल्क वृद्धिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थी संगठनले बढेको शुल्क फिर्ता गर्ने, स्कुल हाताबाट पाठ्यपुस्तक, पोसाक, झोलालगायतका स्टेसनरी सामग्री बिक्री वितरणमा रोक लगाउने तथा निजी स्कुलले गरिब जेहेनदार, असहायलगायतका क्षेत्रका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सबैले देख्ने गरी सूचना पाटीमा टाँस्ने सहमति गरेर आन्दोलन टुंग्याएका छन् । प्रचलित कानुनमै उल्लेख गरिएको यस्ता प्रावधान कार्यान्वयनका लागि पटकपटक सम्झौता गरिरहनुपर्ने थिएन ।
तर पनि सहमतिमा भनिएजस्तो कार्यान्वयनको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ । किनकि वैशाख १ बाट शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना भएर पढाइसमेत सुरु भइसकेको छ । यही बीचमा विद्यालयहरूले विद्यार्थीका लागि आवश्यक पाठ्यपुस्तक, आफ्नै विद्यालयको छाप र नाम उल्लेख भएका कापी, पोसाकलगायत विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश सामग्री वितरण गरिसकेका छन् । विद्यार्थीबाट असुलिसकेको रकम आन्दोलनको प्रभावस्वरूप विद्यालय सञ्चालकले फिर्ता गरेको गतिलो प्रमाण अहिलेसम्म फेला पर्न सकेको छैन । विगतलाई राम्रोसँग भोगेकै कारण अभिभावकहरू यसपटकको निर्णयबाट पनि आफूहरू लाभान्वित हुनेमा विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सम्झौतालाई पालना गरेको देखाउन तत्कालका लागि केही विद्यालयमा अनुगमन गरेको जस्तो देखाउने प्रवृत्ति सरकारी निकायमा छ । सायद यस्तै केही उदाहरण यसपटक पनि देख्न पाइएला ।
विद्यार्थी आन्दोलन हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र सुरु हुन्छ । उनीहरू आन्दोलनको अन्तिम अस्त्रको रूपमा निजी विद्यालय सञ्चालक र शिक्षा विभागको कार्यालयमा तालाबन्दीलाई ठान्छन् । विद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी बोकेका निकायमा पनि तालाबन्दी र धरपकड नभएसम्म विद्यार्थी आन्दोलनलाई सामान्य ठान्ने प्रवृत्ति छ । यसपटकको सहमति वा निर्णय पनि तालाबन्दीकै परिणाम हो । विगतमा पनि शुल्क नियमनको सम्बन्धमा विद्यार्थी संगठनले थुप्रैपटक शिक्षा मन्त्रालय र विभागसँग सम्झौता गरेका छन् । उनीहरूको आन्दोलन औचित्यपूर्ण हुन्छ वा हुँदैन अर्को पाटो हो, तर आफैंले गरेको सम्झौतामा उनीहरू गम्भीर हुन्थे भने त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमनमा उनीहरू वर्षैभरि सक्रिय भएर लाग्नुपथ्र्यो वा आन्दोलन कुन समयमा गर्ने भन्नेमा पनि समयमै बैठक बसेर योजना बनाउनु पर्दथ्यो । हरेक वर्ष उनीहरूको आन्दोलनमा चुकेको कुरा यही हो ।
मुलुकभर रहेका कुल विद्यालयमध्ये निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूको हिस्सा करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हरेक वर्ष यही २० प्रतिशत विद्यालयलाई देखाएर सरकारी लगानीमा सञ्चालित ८० प्रतिशत विद्यालयको मुद्दालाई ओझेलमा पारिएको छ । आन्दोलन घोषणा गर्नु ठूलो कुरा होइन, तर सार्वजनिक शिक्षालाई कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा कुनै पनि निकायले न त आन्दोलन गर्छन् न त कुनै अभियान नै चलाउँछन् । सार्वजनिक विद्यालयको स्तर उकास्न सकियो भने निजी विद्यालयमा विद्यार्थी विकर्षण बढाउन सकिन्छ भन्ने दृष्टान्त रुवान्डाको घटनाले देखाइसकेको छ ।
नेपालमा अहिले सेवा दिएपछि सोहीअनुसारको शुल्क लिन पाउनुपर्ने खुला बजारको सिद्धान्तअनुसार शुल्क लिइरहेको निजी विद्यालय सञ्चालकको तर्क छ । विगतका वर्षहरूको तुलनामा यो विषय विस्तारै बहसमा आउन पनि थालेको छ । सरकारले जतिसुकै नयाँ कानुन बनाएर उनीहरूलाई नियमन गर्न खोजे पनि अनेकैां बहाना बनाएर आफूअनुकूल शुल्क असुल्न उनीहरूले छोड्ने छैनन् किनकि हामीकहाँ धेरै नीतिनियम बनेका छन्, जुन नियमलाई कार्यान्वयनको मात्र खाँचो छ ।
अर्को कुरा, अपवादलाई छोडेर भन्ने हो भने अहिले आम अभिभावकमा एक छाक कम खाएर भए पनि निजी स्कुलमै बालबालिका पढाउनुपर्छ भन्ने धारणा छ । निजी विद्यालयले भन्दा राम्रो सिकाइ वातावरण भएका सामुदायिक विद्यालय हुँदाहुँदै पनि चेतनाको अभावमा उनीहरू यस्ता विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ सोच्न सकेका छैनन् । उनीहरू वार्षिक नतिजालाई मात्र आधार मानेर छोराछोरीको पढाइ उत्कृष्ट भएकामा गर्व गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीहरूले पनि नजिता, सिकाइ स्तर उच्च शिक्षा प्राप्त गरेपछि राजनीतिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा उच्च योगदान दिएका छन् र दिन सक्छन् भन्नेतर्फ सचेत गराउन सकिएमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण बढाउन सकिन्छ ।
आफ्ना छोराछोरी भर्ना भएपछि विद्यालयमा अभिभावकको उपस्थितिलाई बाक्लो बनाउन पनि सघाउ पुग्छ । नानीबाबुको पढाइप्रति आमाबाबु सचेत हुन्छन् । अभिभावकको निगरानी बढेपछि शिक्षकलाई पनि अहिलेको भन्दा बढी जिम्मेवार भएर काम गर्न दबाब पुग्नेछ । यति गर्न सकियो भने निजी विद्यालय आफैं नियन्त्रण हुन्छन्, विद्यार्थी तथा अभिभावकसँग भर्नाको समयमा एकथरी सम्झौता गरेर अन्तिम परीक्षा नसकिने बेलासम्म विविध शीर्षकमा शुल्क लिएर अभिभावकलाई हैरान पार्ने प्रवृत्तिको आफैं अन्त्य हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
